सदाबहार खबरको रफ्तार ....
चैत्र १६, २०८० शुक्रबार
March 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

पार्टी, विचारधारा र नेतृत्व – प्रा. कृष्ण खनाल

२०७८ मंग्सिर १९, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

नेकपा एमालेको दसौं महाधिवेशन सकियो, नेपाली कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशन यसै सप्ताहान्तदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । यसैबीच राप्रपाको अधिवेशन चलिरहेको छ । आगामी फागुनमा माओवादी केन्द्रले पनि अधिवेशन गर्दै छ । अर्को वर्ष चुनावको लहर आउनेछ । यी अधिवेशनहरू एकातिर सम्बन्धित दलको वैधताका लागि अनिवार्य थिए भने अर्कातर्फ निकट आइरहेको चुनावलक्षित पनि छन् ।

नेतृत्व चयन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन एवं परिचालन र जनतामा प्रभाव प्रक्षेपणमा अधिवेशनमा दलहरू केन्द्रित हुनु स्वाभाविक र अपेक्षित कुरा हुन् । राजनीतिक सत्ताप्राप्ति दलहरूको प्रमुख अभीष्ट हो, यसमा विवाद गरिरहनु पर्दैन । तर सत्ता केका लागि भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सत्ता चलाउन दलहरूले प्रस्तुत गर्ने विचार, नेतृत्व, नीति र कार्यक्रमलाई हेरेर जनताले पनि उनीहरूका प्रति धारणा बनाउँछन् । तर यस पटक कांग्रेस र एमालेले खुलेरै भने- उनीहरूको यो अधिवेशनमा नीति र विचारमाथि कुनै छलफल हुँदैन ।राजनीतिक पार्टी विचारधाराको मञ्च पनि हो । हिजोजस्तो पुँजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, उदारवाद अहिले छन् कि छैनन्, शास्त्रीय बहस गर्न सकिन्छ । हिजोकै सूत्र, हिजोकै मन्त्र असान्दर्भिक भए होलान्, तर अर्थ–राजनीतिक–सामाजिक विचारधाराको कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो पहिचानका लागि पनि कुनै न कुनै विचारधारा अँगाल्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसको निरन्तर व्याख्या र विमर्श आवश्यक हुन्छ । त्यसका आधारमा नेता र कार्यकर्ताहरूले आफ्नो दृष्टिकोण बनाउँछन्, त्यसमाथि पार्टीका विभिन्न तहमा छलफल हुँदै महाधिवेशनमा आइपुग्दा त्यसले खारिएर केही नीतिगत अभिव्यक्ति पाउँछ ।

अर्को अधिवेशन नहुँदासम्म नेतृत्वले सोहीअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउँछ । नीति र विचारका हिसाबले कुरा गर्दा पार्टी सञ्चालनको यो सामान्य प्रक्रिया हो । सानो होला, तर पार्टीको विचार र नीति हेरेर आफ्नो अभिमत बनाउने प्रबुद्ध जमात नेपालमा नभएको होइन । अन्यथा सत्ताका लागि मात्र केन्द्रित हुने हो भने पार्टी नै किन चाहियो ? मन्त्रालयका सचिव, प्रहरी र सेनाका हाकिमहरू जसले शासन चलाए पनि त भयो ।

पार्टी अधिवेशनमा विचार र नीतिमाथि छलफल हुँदैन भनेपछि सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारमाध्यमहरूमा केही प्रतिक्रिया आए, केही मत पनि व्यक्त भए । प्रदीप गिरिले समाजमा नेतृत्व गर्न विचारको स्पष्टता चाहिन्छ अन्यथा ‘जसको लट्ठी उसकै भैंसी’ उखान चरितार्थ हुन्छ भनेर आफ्नो अभिमत राखे (नयाँ पत्रिका, १४ मंसिर) । कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर कांग्रेसको रूपान्तरणका लागि दससूत्रीय विचार प्रस्तुत गरे । पार्टी नेतृत्वका लागि आआफ्ना उम्मेदवारीको औचित्य पुष्टि गर्न केही विचार र नीति राख्ने काम कांग्रेस वृत्तमा जारी नै छ । तर यी विचारको कुनै अर्थ नहुने घोषणा कांग्रेसले जारी गरिसकेको छ । हुन त, डेढ दशक नै बितिसक्यो, प्रदीप गिरिले भनेका थिए, ‘कांग्रेसमा विचार पार्टीभित्र होइन, बाहिर छ ।’ तसर्थ अहिले कांग्रेसमा जेजति विचार उठेका छन्, पार्टीबाहिर नै रहन्छन् भनेर मान्नुपर्ने भएको छ ।

अलि फरक प्रसंगमा यो महिनाको प्रारम्भतिर विष्णु सापकोटाको बौद्धिक संस्कृतिमा नेपालका मार्क्सवादीहरूका बारेमा एउटा विचारोत्तेजक लेख आएको थियो (कान्तिपुर, २ मंसिर), त्यसमाथि झलक सुवेदीको मत (नयाँ पत्रिका, ९ मंसिर) पनि निकै गहकिलो थियो । कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीका महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा छापिएका यी लेखहरू पार्टीका विचारशील मानिने पंक्तिले पढे–पढेनन् ? खुबै पढेको भए शीर्षक र लेखकको नामसम्म न हो ! हाम्रो पठन संस्कृति पनि त्यस्तै न छ ! हुन त, अध्ययनशीलता व्यक्तिको प्रवृत्ति हो, पार्टीमा लाग्दैमा त्यो आफैं प्रवाहित हुने होइन । यो वर्गीय विषय पनि होइन; व्यक्ति आफैंले अध्ययन, चिन्तन र मनन गर्ने कुरा हो । तर पार्टीको गठन र विकासका लागि विचारधाराको अध्ययन–मनन आवश्यक हुन्छ ।

प्रारम्भमै मार्क्सवादी विचार र कम्युनिस्ट पार्टीका बारेमा थोरै केही भन्न मन लागेको छ । मार्क्सको विचार धेरै व्यापक छ, त्यो कम्युनिस्ट वृत्तमा मात्र सीमित छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले कैद गरेको विचारमा त मार्क्सलाई पाउनै सकिन्न, केवल केही नारा र नाम मात्र घोकिन्छ । त्यसमा लेनिन, माओलगायत प्रभावशाली नेताहरूले निर्माण गरेको सत्ताकब्जाको दाउपेच बढी छ; प्रचारबाजी छ । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले मार्क्सवादी बौद्धिक संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्छ भनेर विश्वास गर्न सकिन्न । पार्टीले त स्वतन्त्र चिन्तकलाई पाखा लगाउँछ, प्रताडना दिन्छ । रूसमा लेनिनकै समयदेखि यसका अनेकौं दृष्टान्त भेटिन्छन् ।

दलहरूको सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुनःस्थापित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता अधिवेशन र नेतृत्वको नाममा पार्टीलाई एउटा ठूलो सामन्तको अखडा बनाउनुको कुनै औचित्य छैन ।

आज अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मार्क्सवादी बौद्धिकीको जुन विकास भएको छ, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको वृत्तभन्दा बाहिरबाट भएको छ, अझ लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा भएको छ । हामीकहाँ नै पनि मार्क्सवादी चिन्तनको घेरा कम्युनिस्ट पार्टीको वृत्तभन्दा बाहिर ठूलो छ । बीपी कोइराला मार्क्सवादी थिए । उनले अँगालेको समाजवाद मार्क्सको विचारभन्दा पृथक् थिएन । समाजवादी बिँडो कायमै राखे पनि प्रदीप गिरिबाहेक मार्क्सवादी हुँ भन्ने मान्छे कांग्रेसमा कोही छजस्तो लाग्दैन । कम्युनिस्ट मात्र मार्क्सवादी हुन्छन् भन्ने गलत भ्रम छ कांग्रेसमा पनि ।

अहिले कम्युनिस्ट राजनीतिको पृष्ठभूमि भएका मार्क्सवादी चिन्तक–लेखकहरू पनि पार्टीबाट आफैं अलग हुन थालेका छन् । मार्क्सवादकै पनि त्यहाँ सही व्याख्या–विवेचना हुन्थ्यो त एउटा ख्याति आर्जन गरिसकेका चिन्तक–लेखकहरू यसरी अलग्गिनुपर्ने थिएन । कम्युनिस्ट पद्धति हुन्थ्यो भने अलग्गिन पनि सम्भव थिएन, जेलमा कोचिनुपर्थ्यो वा निर्वासित हुनुपर्थ्यो । तुलनात्मक रूपमा खुला समाज भएकाले त्यो सम्भव भएको हो । यसो भन्दैमा मैले यहाँ पार्टीको विचारधारात्मक महत्त्वलाई न्यूनीकरण गर्न खोजेको होइन । नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको गठन प्रतिकूल राष्ट्रिय परिस्थितिका बावजुद अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रवाह भइरहेका विचार र अभ्यासमा टेकेर भएको थियो ।

विचार, सिद्धान्त र नीतिले अनुप्राणित नगर्ने हो भने राजनीतिक पार्टी केवल सत्ताको भर्‍याङमा सीमित हुन्छ; नितान्त निजी स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ र पार्टी लेनदेनको अखडा बन्छ । भर्खरै सम्पन्न नेकपा एमालेको अधिवेशनमा समर्थकहरूको भीड र तामझाम निकै देखियो, तर भयो के ? आधार दर्जन पदाधिकारीसहित करिब तीन सय केन्द्रीय सदस्यको चुनावभन्दा बढी त केही भएन । केपी ओलीको नेतृत्वकालमा कथित एकता र एमालेको के हालत भयो ? किन एमाले विभाजन भयो ? अध्यक्ष ओलीको एकल व्याख्यामा एमाले आश्रित छ । एउटै पार्टीमा पनि फरक दृष्टिकोण र व्याख्या हुन्छन् । त्यसमाथि स्वस्थ विमर्श हुन्छ । भक्तजनको भीड बढाएर त्यसलाई ढाकछोप गर्नु वा पन्छाउनु समाधान होइन ।

यो अधिवेशन केही व्यक्तिको व्यवस्थापनका लागि होइन भन्दै थिए ओली । उनले पञ्चायतकालीन गाउँफर्के शैलीमा पदाधिकारीलगायत सबै केन्द्रीय सदस्यहरूको सूची घोषणा गरे । महाधिवेशनले त्यसैलाई अनुमोदन गर्‍यो । जो उनीसँग असहमत भएर उम्मेदवार बनेका थिए, सबै बढारिए । आफूसँग असहमतलाई पाखा लगाएर पार्टी चलाउने मानसिकता र ओली नेतृत्वमा एमालेको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, म अनुमान गरिरहन चाहन्नँ । तर यसले मुलुकले अपेक्षा गरेको राजनीतिक गति दिन सक्दैन भनी प्रमाणित भइसकेको छ । पार्टी पनि चल्छ कि चल्दैन ? उही असफलता कति पटक दोहोर्‍याउने ?

विचारमाथिको बहसलाई परित्याग गरेपछि नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन पनि कति भिन्न होला, अनुमान गर्न कठिन हुँदैन । हो, अहिले पनि कांग्रेस सबैभन्दा बढी खुलापन भएको पार्टी हो । त्यहाँ एमालेमा जस्तो सभापति शेरबहादुर देउवाले टीको लगाइदिँदैमा सदस्य र पदाधिकारीको चुनावी विजय निश्चित छैन । उनले नचाहँदैमा त्यहाँ विचार र दृष्टिकोण रोकिएको छैन, पार्टी सुधारकै कुरा पनि उठिराखेका छन् । नेतृत्व चयनमा बहस यथास्थिति कि सुधारसहितको विकल्प भन्ने छ । रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, विश्वप्रकाश, गगनहरूले कुनै न कुनै रूपमा आआफ्ना दृष्टिकोणसहित विचार प्रवाहलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तथापि जब शीर्ष नेतृत्व नै विचारमन्दीको प्रतिनिधि हुन्छ, त्यो अवस्थामा पार्टीले विचारको स्पन्दन दिन सक्तैन । देउवाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था यस्तै रह्यो ।

काकताली परेर सत्तामा पुग्नुलाई पार्टीको उपलब्धि मान्न सकिन्न । पार्टीको महाधिवेशन नै विचार, दृष्टिकोण र नीतिगत विमर्शको अन्तिम थलो हो भन्ने पनि होइन । यो निरन्तरको प्रक्रिया हो । बीपी कोइरालापछि नेपाली कांग्रेसमा विचारको प्रवाह छैन भने हुन्छ; अहिले त्यहाँ विचारको जेजति कुरा छ, त्यो बीपीले अघि सारेका विचारकै निरन्तरता हो । तर विगत दुई दशकमा बीपीको समयमा कल्पना नगरिएको व्यापक राजनीतिक उथलपुथल भयो । २०६२–६३ सालमा भएको आन्दोलन विश्वकै ठूला आन्दोलनमा गणनायोग्य थियो । राजतन्त्र फालियो; मुलुकले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयतालगायत धेरै नयाँ राजनीतिक प्रयोग र अभ्यास थालेको छ । लोकतन्त्रका केही परम्परागत अडानबाहेक यसमा कांग्रेसले पार्टीगत रूपमा कुनै विचार प्रवाह गर्न सकेको थिएन । सूचना प्रविधिले दलहरूलाई उछिनेको छ ।

संवैधानिक प्रणालीको अभ्यासका क्रममा कैयौं गम्भीर प्रश्न उठेका छन्, कतिपय सैद्धान्तिक पनि छन् । संसद् कमजोर भएको छ, संसद्ले निर्णय गर्नुपर्ने कुराहरू न्यायपालिकाको शरणमा पुगेका छन् । हरेक मुद्दामा नागरिकहरू आफैं सडकमा उत्रिनुपरेको छ । प्रधान न्यायाधीश वा अर्को कुनै न्यायाधीशको आचरणको कुरा मात्र होइन, न्यायपालिकाको संरचना खास गरी न्यायाधीश नियुक्तिका बारेमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । तर कांग्रेस मुकदर्शक भएर बसेको छ । विचार छैन भने एजेन्डा हुने कुरा पनि भएन । पचहत्तर वर्ष लामो इतिहासमा नेपाली कांग्रेस वैचारिक रूपले यति विधि दरिद्र कहिल्यै थिएन । यो अधिवेशनले फेरि पनि यस्तै विचारशून्य नेतृत्वको अनुमोदन गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुनै ठाउँ बाँकी रहन्छजस्तो लाग्दैन ।

कांग्रेस, कम्युनिस्ट सबै दल लोकतन्त्रको फराकिलो दायराभित्र आइसकेकाले वैचारिक द्वन्द्व र संकट नभएकाले राजनीतिमा वैचारिक विमर्श अलि ओझेल परेको पनि हुन सक्छ । अमेरिकी राजनीतिशास्त्री फुकुयामाले भनेजस्तो यो इतिहास वा विचारको अन्त्य पनि होइन, आयाम बदलिएको मात्र हो । अर्को कुरा, खुला र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा पार्टी सत्ताको भर्‍याङ नै हो, पार्टीबाहेक अर्को माध्यम उपलब्ध छैन । तर त्यो भर्‍याङसम्म पहुँच र त्यसको प्रयोग प्रतिस्पर्धात्मक हुनुपर्‍यो । चुनाव हुनु मात्रै प्रतिस्पर्धा होइन । संविधानले पार्टीहरू लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेको छ । तर त्यो प्रावधान पाँच वर्षमा एक पटक अधिवेशनको औपचारिकता पूरा गर्नेमा सीमित भएको छ ।

हाम्रा दलहरूको संरचना र नेतृत्व अभ्यास पटक्कै प्रतिस्पर्धी छैन । प्रतिस्पर्धा भनेको पार्टीको अधिवेशनमा हुने चुनावमा कुनै आकांक्षीको व्यक्तिगत हारजितको मात्र कुरा होइन । नेतृत्वसँगै नीति र दृष्टिकोण पनि प्रतिस्पर्धामा हुनुपर्छ । पार्टीभित्र मात्र होइन, आवधिक चुनावमा त्यो नीति र दृष्टिकोणप्रति लोकप्रिय समर्थन पनि अपेक्षित हुन्छ । लोकप्रिय समर्थन जुटाउन नसक्ने नेता हट्नुपर्छ, फेरि आउने प्रयत्न पनि गर्नु हुँदैन । नेतृत्वका लागि समयसापेक्ष आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र स्वस्थ्य खेलनियमको अभाव छ । पार्टीहरू चरम आन्तरिक विग्रहमा छन् । पार्टीभित्रै भ्रष्टाचार व्यापक हुन थालेको छ । सरकारी पद र प्रभावको पार्टी अधिवेशनमा दुरुपयोग भएको गुनासो सुनिन्छ । नेता भनेका सबैभन्दा ठूलो सामन्त र ठेकदार हुन्जस्तो लाग्छ । लेनदेन र भागबन्डा नमिलेपछि यो पार्टी किन चाहियो भन्ने मानसिकता छ । यसरी कति दिन चल्छन् पार्टीहरू ? पार्टीहरू आफैं संकटग्रस्त छन्, संकटग्रस्त पार्टीहरूले कसरी सुशासन दिन सक्छन् ?

नेता भनिएकाहरू जनताका नजरमा असान्दर्भिक हुँदै गएका छन् । यो एक जनाको कुरा होइन, देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव नेपालदेखि कमल थापासम्म सबैमा यो लागू हुन्छ । लोकतन्त्र मात्र होइन, आजको राजनीति नै दलहरूको अभावमा चल्न सक्तैन । दलहरूको सान्दर्भिकता र उपयोगिता पुनःस्थापित गर्न नसक्ने हो भने यस्ता अधिवेशन र नेतृत्वका नाममा पार्टीलाई एउटा ठूलो सामन्तको अखडा बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । यो कुरामा प्रमुख भनिएका कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टीहरू गम्भीर हुनु जरुरी छ । पार्टी सञ्चालनको आन्तरिक पद्धतिमै सबैभन्दा पहिले बहस केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सर्वस्वीकार्य खेलनियमको स्थापना, मर्यादा र पालना नै यसको निकास हुन सक्छ ।- कान्तिपुर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

हुलाकी राजमार्ग : मधेश रूपान्तरणको आशा – कृष्ण खनाल

राष्ट्रिय स्वार्थबाट विमुख नेपाली राजनीति : श्यामप्रसाद मैनाली

हस्तक्षेपमुक्त लोकपालको खाँचो : मल्ल के. सुन्दर

एसडी मुनीले देखेको नेपाली राजनीति र हाम्रो निरीह पात्रहरु : युवराज घिमिरे

मेलम्चीको अन्त्यहीन दोहन : गौरीबहादुर कार्की

सोमालिया बन्दै त छैन नेपाल ? : श्यामप्रसाद मैनाली

एकीकरणदेखि सांस्कृतिक वैभवसम्म : डा. प्रेमसिंह बस्न्यात

धर्मको राजनीति : फुटाउ र राज गर ! – इन्द्र अधिकारी

लोकतन्त्रको रक्षार्थ संविधान पुनरावलोकन जरुरी : श्यामप्रसाद मैनाली

द्रुत वृद्धिमा छिमेक, टाक्सिँदो नेपाल : अच्युत वाग्ले

राष्ट्रिय सभालाई नजरअन्दाज : खिमलाल देवकोटा

प्रदेशको हातखुट्टा बाँधेर संघीयता बलियो हुँदैन : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ