सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ५, २०८१ शनिबार
May 18, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

बागमतीको बजेट अधिवेशन वैशाख ३१ गते

२०८१ बैसाख २२, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः बागमती प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन वैशाख ३१ गते बोलाउन सर्वदलीय सहमती जुटेकाे छ । शुक्रबार प्रदेश सभा भवनमा बसेकाे सर्वदलीय बैठकमा यस्तो सहमति भएको हाे ।

नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता समेत रहेका आर्थिक मामिला मन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार वैशाख ३१ गते बागमती प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने गरी सरकारले सिफारिस गर्ने सहमति भएको हाे । ‘जेठ १ मा प्रि बजेट छलफल, १५ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस, असार १ गते बजेट पेस गर्ने गरी संसद्को क्यालेन्डर बनाउन पनि दलहरूबिच सहमति जुटेको थपलियाले बताए ।

त्यस्तै बजेटमाथिको विगतको कमजोरी सुधारेर सन्तुलित र व्यवहारिक बजेट बनाउन पनि दलहरू सहमत भएका छन् । यसअघिको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै विरोध भएको थियो ।

सर्वदलीय बैठकले प्रदेशसभाका पाँच संसदीय समिति सभापति चयनका लागि दलका प्रमुख सचेतकहरू सदस्य रहेको कार्यदललाई सहमति जुटाउन अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । कार्यदलले जेठ ४ सम्म समिति सभापतिका लागि सहमति जुटाउन नसके निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने’बारे दलहरू सहमत भएका छन् ।

सर्वदलीय बैठकमा मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले समिति सभापतिमा मुख्य पाँच दललाई एक एक समिति सभापति दिने गरी प्रस्ताव पेस गरेका थिए । कार्यदलले यसैलाई आधार बनाएर टुङ्ग्याउने नेताहरूको दाबी रहेको छ ।

प्रदेशसभामा सात दलको प्रतिनिधित्व छ । मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावमा सहमति जुटे हाम्रो नेपाली पार्टी र नेमकिपाले समिति सभापति पाउने छैनन् ।

बजेटमाथिको विगतको कमजोरी सुधारेर सन्तुलित र व्यवहारिक बजेट बनाउन पनि दलहरू सहमत भएको बताइएको छ। यसअघिको बजेट सन्तुलित नभएको भन्दै विरोध भएको थियो। सरकारमा सहभागिताकाे लागि नयाँ गठबन्धन जुटेपछि अब समितकाे सभापति पनि टुङ्गिने देखिएकाे छ । राजधानी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नार्कले दियो ड्रोन उडाउने तालिम

चीनबाट कार आयात

सहकारी ठगी मुद्दामा एकमत विपक्षी दल

‘डंकी रुट’ बाट अमेरिका जान लाखौं डुबाउँदै युवा

छिचोलियो लेनडाँडा सुरुङमार्ग

कर्मचारी सरुवा बाह्रैमास

एक वर्षमा ८ लाखले छोडे देश

करार सम्बन्ध सुधारको पहलबाट साउदीमा १० लाख कामदार लाभान्वित

सरकारी सेवा एकै स्थानबाट दिने तयारी

देखिएन लगानीको छनक

आजपा र भन्सार विभागका बीचमा ६ बुँदे सहमती

सर्वोच्चले मागेको विवरण मालपोत र नापीले बुझाउन सकेनन्