काठमाडौँः सङ्घीय सरकार मातहतका २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सहकारीमा झन् ठुलो सङ्कट देखिएको छ । सातै प्रदेशमा दर्ता भएका सयौँ सहकारी सञ्चालकले कमजोर आर्थिक अवस्था रहेका हजारौँ नागरिकको बचत अपचलन गरेर फरार भएका छन् ।
सङ्घीय सरकारको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएका बेला प्रदेशहरूमा सहकारीको स्थिति झन् लथालिङ्ग देखिएको छ ।
सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी छैन । केही प्रदेशमा त सहकारी रजिस्ट्रारको कार्यालय प्रदेश गठनको सात वर्षपछि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । जसका कारण कति नागरिकको बचत, कति सहकारीले अपचलन गरेका छन् भन्ने विषयको लगत सङ्कलन पनि भएको छैन । लथालिङ्ग रहेका प्रदेश रजिस्ट्रार कार्यालयका कर्मचारी ‘अनुगमनमा जान कर्मचारी छैनन्, दैनिक कामकाज भ्याइनभ्याइ छ, केही गर्न सकिएको छैन’ भन्ने जवाफ दिन्छन् ।
सम्बन्धित प्रदेशका सहकारी रजिस्ट्रार कार्यालय प्रमुखले सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित सहकारी सञ्चालकले सहकारीसम्बन्धी कानुनविपरीत लगानी गर्ने, जग्गा प्लटिङ, हाउजिङदेखि व्यक्तिगत सुखसुविधाका लागि प्रयोग गर्दा सहकारी धराशायी भएको जानकारी दिएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
