सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असोज १७, २०७९ सोमबार
October 3, 2022
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट, शुक्रबार पेसी

२०७९ असोज ६, बिहिबार

काठमाण्डौः नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

संसद्का दुवै सदनबाट दोहोर्‍याएर पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राष्ट्रपतिले उल्लंघन गरेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको हो।

अधिवक्ता डा सुनिल रञ्जन सिंह र अधिवक्ता सरिता थापाले राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवास महाराजगञ्ज र राष्ट्रपति भण्डारीलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षद्वारा दोस्रो पटक प्रमाणिकरणका लागि पेस गर्दा राष्ट्रपतिद्वारा उक्त विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमाभित्र नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ अनुसार प्रमाणीकरण नगरी नेपालको संविधानको धारा ११३(४) को  उल्लंघन गरेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी, दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर नागरिकबाट चुनिएको संसद्को घोर अपमान गरेको,  नागरिकताबाट वञ्चित लाखौं नेपाली नागरिकहरुको संवैधानिक हक र अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको रिटमा जनाइएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीबाट नागरिकता विधेयक २०७९ लाई प्रमाणीकरण नगरी  नेपालको संबिधानको धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५ १६(१), १८(१), ६६(१), १११ र ११३(४) को गम्भीर उल्लंघन गरेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाललाईभ

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित गर्नु सबैको कर्तव्य : राष्ट्रपति

यस्ता छन, चुनाव जित्न रवीन्द्र मिश्रका एजेण्डा

दसैंमा राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रीदेखि सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिने

अमेरिकी राजदूत बेरीले भेटे राष्ट्रपतिलाई

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगको ६० बुँदे निर्देशन (पूर्णपाठसहित)

राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्न स्वीकृति

नागरिकता विधेयक प्रकरण: प्रमाणीकरण नगर्नुको कारण राष्ट्रपतिलाई सोध्यो सर्वाेच्चले

प्रधानमन्त्रीपत्नीदेखि मेडिकल व्यापारीसम्म समानुपातिकको बन्दसूचीमा [सूचीसहित]

अनसनरत डा. केसी र सरकारबीच १० बुँदे सहमति – डा केसीले तोडे अनशन

राष्ट्रपतिको कदमविरुद्धको रिटको पेसी आज

उपराष्ट्रपतिले जर्मनीका राजदूतलाई भने– नेपालको मौलिकतामा संक्रमणकालीन न्यायको काम सम्पन्न हुन्छ

%d bloggers like this: