काठमाण्डौः नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा हुम्लाले झन्डै तीन महिनापछि खाद्यान्न वितरण सुरु गरेको छ । आजदेखि सुरु गरिएको खाद्यान्न वितरणमा एक व्यक्तिले चार किलोग्राम मात्रै चामल पाउने भएको छ ।
समयमै चामल ढुवानी नहुँदा अनुदानको खाद्यान्न पाउनबाट वञ्चित हुँदा यहाँका नागरिक मर्कामा पर्दै आएका छन् । प्रत्येक महिना पाउनुपर्ने भए पनि समयमै ढुवानी नहुँदा यहाँका नागरिक चामल पाउनबाट वञ्चित बनेका हुन् । भौगोलिक रूपमा विकट हुम्लामा लिमिटेडले समयमै चामल ढुवानी नगरिदिँदा करिब ६० हजार सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन् । कमिसनको खेलले तीन महिना बित्दासमेत चामल ढुवानी हुन नसकेको बताइएको छ ।
तीन महिनापछि बल्ल चामल वितरण गरेको भएपनि उनीहरुले एक महिनाको मात्रै चामल पाउने भएका छन् । लिमिटेडको हुम्ला शाखामा मौज्दात न्यून भएका कारण सर्वसाधारणका लागि बिक्री नभएको हो । तीन महिनायता लिमिटेडको कोटाको सस्तो मूल्यमा खरिद गर्न पाउने खाद्यान्न नपाएपछि बजारमा महँगो मूल्य तिरेर खाद्यान्न खरिद गर्नु परेको थियो ।
चार केजी चामलका लागि नागरिकता पेस
लिमिटेड शाखा हुम्लाले तीन महिनासम्म खाद्यान्न वितरण गर्न नसकेर आजदेखि वितरण कार्य सुरु गरेको छ । चामल लिन लिमिटेडको शाखामा पुग्दा यहाँका नागरिकले आफ्नो परिचयपत्र खुल्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने बाध्यता जस्तै बनेको छ । नागरिकता पेस नगर्दा चामल नपाइने भएको स्थानीयवासी गणेश बोहराले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सधैँ चामल लिन वडाले दिने रासन कार्ड भए हुन्थ्यो, यो पटक नागरिकता अनिवार्य गरेको छ, यसले गर्दा सोझा सर्वसाधरणलाई थप झन्झटिलो बनेको छ ।”
चामल पाउनका लागि लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छँदै छ । फेरि अर्को झन्झट नागरिकताको फोटोकपी बुझाउनुपर्ने स्थित छ । अनुदानमा ढुवानी भएर आएको चामल लिनका लागि आफ्नो नागरिकता दिनुपर्ने यो कस्तो नियम हो भन्दै अर्का स्थानीयवासी जानकी भण्डारीले गुनासो पोख्नुभयो । आफूहरु सर्वसाधरणलाई दुःख मात्र दिन खोजेको उहाँको भनाइ छ । गाउँबाट साढे दुई घण्टाको पैदल हिडेर लिमिटेडको शाखा कार्यालय सिमकोट पुग्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ । त्यसमा पनि चार केजी चामलका लागि यहाँका नागरिकका लागि नागरिकता प्रमाण पत्र धरौटी राखे जस्तै भएको छ । सिमकोट गाउँपालिका–१ देखि ८ सम्मका नागरिकले यस अगाडि वडाले दिएको रासन कार्डले हुन्थ्यो भने अहिले नागरिकता पेस गर्नुपर्छ ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आर्चायका अनुसार चामल पाउने नागरिकहरु नदोहोरिऊन् र उनीहरुले चामल पाए÷नपाएको विवरण राख्नका लागि नागरिकता अनिवार्य गरेको बताउनुभयो । गाउँघरका सबै नागरिक चामल पाउनबाट कोही नछुटून् भन्नका लागि उनीहरुको नागरिकता माग गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । नागरिकता अनिवार्य नगर्दा बीचमा कोहीले दुई तीनवटा रासन कार्डसमेत बनाएर अनियमितता हुन सक्छ कि भने यसो गरिएको बताउनुभयो ।