सदाबहार खबरको रफ्तार ....
माघ १४, २०७८ शुक्रबार
January 28, 2022
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

यसरी कमजोर बनाइयो ललितानिवास मुद्दा

२०७८ पुष ३०, शुक्रबार

काठमाण्डौः  बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा ल्याउन किर्ते गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्दा नै कमजोर आधार बनाएको पाइएको छ।

किर्तेमा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूलाई मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेमा सयौंलाई जोडेर मुद्दा चलाउन खोज्दा कमजोरी भएको हो। तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईले अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई सरकारी कागज किर्ते गर्नेविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्न भनेका थिए। तर किर्तेमा धेरैको संलग्नता देखाएर कारबाहीको सिफारिस गर्दा मुद्दा कमजोर बन्न पुगेको हो।

‘सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंललाई बुझाएको प्रतिवेदन फिर्ता हुनु र सरकारी जग्गा फिर्ता गर्न गरिएको सूचना कार्यान्वयन नहुनुजस्ता विषयले ललितानिवासको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा कमजोर पारियो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो’, गृह मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीले भने।

तर स्रोतका अनुसार ललितानिवासको जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्धको मुद्दा कमजोर बनाउन र भरसक मुद्दा नचलाउने वातावरण बनाउने काम भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले गरेका हुन्।

‘गृह मन्त्रालयमा भएको एक छलफलमा हामीले कसकसले किर्ते गरेका हुन्, तिनीहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्नु, यस प्रकरणमा मुछिएका सबैल किर्ते गरेका हुँदैनन्। पछिल्लोपटक ललिता निवासको जग्गा खरिद गर्नेहरू त्यसमा संलग्न हुँदैनन्।

जग्गा प्लटिङ गर्ने र सरकारी काम गर्नेमात्रै यसमा संलग्न हुन्छन्, लगानी गर्नेहरू यसमा संलग्न हुन सक्छन् भनेका थियौं। तर हाम्रो सुझावविपरीत यस प्रकरणमा धेरै मान्छेको संलग्नता देखाएर मुद्दा चलाउन सिफारिस गरियो। यसले गर्दा पनि अप्ठेरो भयो’, गृह मन्त्रालयका ती कर्मचारीले भने। उनका अनुसार तत्कालीन गृहसचिव राई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुनुअघि नै अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीलाई यस्तो सुझाव दिइएको थियो।

‘पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै थप अनुसन्धान गर्दा जजसको मुख्य भूमिका रहन्छ तिनैलाई मुद्दामा लैजानु, राजनीतिक दलका नेतालाई पनि नछाड्नु भनिएको थियो तर अनुसन्धान गिजोलेर दलका नेतालाई पन्छाउने, मन लागेका कर्मचारीको संलग्नता हटाउनेजस्ता काम हुनु राम्रो भएन। सरकार नै मुद्दालाई कमजोर बनाउन लागेको देखियो’, ती कर्मचारीको दाबी छ।

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयमा धेरै पटक भएका छलफलमा किर्ते गर्ने ४ सय जना हुन सक्दैनन्, यसमा मुख्य व्यक्तिहरू पहिचान गरेर अनुसन्धान अघि बढाउँदा मुद्दा बलियो हुन्छ भन्नेमा जोड दिइएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस प्रकरणमा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरूलाई नछाड्नु भनेका थिए।

तर सुरक्षा निकायका अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा यस प्रकरणमा धेरैलाई जोडेको स्रोतको दाबी छ। ‘अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूले यो मुद्दामा धेरै मानिसको संलग्नता देखाउन खोजे, जसले गर्दा सरकारले खेल्ने ठाउँ पायो। मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले थप प्रमाण जुटाउनुपर्ने भन्दै फिर्ता गरिदियो’, स्रोतले भन्यो। यो समाचारनागरिक दैनिमा छ ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय चुनावसँग किन डराइरहेछ गठबन्धन ?

नारायणहिटी संग्रहालय आर्थिक संकटमा

एमालेका पूर्वमाओवादी नेता असन्तुष्ट,सामूहिक राजीनामा दिने मनस्थितिमा

दूतावासका लागि अमेरिकामा ७७ करोड ३७ लाखको भवन खरिदमा अनियमितता

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गृहकार्य शुरू

दुई तिहाइका लागि राष्ट्रिय सभामा अब बामदेव निर्णायक

ह्वात्तै घट्यो चाँदीको आयात बजारमा अभाव हुन थाल्यो : महासंघ

नेपालमा पहिलोपटक अदालतबाट दोषीलाई सजाय निर्धारण

कारबाहीको निर्णय भएपछि बतासले बुझायो पशुपति धर्मशालाको एक करोड भाडा

किन बढेन नेपालको जनसंख्या ?

नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा एआईजी थप्ने कसरत

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनः ‘क्लिनस्विप’बाट जोगियो एमाले