सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ ७, २०८१ सोमबार
May 20, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

संविधानमा रहेका कमजोरीको समीक्षा र सुधार हुनुपर्छः पूर्व सभामुख ढुङ्गाना

२०८१ बैसाख २७, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौँ : पूर्वसभामुख तथा संविधानविद् दमननाथ ढुङ्गानाले संविधानमा रहेका कमजोरीको समीक्षा र सुधार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

प्रदीप गिरी समाजवादी अध्ययन संस्थाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘राजनीति, साहित्य, पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल’ विषयक गोष्ठीमा उहाँले संविधानको रक्षाका लागि यसमा भएका दोष र कमजोरीको समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“संविधानले आकार नै लिनसकेको छैन, बरु थप गिजोलिँदै गएको छ । २००७ सालदेखि नै हामीले महत्वपूर्ण समय खेर फालिसकेका छौँ । हामीले परिवर्तन त ल्यायौँ तर त्यसले काम गरिरहेको छ त? स्वदेशमा भविष्य नै छैन भनेर युवाहरु विदेशीने क्रम किन बढ्दो छ ? त्यसैले अब यि सबै विषयमा हामीले गम्भीर समीक्षा गर्नु जरूरी छ ।” उहाँले राजनीतिक दलबीच बढ्दो दूरीले जनमानस तथा विकास प्रक्रियामा नै असर परिरहेको र त्यसले राष्ट्रियतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका नेता बिमलेन्द्र निधिले जनताको बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त सङ्घीयताले पूर्णता पाउन नसकेको तर्क गर्नुभयो । “सङ्घीयतामाथि नै प्रश्न उठ्दैछ । निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो भयो, प्रदेश सरकार खारेज गरिनुपर्छ जस्ता आवाज उठिरहेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो,“तर हामीले संविधानप्रदत्त प्रहरी प्रशासन र कर्मचारीको अधिकार पनि प्रदेशलाई दिन चाहेका छैनौँ । त्यसैले निर्वाचन प्रणालीसहित यि विषयमा गम्भीर समीक्षा र सुधार हुनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ पम्फा भुषालले प्रतिनिधित्व र निर्वाचन प्रणालीको तादम्यता कसरी मिलाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,“राजनीतिक अस्थिरता पैदाभएको छ । संविधानलाई कुनै न कुनै ढङ्गले परिमार्जन गरेर राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक, सामाजिक तथा विकासका निम्ति बहस थाल्न जरूरी भइसकेको छ । पात्र विशेषले भन्दा परिस्थितिले जस्तो स्थिति उत्पन्न भइरहेको छ त्यसमा बढी केन्द्रित भएर छलफल ग¥यौँ भने सकरात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।”

यस्तै, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले सङ्घीयतामा तल्लो तहलाई अधिकार दिने भनिए पनि माथिल्लो तहलाई बढी अधिकार दिएका कारण समस्या भइरहेको धारणा राख्नुभयो ।

“अधिकार दिइएको छ, संरचना पनि बनाइयो तर स्रोतको समान वितरण हुनसकेको छैन । सीमित स्रोतसाधनको पनि दुरुपयोग भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकिन्छ ? त्यसैले अब शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन वा निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल हुनुप¥यो । स्थानीय तहलाई पनि बढी जवाफदेही बनाउनुपर्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्राध्यापक अभि सुवेदीले समाजवाद र राजनीतिक प्रणालीको सही प्रयोगका लागि राजनीति षडयन्त्रको सिद्धान्तभन्दा माथि उठ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । भाषाविद् शरदचन्द्र वस्तीले नेपाली भाषालाई विस्थापित बनाउने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । “भाषाको अतिक्रमण भइरहेको छ । अरु भाषाबाट शब्द आउँदैमा भाषा बिग्रने होइन, हाम्रो भाषा बचाउन गम्भीरता चाहिन्छ । भाषाको मूलतत्व सर्वनाम, विभक्ति, क्रियापदमा अतिक्रमण भयो भने भाषा बिग्रिन्छ । भाषा शैलीमा भएको अतिक्रमण सबैतीर समस्या देखिन्छन् । अहिले त्यही भइरहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

विश्वासको मत लिदा सत्ता पक्षका तीन सांसद अनुपस्थित

संसदमा आज सभामुख देखिन- महामन्त्री शर्मा

कांग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक

गृहमन्त्रीले लगाएका आरोप कपोलकल्पित : कांग्रेस

विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न रास्वपाले जारी गर्यो ह्वीप

जनमतले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने

एमाले बाँकेको अध्यक्षमा गुरुङ

एमाले बाजुराको अध्यक्षमा लालबहादुर ओली निर्वाचित

कांग्रेस प्रदेशको भाषा, साहित्य, कला, संस्कृति विभागद्वारा बैठक आह्वान

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दै

प्रधानमन्त्री दाहालले आज विश्वासको मत लिनुहुँदै