काठमाण्डौं : पाल्पाको तानसेनमा आयोजना भएको अन्तर व्यवस्थापिका भेला सात बुँदे ‘पाल्पा घोषणापत्र’ जारी गर्दै शनिबार सम्पन्न भएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको आयोजनामा आयोजना भएको भेलाले संसद र संसदीय समितिहरूको भूमिकाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन संसदबाट निर्मित कानुनको उत्तर विधायिकी परीक्षण हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ।
भेलाले उत्तर विधायिकी परीक्षणलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनका लागि संसदीय समिति तथा संसद सचिवालयका जनशक्तिहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, संघ र प्रदेशसभा बीच आवश्यक सहकार्य गर्ने निर्णय भेलाले गरेको छ।
उत्तर विधायिकी परीक्षणका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड, मार्गदर्शन तथा निर्देशिका निर्माण गर्ने र संघ र प्रदेशले आफ्नो नियमावलीमा समावेश गर्ने तथा संसदीय बजेट सेवा कार्यालय स्थापनाका लागि संघीय संसदका महासचिवको नेतृत्वमा ७ वटै प्रदेशका सचिवहरू रहने गरी अध्ययन समिति गठन गरी गण्डकीमा हुने आगामी भेलामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ।
यसैगरी स्थिर सरकार कायम गरी विधि तथा सुशासन कायम गर्न वर्तमान निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने भेलाले निर्णय गरेको छ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाबीच भएका भेला छलफल, सम्मेलन वहस, अन्तरक्रियाहरूको निष्कर्ष तथा निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गराउन अन्तर प्रदेश व्यवस्थापिका मञ्च नेपाल गरी सक्रिय बनाउने, अर्को सम्मेलन गण्डकी प्रदेशमा गर्ने निर्णय गरेको छ।
निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले भेलाले केही ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण निर्णय गरी कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको बताए। भेलामा सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, ७ वटै प्रदेशका सभामुख तथा उपसभामुख केन्द्र तथा प्रदेशका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो।
