काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरुले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई नीतिगत निर्देशन दिन गठन हुने परिषद्को अध्यक्ष नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिको आजको बैठकमा दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरुले परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्रीलाई पदेन नराखी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट स्वतन्त्र व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
विधेयकको बुँदा नं ६ मा सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको नीति निर्माण गर्न तथा सो संस्थाले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि नीतिगत निर्देशन दिन एउटा परिषद्को गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ । बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले परिषद्को अध्यक्षमा खुल्ला विज्ञापनमार्फत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परिषद्लाई स्वतन्त्र, स्वायत्त र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराएर परिषद्को अध्यक्ष तोकिनुपर्छ, खुल्ला विज्ञापन गरेर, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यक्ष वा सदस्य ल्याउनुपर्छ ।”
सांसद डा तोसिमा कार्कीले परिषद्को अध्यक्ष र सदस्यहरुमा जनप्रतिनिधिलाई राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर परिषद्को अध्यक्षमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री भने राख्न नहुने उहाँको तर्क छ ।
विधेयकमा परिषद्को अध्यक्ष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री वा राज्यमन्त्री र सदस्यहरुमा अर्थ मन्त्रालयको सचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिव, सञ्चार मन्त्रालयको सचिव, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव, पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष, नेपाल विज्ञापन सङ्घको अध्यक्ष, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष, विभिन्न पेसाकर्मी, समाजसेवीलगायत १४ सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । परिषद्को सदस्य मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्नुपर्ने छ । परिषद्को बैठक वर्षमा कम्तीमा एक पटक बस्ने र बैठकमा आवश्यकता अनुसार विषय विज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले परिषद् संसद् र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले सञ्चारमन्त्री वा सञ्चार राज्यमन्त्री नै अध्यक्ष हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
