आस्थाको अवसान अहिलेको राजनीतिको यथार्थ हो । दलीय राजनीतिका मूल धरातल विचार हुन् । सिद्धान्त, विधि र वाद हुन् । तर, वर्तमान सन्दर्भ भन्छन्– नेपाली राजनीतिक वृत्तका लागि निष्ठा, आदर्श र विश्वासका कुरा अब दलहरूका घोषणापत्र, कार्यनीति, पर्चा, पम्प्लेट आदिमा सजाउने लेखोटमा मात्र सीमित रहे ।
लामो समयसम्म जकडिएर रहेको सामन्ती सत्ता, सोच र संस्कारको ध्वंस नै नेपाली जनताको मुक्ति तथा देश विकासका अचुक उपाय हुन्, एउटा कालखण्डमा जागरुक अनि चेतनशील दाबी गर्ने वर्गहरू यस्तो ठान्थे । यस्तै कुरामा भर परेर नेपाली जनताले तात्कालीन राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्व पंक्तिले गरेका यावत् दिशाबोधलाई शिरोधार्य गर्दै रहे । बलबुत्ता लगाए, त्याग र बलिदानका लागि होमिए । सहादत भए ।
राणा शासन अन्त्यपश्चात् लगभग आठ दशकको समयावधिभित्र नेपालमा यति विघ्न शासक, सत्ता र व्यवस्था फेरिए, सम्भवतः अन्यत्र विरलै यस्ता दृष्टान्त भेटिएलान् । एक हदसम्म नेपाली मन मस्तिष्कले पत्याउँदै आएका थिए– पुरातनपन्थी, पश्चगामी, प्रतिगामी भनिएका सत्ता, शासन अनि व्यवस्था ढालेपछि प्रकारान्तमा अन्य थुप्रै कुरा फेरिने होला । अर्थात्, एउटा समृद्धि, उन्नत, समतामूलक, न्यायपूर्ण, नवीनतम राज्य निर्माण !
व्यवस्था मात्र होइन तिनका बागडोर थाम्नेहरू पनि फेरिए । खाँटी क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक समाजवादी अनि त्यागी भनिएका अब्बल नम्बरका नेतृत्ववर्गहरू नै सत्तामा पुगे । राजनीतिक रूपान्तरणका लागि आठ दशक छोटो अवधि थिएन । व्यवस्थाहरू फेरिए तर अवस्था फेरिएन । यद्यपि, यसैबीच नौला राजनीतिक ठालुहरूका शक्ति, स्वरूप, स्रोत, सम्पत्ति अनि हैसियत नाटकीय रूपमा परिवर्तन भए । र, समाजमा नवधनाढ्य जमातका रूपमा यिनीहरूका चुरीफुरी देखिन थाले । अर्कोतिर यसै अन्तरालमा भुइँमान्छेहरू दुई छाकका लागि रुमल्लिँदै खाडी मुलुकका मरुस्थलमा भौंतारिनुपर्ने अवस्था आए । अभाव, गरिबी अनि संरचनागत उत्पीडन तथा यातनाका कारण राज्यका बहुसंख्यक जमात सीमान्तकृत, बहिष्कृत र अपहेलित जीवनयापन गर्नमा बाध्य भए । आर्थिक विपन्नता, अभाव, रोग र भोकमा सन्तप्त रहे ।
राज्य तहबाट हुने सबैखाले हस्तक्षेपबाट मुक्त, दलीय दबाब थेग्न सक्ने निरपेक्ष र नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्व समावेश एक स्वतन्त्र निगरानी संरचना जरुरी छ । जसले राज्यको सम्पूर्ण गतिविधिको निगरानी, खबरदारीका अतिरिक्त आर्थिक अनुशासनका लागि जनस्तरीय लेखापरीक्षणसमेत गर्न सकोस्।
हिजो जसजसबाट अभिप्रेरणा पाएका थिए, जसजसप्रति श्रद्धाभाव प्रकट गरिन्थे आज तिनै राजनीतिक नेतृत्ववर्गप्रति भुइँ तहका कार्यकर्ता, समर्थकमा चरम असन्तोष र आक्रोश छ । अनि डरलाग्दो अनास्था गुम्सिएका छन् । यस्तैमा एकथरी पुरातनपन्थी, पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी तह र तप्काले यी दुरवस्थाप्रति नै लक्षित गर्दै जनताको त्याग, तपस्या, बलिदानबाट स्थापित वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाकै अन्त्यका लागि कनीकुथी गर्न थालेका छन् । अनि कति पनि संकोच नमानीकनै युग परित्यक्त राजतन्त्रको पुनर्बहालीका बेतुक प्रसंग उठाइरहेका छन् ।
यो निर्विवाद हो, वर्तमान संवैधानिक संरचना जुन छन् आजसम्मको नेपालका अन्य संविधान, ऐन, कानुन र प्रावधानका तुलनामा अग्रगामी छ । यसबाट प्रत्याभूत अधिकारहरू हिजोको जस्तो निरंकुश, अलोकतान्त्रिक प्रकृतिका छैनन् । यद्यपि, उत्पीडित, पिछडिएका वर्ग, समुदाय अनि आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अल्पसंख्यकका दृष्टिकोणबाट यी अझै अपूरा छन् । धेरै परिमार्जन, परिवर्तन, सुधार आवश्यक छन् । संघीय मूल्य र मान्यताअनुसार संवैधानिक व्यवस्था अपूर्ण छन् । तर यसको अर्थ विकल्पको खोजीमा अग्रगामी व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै विगतको निरंकुश, सामन्ती प्रणाली पुनःस्थापनाको पैरवी एक अर्थमा राजनीतिक बेइमानी मात्र हो ।
तर अहिले सार्वजनिक हुँदै गरेका केही संवेदनशील समाचार सामग्रीले के इंगित गरिरहेका छन् भने वर्तमान राज्य संयन्त्र कति निरीह, अक्षम, प्रभावहीन र अव्यवस्थित रहेछ । सत्ता सञ्चालनमा रहेका कतिपय कमीकमजोरी र लाक्षीपनाका कारण के कस्ता दुष्कर्म हुँदै आइरहेका रहेछन्, आज उदांगिएको छ । वास्तवमा सत्ता अनि तिनको सुपरीक्षणमा रहने राज्य संयन्त्र निरीक्षण, नियन्त्रण, नियमन अनि दण्ड सजाय वा अन्य कारबाहीका लागि हुन् । त्यही नै सुशासनको पर्याय हो । तर अनुभवले त्यसो भनिरहेको छैन ।
दुःखको कुरा, लामो समययता हुँदै आइरहेका भ्रष्टाचार, आर्थिक अपचलन, अवैध कारोबार, तस्करी, कानुन उल्लंघनका जे जति घटना छन्, ती सबैमा राजनीतिक नेतृत्ववर्गकै प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका छन् । पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वसभामुख, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्री, मन्त्री अनि उच्च पदाधिकारीका सल्लाहकारहरू, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृतहरू नै अहिले अभियुक्तका पंक्तिमा देखिन्छन् । अझ त्यो भन्दा पर कतिपय सन्दर्भमा न्यायका लागि अन्तिम भरोसा गर्ने अदालतका न्यायमूर्तिहरू समेत विवादित कित्तामा तानिएका छन् । अख्तियार अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नै यस कित्ताका एक पात्रका रूपमा देखिए । चर्चित एउटा सुन तस्करी काण्डको सन्दर्भमा भर्खरै सरकारलाई बुझाइएको एक आयोगको प्रतिवेदनले त छानबिनको प्रमुख जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने उच्च तहका प्रहरी पदाधिकारीहरू नै शंकाको घेरामा रहेका उल्लेख गरेको छ ।
यतिबिघ्न अनुचित, गैरकानुनी र अशोभनीय क्रियाकलाप हुँदै गर्दा अभियुक्तको प्रतिरक्षा, ढाकछोप, छलछाम, भनसुन, दबाब/प्रभावका लागि अग्रसर भइदिन्छन् तिनै राजनीतिक वृत्तका शीर्ष अनुहारहरू । योभन्दा आत्मग्लानिको क्षण अरू के होला ? ती राजनेताहरूले कुनै समय जनतासामु कबुल गरेका निष्ठा, सिद्धान्त र दर्शनका कुरा कहाँ गए ? जनक्रान्ति, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र जनयुद्धका धरातल कता पुगे ? दलगत स्वार्थ र अनुचित आर्थिक लाभको अभीष्टमा झाँगिएको यसखाले दण्डविहीनता र कानुनी उन्मुक्तिका जिम्मेवार पात्र हुन्, राजनीतिक नेतृत्ववर्ग । तिनका गलत आचरण र प्रवृत्तिका छिटाबाट आज जनताको असीम त्याग र बलिदानबाट स्थापित लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै बिटुलिने र बिथोलिने खतरा छ ।
व्यवस्थाको होइन कमजोरी, नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिहरूका अवस्था हुन् । यो वास्तविकता कसैबाट लुकेको छैन । राजनीतिक वृत्तमा हाबी हुँदै गरेका गलत प्रवृत्ति, आचरण र व्यवहार अनि आस्था, सिद्धान्त, दर्शन र नैतिकतामा देखिएका विचलन मूल समस्या हुन् । सत्ता, शक्ति र सम्पत्ति प्रतिका लागि सबै कुरा वैध भन्ने मानसिकता नै वर्तमान राजनीतिक स्खलनका कारण हुन् ।
यावत् दुरवस्थाको एउटा प्रमुख कारण हो– नागरिक तहबाट हुनुपर्ने प्रभावकारी नियन्त्रण, खबरदारी र निगरानीको अभाव । स्पष्ट भइसकेको छ, विद्यमान राज्यका संयन्त्र र प्रावधान पर्याप्त छैनन् । सत्ता, नेता र दलहरूका तर्फबाट हुने दबाब र प्रभावबाट यिनीहरू मुक्त रहेनछन् । तसर्थ, अबको एक प्रभावकारी विकल्प र उपाय हो सशक्त नागरिक निगरानी । जनस्तरबाट गरिने सामूहिक खबरदारी । व्यापक लोकमत र जनदबाबको सिर्जना । राज्यका यावत् गतिविधिमाथि गरिने नागरिक निगरानी एक अर्थमा शक्ति सन्तुलन, संरक्षण र सञ्चालनका लागि वाञ्छनीय पक्ष हो । अहिले नेपालमा त्यसको अभाव छ । सम्भवतः त्यसैको एउटा परिणति होला, हाल देखिएका आर्थिक अनुशासनहीनता, प्रशासनिक विसंगति, न्यायिक अराजकता अनि लथालिंग राज्य व्यवस्था ।
विशेषतः स्क्यान्डिनेभियन र कतिपय युरोपेली मुलुकमा नागरिक सचेतनास्वरूप धेरै समय अगाडिबाटै जनस्तरीय (वाचडग) निगरानीको सुरुवात गरिएको थियो । अब त्यहाँ अम्बुस्डम्यानका रूपमा राज्य संयन्त्रका विविध भूमिका र गतिविधिमा निरन्तर निगरानी राख्ने परम्परा छ । ती निगरानी केवल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्न, स्वयं राज्यद्वारा अम्बुस्डम्यानका खबरदारी, सतर्कता, चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा ग्रहण गर्छन् । सुझाएका कुराहरू अध्ययन गरेर राज्यका कमीकमजोरीमा सुधार्ने, परिमार्जन गर्ने अवसरका रूपमा लिन्छन् । आवश्यक भएमा प्राप्त राय, सुझावका आधारमा कानुनी प्रावधानसमेत परिमार्जित गर्ने अवसर ठान्छन् । यस अर्थमा नागरिक निगरानी– अम्बुस्डसम्यान औपचारिक वा शृंगारिक मात्र नभई एउटा जिम्मेवार र सम्मानित अंग हो । सम्भवतः यस किसिमका नागरिक निगरानीका व्यवस्थाले गर्दा नै ती मुलुकमा आर्थिक अनुशासनका पक्ष अन्यत्रभन्दा सबल देखिए । आजसम्म आइपुग्दा संसारका विभिन्न मुलुकमा यसका लागि आआफ्नै कानुनी प्रावधानहरू बनाइएका पाइन्छन् ।
छिमेकी मुलुक भारतमै पनि यस्तै समान प्रवृत्तिका भूमिका निर्वाह गर्न/गराउन लोकपालको व्यवस्था छ । लामो नागरिक आन्दोलनपछि सरकार संसद्मा लोकपालसम्बन्धी छुट्टै विधेयक प्रस्तुत गर्न विवश भयो । सन् २०१३ डिसेम्बरबाट लोकपाल र लोकायुक्तसम्बन्धी प्रावधानले कानुनी रूप लिइसकेको छ । अब भारतमा नागरिक निगरानी एक प्रकारले संवैधानिक व्यवस्था नै भइसकेको छ । यद्यपि अन्ना हजारे, अरविन्द केजरीवालजस्ता अभियन्ताले भने जनलोकपाल विधेयकका पक्षमा आवाज उठाएका थिए ।
अहिलेको गठबन्धन सरकारले न्यूनतम साझा राजनीतिक कार्यक्रम सार्वजनिक गरी सुशासनलाई मुख्य मुद्दाका रूपमा अघि सारेको छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि अबको प्राथमिकता लोकपालको प्रावधान हो । राज्य तहबाट हुने सबै खाले हस्तक्षेपबाट मुक्त, दलीय दबाबलाई थेग्न सक्ने निरपेक्ष र नागरिक समाजका सम्मानित व्यक्तित्वहरू समावेश गराइने एक स्वतन्त्र निगरानी संरचनाको गठन हो । जसले राज्यको सम्पूर्ण गतिविधिको निगरानी, खबरदारीका अतिरिक्त आर्थिक अनुशासनका लागि जनस्तरीय लेखापरीक्षणसमेत गर्न सक्नेछ । यसका लागि राजनीतिक अनुमोदन आजको आधारभूत आवश्यकता हो । साथसाथै नागरिक तहबाट पनि यसका पक्षमा अभिमत तयार गरिनु र दबाब सिर्जना गरिनु त्यत्तिकै जरुरी छ । गठबन्धनका सम्बद्ध नेतृत्व पंक्तिले यसतर्फ कतिको आतुरता र इमानदारी देखाउँदो हो, सुशासनका लागि सरकारको प्रतिबद्धताको एउटा कडी प्रस्ट हुनेछ । कान्तिपुर
