काठमाण्डौः नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाउन नेपाल सरकार अग्रसर रहेको छ ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र ‘स्टार्टअप’ लाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी नेपाललाई सूचना प्रविधिको अन्तर्राष्ट्रिय ‘हब’ बनाउने तयारीमा नेपाल सरकार लागेको हो ।
विश्वस्तरमा भएका एआई, क्लाउड कम्प्युटिङ, आइओटी, ब्लकचेन जस्ता नयाँ तथा परिवर्तनकारी प्रविधिको विकास र विस्तारबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सकिन्छ भनेर सरकार आवश्यक तयारीमा जुटेको बताइएको छ । आगामी रणनीतिका रूपमा प्रविधि र प्रणालीको सुरक्षित तथा जबाफदेही प्रयोग एवं डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
सूचना प्रविधि सेवा निर्यात क्षेत्रमा क्रियाशील रहेकाले नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव नभएको सरकारको दाबी छ । नेपालमा बढ्दै गइरहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्न सूचना प्रविधि उद्योग र ‘स्टार्टअप’ लाई एकै थलोबाट सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक पूर्वाधारको अभाव रहेकाले चाँडोभन्दा चाँडो आइटी हबको विकास गर्नु जरुरी रहेको लगानी सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी सम्मेलनमार्फत डाटा सेन्टर, आइटी र टेक्नोपार्क, कम्प्युटर हार्डवेयर एसेम्बली प्लान्ट, आइसिटी ट्रेनिङ सेन्टर, डिजिटल सर्भिस सेन्टर, स्मार्ट फोन म्यानुफ्याक्चर तथा एसेम्बली प्लान्ट, इन्कुवेसन सेन्टर र फिल्म सिटी गरी महìवपूर्ण आठ वटा परियोजना अघि सारेको थियो । ‘डाटा सेन्टर’ निर्माण तथा सञ्चालनको परियोजनामा नेपालको बिएलसी ग्रुप र भारतको योट्टा डाटा सर्भिसेजले सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनका अनुसार नेपालबाट आगामी पाँच वर्षमा मात्रै पाँच खर्ब रुपियाँको सफ्टवेयर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था छ । गत चैतमा बसेको अर्थ समिति बैठकमा उहाँले विदेश पलायन हुने युवा जनशक्ति रोक्न सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रलाई बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा महìवसाथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमा समेटेको बताउनुभएको छ ।
सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने गरी आवश्यक नीति, कानुन र पूर्वाधार विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । साइबर स्पेसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले पहिलो पटक साइबर सुरक्षा नीति, २०८० जारी गरिएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना भएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक तर्जुमाको काम भइरहेको छ । डिजिटल पूर्वाधारको महìवपूर्ण आधार दूरसञ्चार क्षेत्रलाई समयानुकूल व्यवस्थित गर्न दूरसञ्चार ऐनको पुनरवलोकन गर्ने काम भइरहेको छ । सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गरिरहेको छ । सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आइआइडिएस) को अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२२ सम्म १०६ वटा कम्पनी र ६६ हजार ५०९ जना फ्रिलान्सर (स्वतन्त्र) व्यक्तिले नेपालमै बसेर ५१ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गरेका छन् ।
कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासङ्घ (क्यान) का महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासले मुलुकको अर्थतन्त्रमा दरिलो टेवा पुग्ने बताउनुभयो । “सूचना प्रविधि एउटा यस्तो क्षेत्र हो, जुन जति तीव्र गतिमा विकास हुन सक्यो त्यति नै त्यस देशका जनताको जीवनस्तर र समग्र मुलुकको समृद्धि र विकास हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सहयोगी कानुन निर्माण र लगानी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अनलाइन, सोसियल मिडिया र डिजिटलाइजेसनको व्यापकताले मात्र समृद्ध मुलुकको परिकल्पना गर्न सकिने बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारलाई पछिल्लो समय विद्युतीय सुशासन (ई गभर्नेन्स) मार्फत सेवा प्रवाहको आधार तयार गर्न महìवपूर्ण सफलता हासिल भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार सूचना, प्रविधि र सञ्चार क्षेत्रलाई टेवा पुग्ने गरी नीति तथा कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, सूचना प्रविधिको पूर्वाधार निर्माणका साथै नीति कार्यान्वयन भएका छन् ।
यसैबिच सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सूचना प्रविधि कार्यान्वयन तथा समन्वयन शाखाका सहसचिव अनिलकुमार दत्तका अनुसार नेपाल सरकारले वैशाख २० गते (मे २) लाई राष्ट्रिय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवसका रूपमा मनाउने भएको छ । गोरखापत्र
