सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ४, २०८१ शुक्रबार
May 17, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

पशुपति आर्यघाटको विद्युत् शवदाह साउन १ देखि निःशुल्क गरिने

२०८१ बैसाख १९, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौँ : पशुपति आर्यघाटस्थित विद्युत् शवदाह आउँदो साउन १ गतेदेखि निःशुल्क गरिने भएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

निम्न आय भएका तथा गरिब व्यक्तिले आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावका कारण दाहसंस्कार गर्न नसकेर पिरोलिनुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर विद्युतीय शवदाह निःशुल्क गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आफ्ना आफन्त गुमाउँदा आर्थिक अभावले पिरोलिनु नपरोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । सो शवदाहलाई निःशुल्क गर्ने विषयमा यसअघि पनि हामीले पहल गर्दै आएका थियौँ । अब आगामी साउन १ गतेदेखि विद्युत् शवदाह निःशुल्क गर्छौं ।”

यसैगरी सदस्य सचिव डा थापाले सेतो सत्तल गुह्ेश्वरीमा धार्मिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि दिनुभयो ।

पशुपतिनाथमा जलहरी राख्ने कार्यमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मुद्दा परेपछि निलम्बनमा परेका सदस्य सचिव डा थापाले मङ्गलबार विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि पुनः कार्यभार ग्रहण गर्नुभएको छ ।

विशेष अदालतले मङ्गलबार सदस्य सचिव डा थापासहित डा प्रदीप ढकाल र अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विसं २०८० असोज १४ गते उहाँहरु तीनै जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

काठमाडौँ उपत्यकामा पनि तापक्रम बढ्ने

आगामी दुई दिन गर्मी बढ्ने, सावधानी अपनाउन आग्रह

काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम ३२ डिग्री सेल्सियस पुग्ने पूर्वानुमान

कस्तो छ आजको मौसम ?

दाङमा नदीमा डुबेर दाजुभाइको मृत्यु

किसानलाई अनुदानमा ५४ हजार माछाका भुरा

विहिबारदेखि काठमाडौंका यी क्षेत्रमा ६ घण्टा विद्युत जाने

कस्तो छ आजको मौसमको पूर्वानुमान ?

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा : गण्डकीका कुनकुन योजना परे ?

नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट ल्याउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल

तीनकुने जग्गाको विवाद समाधान गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको ध्यानाकर्षण

गाजाको औषधिजन्य उपयोगको नीतिगत व्यवस्था गरिने