सदाबहार खबरको रफ्तार ....
माघ १४, २०७८ शुक्रबार
January 28, 2022
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर १ सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको हाम्रो निष्कर्ष- डिआइजी धीरजप्रताप सिंह (अन्तवार्ता)

२०७८ पुष २३, शुक्रबार

नेपाल प्रहरीले इतिहासकै एउटा हाइप्रोफाइल घोटलाको अनुसन्धान पूरा गरेको छ, यो अनुसन्धानको निष्कर्ष के रह्यो? 

वास्तवमै यो अनुसन्धान एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो । भूमिसम्बन्धी विषयमा यति विस्तृत अनुसन्धान पहिला सायद कहिल्यै भएको थिएन । विभिन्न सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको हाम्रो निष्कर्ष छ । यसका लागि यथेष्ट प्रमाण हामीले संकलन गरेका छौँ । ९० वर्षअघिदेखिका कागजपत्रको अध्ययन गरेर हामीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याएका छौँ । यसमा हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरूको ठूलो मिहिनेत परेको छ । यो किर्ते घटनामा संलग्न दोषी ठहर हुने र सरकारको जग्गा फिर्ता आउने हाम्रो विश्वास छ ।

कसरी सरकारी कागजपत्र किर्ते भएको भेटियो ? 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बंग्याउनेदेखि थपघट गरिएको रहेछ । ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरिएकोमा अधिग्रहण गरिएको फिर्ता दिने भनेर व्याख्या गरी जग्गा फिर्ता गरिएको छ । जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी विषयमा एउटा कार्यालयबाट त्यसबारे निर्णय गर्ने भनिएकोमा अर्काे कार्यालयको नाम राखेर किर्ते भएको पाइयो । मोठहरूमै मोहीको नाम थपिदिने, नक्कली मोही राख्ने, सरकारी जग्गालाई गुठीको भनेर बदनियतपूर्वक उल्लेख गरिएको हाम्रो अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

तीन सयभन्दा धेरैलाई प्रतिवादी बनाउने भनिएको छ, पक्राउ पर्नेको संख्या तीन मात्र छ, सिआइबीले पक्राउ गर्न नसकेको कि नचाहेको ? 

धेरैजसो प्रतिवादीसँग पहिले नै हामीले बयान लिइसकेका छौँ । यसमा पक्राउ गर्नुभन्दा किर्ते अभियोग स्थापित गर्ने कुरा मुख्य हो । त्यसमा हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छौँ । अहिले पक्राउ नपरे पनि पहिले नै बयान लिएकाले मुद्दा बलियो छ ।

सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाउने सुनियो, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाबमा जोगाउनुभएको त होइन ? 

यो मुद्दा अझै अदालतमा पुगिसकेको छैन । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले व्यक्तिका बारेमा म विस्तृत बोल्न चाहन्नँ ।

उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएको मुद्दा पर्‍यो, अनुसन्धानमा कत्तिको दबाब झेल्नुभयो ?

त्यस्तो दबाब त आएन, तर विभिन्न किसिमबाट जिज्ञासा राख्ने चाहिँ आयो । अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ, किन फेरि मुद्दा चलाउनुपर्‍यो जस्ता जिज्ञासा राखेर सरोकारवालाबाट सोधीखोजी भने हुन्थ्यो । त्यस्ता जिज्ञासा सामान्य हुन् । नयाँपत्रिकाबाट साभार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

अहिलेको नेपाली हवाई उड्यन क्षेत्रको मुख्य समस्याको विषय भनेको नै नीतिगत व्यवधान हो ।- विजय श्रेष्ठ (अन्तवार्ता)

नेपालमा आर्थिक मन्दी आइसक्यो भन्न मिल्दैन – प्रा.डा. विश्वम्भर प्याकुर्‍याल (अन्तवार्ता)

कानुन संशोधन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने गठबन्धनबीच सहमति भएको छ ।- डा. बाबुराम भट्टराई (अन्तवार्ता)

मधेशको मुद्दामा हाम्रा साझा कार्यक्रम छन् र त्यसैको आधारमा हामी सरकारमा छौं। – महेन्द्र राय यादव (अन्तवार्ता)

कोरोनाविरुद्ध तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ ।- भरतप्रसाद साह (अन्तवार्ता)

प्रतिनिधिसभा चल्नै सकेन भने किन चुनावमा नजाने ? – माधव कुमार नेपाल (अन्तवार्ता)

एमालेले भनेपछी कात्तिक/मंसिरभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिन्छ  । – पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड (अन्तवार्ता)

पिसिआर गरेर ओमिक्रोन हो कि होइन भनेर थाहा पाउन सकिदैन । : डा. रक्षा गौतम (अन्तवार्ता)

गोर्खाली साम्राज्यको विस्तारबाट हामीले जे भोग्यौं मधेसमा, त्यो व्यवहार दोहरिन्न । – उपेन्द्र यादव (अन्तवार्ता)

गठबन्धनको सरकार केन्द्रमा रहँदा पनि त्यो पीडा भोग्न बाध्य छौँ । – फखरुद्दीन खान (अन्तवार्ता)

न्यायपालिकाको स्वच्छताका लागि कार्की आयोगको प्रतिवेदन मात्र पर्याप्त छैन । – बद्रीबहादुर कार्की (अन्तर्वार्ता)

जनअपेक्षा अनुसार नै प्रदेश २ को नामकरण हुनु सबैको हितमा – रोशन जनकपुरी (अन्तवार्ता)