गत महिना सम्पन्न ‘युवा र नीति निर्माणको राजनीति’ विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा एक युवाले जिज्ञासा राखे, ‘नागरिकता विधेयकमा संसद्मा बोलिरहनुभएको सुनिन्छ। फेरि ‘प्रक्रिया पुगेन’ भन्नुहुन्छ। त्यो छलफल के हो ? त्यसैगरी अर्का एक बुजु्रकले भने, ‘जनसंख्याको समस्या छिमेकी देश भारत र चीनमा छ, नेपालमा छैन। त्यसैले अंगीकृत नागरिकताको बारेमा नेपालले टेन्सन लिनु पर्दैन।’ २५ वर्ष त्यतिकै जागिर खाएछु, राजनीतिक दलमा काम गरेपछि बल्ल नेपाल बुझेँ भनेर गौरव गर्ने ती व्यक्ति सीडीओ र गृहका सचिवसमेत भइसकेका छन्। त्यहीँ उपस्थित एक पत्रकारले भनिन्, ‘छोरा र छोरीमा विभेद गर्ने र आमाले आफ्नो कोखबाट जन्मेको सन्तानलाई नागरिकता दिन बाबु चिनाउनुपर्ने ? यस्तो अपमान गर्ने अधिकार यी सांसदलाई कसले दियो ? त्यसैगरी केही दिन अगाडि एक पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिले विभेद भयो, पुनर्विचार गर भनेर संसद्लाई फिर्ता पठाएको विधेयक संसद्ले पुनर्विचारै नगरी जस्ताको तस्तै पठाउनु संसद्को असक्षमता हो कि राष्ट्रपतिको मानमर्दन ?
विभिन्न पात्रका यी प्रतिनिधि संवाद मात्रै हुन्। यस्ता संवादको ओइरो थियो र छ, सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार जगत्मा। संवेदनशील विषय भएकाले पनि प्रक्रिया र संशोधनका विषयवस्तुमा जनचासो स्वाभाविक हो। जनप्रतिनिधिलाई संशोधनको पक्ष र विपक्षमा बोल्न र निर्णय गर्न सर्वसाधारण र नागरिक समाजबाट उत्तिकै दबाब छ, जति पहिले र हालको सरकारलाई विधेयक पास गर्न। प्रमाणीकरण गर्ने कि नगर्ने भनेर राष्ट्रपतिलाई पनि जनदबाब उत्तिकै भएको हुनुपर्छ। पक्ष विपक्षमा मत राख्ने क्रममा प्रक्रिया र विषयवस्तुमा नियतवश नै भ्रम छरिएको छ। यसलाई समयमै प्रष्ट पारिएन भने गलत इतिहास लेखिने डर छ।
प्रक्रियामा के भयो र के हुनुपथ्र्यो ?
संविधानको भाग २ ले नागरिकतासम्बन्धी केही नयाँ व्यवस्था गरेपछि विद्यमान नागरिकता ऐन संशोधन हुनै पर्ने थियो। संशोधन ढिला हुँदा नेपालमै जन्मेका एकल आमा, नेपाली आमा वा बाबुबाटै जन्मिएका लाखौं युवायुवती नागरिकताविहीन अवस्थामा छन्। पढाइ, रोजगारी, व्यापार व्यवसाय जे गर्न पनि नागरिकता चाहिने भएकाले यी युवालाई मर्का परेको छ। सरकारले कसैलाई पनि राज्यविहीन अवस्थामा राख्नु हुँदैनथियो। त्यसैले नागरिकता विधेयक आउनै पथ्र्यो, आयो पनि र राम्रो भयो। राज्यविहीन अवस्थामा रहेका ती नेपाली युवालाई नागरिकता दिलाउने प्रावधानमा सबैको सहमति रहेकै छ। तर संविधानले अबको नागरिकता प्रादेशिक पहिचान समेतको हुने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको सबालमा नेपाली पुरुषले विदेशी महिला विवाह गरे संघीय कानुनअनुसार नेपालको नागरिक हुने धारा ११ (६) र अन्यको हकमा संघीय कानुनअनुसार व्यवस्था गर्ने धारा ११ (८) ले भनेको छ।
देशभित्रकै परिवर्तित राजनीतिक, सामाजिक र पारिवारिक संरचना, वैवाहिक सम्बन्धमा फैलिँदो खुल्लापन र छिमेकको बदलिँदो राजनीतिक, अर्थ सामाजिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दा अहिले बन्ने संघीय कानुनले यी व्यवस्था पनि गर्नु जरुरी थियो। विशेषत वैवाहिक अंगीकृतको यो व्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मात्रै होइन, एउटै दलभित्र पनि समान धारणा हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन। पहिलेको सरकारले अध्यादेशबाट भए पनि कम्तीमा नेपालमै जन्मेर राज्यविहीन अवस्थामा रहेका युवायुवतीको समस्या पहिले समाधान गर्ने पहल गरेको हो। तर सर्वोच्च अदालतले नागरिकता जस्तो विषय संसद्मा नै छलफल गरेर निर्णय गर्ने आदेश दियो। त्यसपछि पुनः सरकारले संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्यो। अंगीकृत नागरिकताको विषय र लंैगिक विभेदको विषयमा संशोधन नखोलेको तत्कालीन सरकारले कम्तीमा विधेयकमा परिमार्जन गर्ने, परिमार्जनमा दलीय सहमति जुटाउने वा बहुमतको आधारमा पास गर्ने अधिकार तत्कालीन सरकारले संसद्लाई नै दियो, जसलाई संसदीय अभ्यासमा ठीक प्रक्रिया मानिन्छ। त्यसैको आधारमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिमा करिब २२ महिना गहन छलफल भयो। अन्ततः समितिले विधेयकमा व्यापक परिमार्जन गर्यो। प्रतिवेदन बहुमतको आधारमा सभामुखको टेबलमा ल्यायो। यहाँसम्म संसद्को प्रक्रियाअनुसार नै काम भएको देखिन्छ।
त्यसपछि सभामुखको काम थियो, समितिको प्रतिवेदन संसदीय प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढाउने। तर सभामुखले राज्यव्यवस्था समितिले गरेको परिमार्जन सर्वसम्मत नभएको भनेर टेबलमै अड्काइदिँदा संसदीय प्रक्रियाको उल्लंघन र समितिको कामको उपेक्षा मात्रै भएन, अनागरिक रहेका नेपाली युवालाई नागरिकता दिलाउने विषयमा पनि ढिलासुस्ती भयो।
राजनीतिक समीकरण फेरिएर बनेको वर्तमान सरकारलाई राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदन संसद्मा छलफल गराई अगाडि बढाउने वा सम्बन्धित समितिमा पुनः पठाई आफ्नो चाहनाअनुसार सच्याएर प्रक्रियामा ल्याउने, दुवै अवसर थियो। बहुमत गठबन्धनमै रहेकाले प्रतिवेदन आफ्नो चाहनाअनुसार बदल्न अप्ठ्यारो पनि थिएन। त्यसो भएको भए प्रक्रियामा प्रश्न उठ्ने थिएन। तर समितिले २२ महिना लगाएर गरेको कामलाई सरकारले शून्यमा झारेर विधेयक फिर्ता लियो। नयाँ संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्यो। नयाँ विधेयक प्रस्तुत भएपछि पनि प्रतिनिधिसभामा फेरि सांसदले संशोधन राखे। संशोधन छलफलको लागि स्विकृत भए। संसद्को नियमावलीअनुसार छलफल आवश्यक हुने विषयमा संशोधन परेमा ती संशोधन सम्बन्धित समितिमा दफावार छलफलमा जान्छन्। सम्बन्धित मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, समिति सदस्य, संशोधन राख्ने सांसद र आवश्यकताअनुसार बिज्ञ र सरोकारवालाहरू बीचमा दफावार छलफल हुन्छ। प्रत्येक संशोधनमा दफावार छलफल हुँदा तीन वटा विकल्प हुन्छन्। सरकारले संशोधन स्वीकार गर्ने, संशोधनकर्ताले संशोधन फिर्ता लिने वा कुरा नमिलेमा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्ने। यो नै हाम्रो संसदीय प्रणालीको व्यवस्था हो। नियमावलीले पनि यही भन्छ। तर सरकारले यो कुनै पनि प्रक्रियामा जानै मानेन। सभामुखले पनि यतिका संशोधन परेका विषयमा समितिमा छलफलको लागि पठाउने निर्णय गरेनन्। बरु प्रक्रिया छोट्याएर एकै दिन सांसदलाई सबै संशोधन पढ्न लगाउने र मन्त्रीले एकैपटक जवाफ दिने गरे। अनि बिनाछलफल, बिनासम्बोधन सांसदहरूलाई ‘हुन्छ, हुन्न’ भनेर बहुमत पुग्यो भन्दै विधेयक पारित गरियो। यही प्रक्रिया राष्ट्रियसभामा पनि दोहोरियो। विधेयक प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्यो।
संसद्ले प्रमाणीकरणको लागि पठाएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले गहन अध्ययन, विचारविमर्श गरेर १५ बुँदे सुझावसहित पुनर्विचारको लागि पठाउनु भयो। पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयमा संविधानले दिएको प्राविधिक पहिचानसहितको नागरिकता, एकल आमाका सन्तानले पाउने नागरिकताको लागि आमा र बच्चाले गर्ने भनेको स्वघोषणा, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा विद्यमान लैंगिक विभेद, संविधानले निर्देश गरेको संघीय कानुन बनाउनुपर्ने र नागरिकताजस्तो विषयमा राजनीतिक सहमति गरिनुपर्नेलगायतका विषय उल्लेख थिए। राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि कुनै विधेयक फिर्ता आउँछ भने सभामुखले संसद्मा पुनः छलफल गराउने र सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्ने गर्नुपथ्र्यो। तर संसद्मा छलफल हुनुअगाडि र राष्ट्रपतिका सुझावमा छलफल हुनु अगाडि नै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू बालुवाटारमा बसेर राष्ट्रपतिले दिनुभएको सुझाव हेर्दासमेत नहेरी, छलफलसमेत नगरी विधेयक पुनः जस्ताको तस्तै राष्ट्रपतिकोमा पठाउँछौं भन्नुभयो। यो दम्भमात्रै हैन, गणतन्त्रको पहिचान राष्ट्रपतीय पद्धति र संस्थाकै अपमान थियो। जस्ताको तस्तै पठाउने कि संशोधन गरेर भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार त संसद्मा रहने हो। प्रधानमन्त्रीको कोठामा कोठे बैठक गरेर ४, ५ जना नेताले भन्न मिल्छ र ? सांसदहरू सार्वभौम सांसद होइनन् ?
उनीहरूले छलफल गर्न पाउँदैनन् ? उनीहरूले संशोधन हाल्न पाउँदैनन् ? आज एउटा दलबाट उम्मेदबार भएर जितेर जाने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनुहुन्छ होला, भोलि अर्को दलबाट हुन्छ। को व्यक्तिले भनेको भनेर हेर्नेभन्दा पनि त्यो संस्था हो। संस्थालाई सम्मान गर्न हामीले सिकेनौं भने गणतन्त्रको सम्मान कसरी हुन्छ ? त्यो सम्मान गर्नकै लागि पनि विधेयकमा दफावार छलफल गराइनुपथ्र्यो। राष्ट्रपतिले पठाउनुभएका प्रत्येक सुझावमा सकिन्छ सर्वदलीय बैठक बसेर दफावार छलफल गराइनुपथ्र्यो, नसके सम्बन्धित समितिमा पठाएर सांसदहरूले दफावार छलफल गर्नुपथ्र्यो। छलफलमा सांसदहरूले ‘हामीले पहिले पठाएकै ठीक थियो, यसमा हामीले केही गर्नु पर्दैन’ भनेर एउटा प्रक्रिया पुर्याएको भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो। तर छलफल नै भएन। समितिमा पनि पठाइएन।
प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पठाउने निर्णय गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो। कम्तीमा राष्ट्रियसभामा हामीले ‘यो राष्ट्रपति संस्थाको अपमान हो। राष्ट्रपति हाम्रो अभिभावक हो। संविधानको अभिभावक हो। अभिभावकले पुनर्विचार गर भनेपछि हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। पुनर्विचार गर्नुपर्छ। आवश्यक परेमा पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। अनि बल्ल पठाउनुपर्छ भनेर माग राख्यौं। सत्तापक्षले त त्यसै दिन पास गर्ने भनेर पेल्न खोजेकै हो। तर हामीले यो कुरा कडा रूपमा राखेपछि छलफलका लागि विधायन समितिमा गयो।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा धेरै छलफल भए, वैवाहिक अंगीकृत बाहेकका विषय। विशेषत एकल आमाले गर्ने भनिएको स्वघोषणालाई महिलाको आत्मसम्मानमा चोट नपुग्ने गरी परिमार्जन गर्ने र नागरिकतामा प्रादेशिक पहिचान राख्ने विषयमा समितिमा सर्वसम्मत पनि भएको हो। सरकार पनि सम्बोधनको लागि सकारात्मक देखिएको हो। तर फेरि पनि गठबन्धनको ‘राष्ट्रपतिलाई जस्ताको तस्तै विधेयक फिर्ता पठाउने’ घमण्डका कारण नियमावलीमा यी कुरा सम्बोधन गर्ने, विधेयक भने एक अक्षर पनि परिमार्जन नगर्ने अडानमा सरकार पुग्यो। विधेयक दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको कार्यालय पठाइयो।
पहिले सभामुखले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन प्रक्रियामा लैजान पहल नगरेर नागरिकता संशोधनको प्रक्रियालाई अवरुद्ध पारे। यसैका कारण राज्यविहीन युवाको ठूलो जमातलाई अझै नागरिकताबाट विमुख हुनु परेको छ। विद्यमान सरकारले प्रतिनिधिसभाको सबै कामलाई शून्यमा झारेर विधेयक फिर्ता मात्रै गरेन, संसद्को नियमावलीअनुसार पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत नपुर्याएर संसद् र सांसदको सार्वभौमिक निर्णयको अवमूल्यन गर्यो। कुनै पनि दल सधैं सत्तामा भई रहँदैन। आज सुरु गरेको यो संसद्को अवमूल्यन भोलि आउनेलाई नजिर बन्न सक्छ। बारम्बार यसै हुने हो भने विद्यमान संसदीय पद्धति र विधिको औचित्य पनि रहन्न।
विषयवस्तुगत प्रावधान के छन् र के हुनुपथ्र्यो
हालको विधेयकमा समेटिएको एकल आमाका सन्तान वा नेपाली आमा वा बाबुबाट जन्मिएका सन्तानले जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्ने विषयमा कसैको दुई मत छैन। यो विषय स्वागतयोग्य छ। तर यही प्रावधानसँगै आएका केही प्रावधानमा समस्या छन्।
एकल आमाका सन्तान र आमाले ‘बाबुको पहिचान नभएको’ भनेर गर्नुपर्ने स्वघोषणाले महिलाको प्रजनन प्रदत्त अधिकार, लैंगिक समानताको हक र गोपनीयताको हकको अवमूल्यन गरेको छ। केही अपवादबाहेक आमालाई आफ्नो बच्चाको बाबुको पहिचान नहुने हुँदैन। तर हाडनाता करणी, बलात्कार वा अन्य सामाजिक मानसिक अवस्थाले गर्दा उनीहरूले सार्वजनिक गर्न सकेका हँुदैनन्। त्यसैले बाबुको पहिचान नभएको भन्ने स्वघोषणाको व्यवस्था ठीक छैन।
अंगीकृत नागरिकताको प्रावधानमा बदलिँदो विश्व र राजनीतिक परिवेशलाई विचार गरेर वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिको लागि प्रक्रिया र अवधिको प्रावधान राख्नुपर्छ। यो विधेयक त्यसमा चुकेको देखिन्छ। यस विधेयकमा लैंगिक विभेद प्रष्ट झल्किन्छ। छोराले बिहे गरेर ल्याउने बुहारीलाई आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न प्रक्रिया सुरु गरेको मौखिक भनाइकै आधारमा विवाह हुनासाथ वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने विधेयकले छोरीले विवाह गर्दा के हुने जवाफसम्म दिएको छैन। यो लैंगिक विभेद हटाएर प्रक्रिया र अवधिसहितको अंगीकृत नागरिकताको प्रावधान हुनु जरुरी छ।
नेपाली पुरुषले विवाह गरेकोे विदेशी महिलालाई नेपाली नागरिकता लिन कुनै अवधि पर्खनु पर्दैन। उनले ‘मैले मेरो देशको नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरे’ भनी मौखिकभन्दा मात्रै पनि नागरिकता प्राप्तिका लागि योग्य हुन्छिन्। तर नेपाली महिलाले विदेशी विवाह गरिन् भने र उनी आफ्नो पति र परिवारसँग नेपालमा बस्न चाहे पतिले नागरिकता पाउने व्यवस्थै छैन। यसको सोझो अर्थ हो, छोराले संसारमा जुन देशको बुहारी बिहे गरे पनि नेपालले स्वागत गर्छ, बिनासर्त तुरुन्तै नागरिकता दिन्छ। तर छोरीले त्यसो गरेमा कि पति छोड, कि पतिसँगै जाउ, नेपालमा परिवारसहित बस्न पाइँदैन भनेको छ। के यो विभेद हैन र ? अनि यो संविधानको लैंगिक समानताको व्यवस्थासँग
मिल्छ र ? विधेयकले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा छलफल गरेर एउटा अवधि र प्रक्रिया तोकेर छोराछोरी दुवैमा एउटै प्रावधान राख्न सक्ने थियो। तर गरिएन।
राष्ट्रपतिको सुझावमा समेटिएको अर्को विषय भनेको प्रादेशिक पहिचान हो। देशमा राजनीतिक परिवर्तन भएको छ। संस्थाहरू परिवर्तन भएका छन्। हिजोको कानुन केन्द्रीकृत व्यवस्था हँुदा बनेको हो। आज देशमा संघीयता छ। संविधानमा प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने भनिएको छ। विधेयकले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकता दिने व्यवस्था गरोस् भनेर राष्ट्रपतिले भन्दा त्यो पनि संशोधन गर्न नमिल्ने किन ?
यसरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा विधेयकको प्रक्रिया पुर्याउन पनि कन्जुस्याईं गर्ने, बहुमत छ भनेर संसद्मा छलफलै गर्न नमान्ने, समितिमा छलफलको लागि लैजान पनि नमान्ने। राष्ट्रपतिज्यूले त्यति धेरै मेहनत गरेर यो यो कुरामा ख्याल गर है भन्दा पनि जस्ताको तस्तै फिर्ता पठाउँछौं भनेर हुँकार गर्ने, यो एकदमै ठूलो बलमिच्याइँ भयो। यो राष्ट्रका लागि पनि घातक त छ नै। यसले एकदमै नराम्रो नजिर बसेको छ। किनभने यो गलत हो। कानुन निर्माणमा सांसदले आफ्नो सार्वभौम अधिकार पूरा गर्न पाउनुपर्छ। अन्नपूर्ण
