काठमाण्डौः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०८१ जारी गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका लागि बाधक र झन्झटिलो प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाउन मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार जारी गरेका हुन्।
नीतिगत र व्यवसाय सुरू गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झन्झटमा सुधारका लागि सरकारले ९ वटा ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो।
अध्यादेशमार्फत भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९, विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक कारोबार ऐन २०६३, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन २०७३, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, वन ऐन २०७६, औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ संशोधन गरिएको हो।
काठमाडौंमा आजदेखि तेस्रो लगानी सम्मेलन आजदेखि सुरु भएको छ। सम्मेलनमा स्वदेश तथा विदेशबाट गरेर एक हजार ६ सय जनाभन्दा बढीको सहभागिता सुनिश्चित भएको छ।
विभिन्न ५५ देशका लगानीकर्ता सम्मेलनका लागि आउँदैछन्। सम्मेलनका नेपालका तीन सय ८५ जनाको सहभागिता सुनिश्चित भइसकेको छ।
त्यसैगरी, चीनका दुई सय ६५, भारतका एक सय ४३, संयुक्त राज्य अमेरिकाका ३३, जापानका २८, संयुक्त अधिराज्यका १४, बङ्गलादेशका १३, संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई का १३ र जर्मनीका १० जना सहभागी हुँदैछन्।
