काठमाडौंः सहकारीको बचत अपचलनमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि छानबिन समिति गठन हुन नसक्ने भन्दै तर्किरहेका छन् । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीको बचत अनियमितता प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गर्दै आइरहेको छ । सो मागलाई कांग्रेसले निरन्तर राख्दै आएपछि सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, नेकपा एस र जसपालगायतका दल छानबिन समिति बनाउन तयार भए पनि रास्वपाले भने अस्वीकार गरेको छ ।
रास्वपाले सत्ता गठबन्धन भत्काउन कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउन खोजेको संसदीय दलको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । विगतमा सार्वजनिक नेताहरूमाथि प्रश्न उठेपछि जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्दै चर्को भाषण गर्दै हिँड्ने उनै गृहमन्त्री लामिछाने अहिले आफैंमाथि छानबिन समितिको कुरा उठेपछि फरक तर्क गरिरहेका छन् । लामिछानेले आफूमाथि छानबिन समिति बन्न नहुने र त्यस्तो समितिले गलत नजिर बस्ने लगायतको तर्क गरिरहेका छन् । संसदीय छानबिन समिति बन्ने बित्तिकै आफू दोषी देखिने डरका कारण गृहमन्त्री लामिछाने तर्किरहेका छन् ।
शक्तिमा पुगेपछि आफूविरुद्धका प्रमाणलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिन छोडेर उनले प्रश्नबाट भाग्ने र कुरा अन्यत्र मोड्ने गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेत स्वास्थ्यमन्त्रीमा बहाल हुँदा टेरामक्स प्रकरणमा बयान दिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा हाजिर भएका थिए । बस्नेतको विषयमा प्रश्न उठाउने उनै गृहमन्त्री लामिछानेले भने सामाजिक सञ्जालबाट प्रस्टीकरण दिँदै आएका छन् । लामिछाने यो सब प्रकरणबाट उम्कन चाहन्छन् । गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति किन बनाउन नहुने भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।
विगतमा कुनै सांसदको विषयमा प्रश्न उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनेका उदाहरण छन् । तत्कालीन समयमा जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेलामा करको दर फेरबदल भएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो । संसदीय छानबिन समिति बनेसँगै शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । तर, पछि संसदीय छानबिन समितिले शर्माको काममा कैफियत नदेखिएको भन्दै क्लिन चिट दिएसँगै उनी पुनः अर्थमन्त्रीमा फर्किएका थिए ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरणमा ७० करोड एजेन्टसँग घुस मागिएको अडियो प्रकरणमा तत्कालीन सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिए । तर, गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लामो समयदेखि सहकारीको बचत अपचलनको विषयमा प्रश्न उठ्दा उनले सामाजिक सञ्चालबाट प्रस्टीकरण दिने काम गरे पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउन इन्कार गरिरहेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरिरहेको छ । मुलुकको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भइसकेको व्यक्तिमाथि सार्वजनिक रूपमा यति धेरै प्रमाणसहित प्रश्न उठेपछि त्यस’boutमा संसद्मा पनि छानबिन हुनुपर्ने सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसको अडान थियो । तर, लामिछानेले त्यस्तो समिति व्यक्तिलाई केन्द्रित गरी बनाउन लागिएको भन्दै अस्वीकार गरे ।राजधानी दैनिकबाट
