सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असोज १७, २०७९ सोमबार
October 3, 2022
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

राष्ट्रपतिको भूमिका व्यक्ति र पार्टी विशेषको देखियो, यसमा अंकुश लगाउने अदालतले हो-पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा (अन्तवार्ता)

२०७९ असोज ६, बिहिबार

राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभएन । संवैधानिक रूपमा यसलाई कसरी हेर्ने ? 
संविधानले दोस्रोपटक आएको विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी गरेको छ । गरेन भने प्रमाणीकरण गरेको मानिनेछ भनेको छैन । त्यसैले व्याख्याको कुरा आयो । व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वाेच्च अदालतलाई मात्र छ । त्यसैले गर्दा कसै न कसैले रिट लिएर सर्वोच्च जानुपर्छ ।

विधेयक संविधानअनुकूल नभएको राष्ट्रपति कार्यालयको तर्क छ । कन्टेन्टको कुरा एउटा होला, तर संवैधानिक राष्ट्रपतिसँग विधेयक अस्वीकारको अधिकार हुन्छ कि हुँदैन ?
विधेयक असंवैधानिक छ भनेर राष्ट्रपतिले भन्ने होइन नि, अदालतले भन्ने हो । उहाँले पुनर्विचार गर्ने अधिकार प्रयोग गरिसक्नुभयो । संविधानमा पुनर्विचारका लागि आएको विधेयकमा संशोधन वा हुबहु आए पनि दोस्रोपटक प्रमाणीकरण गर्ने भनेको छ । तर, उहाँले १५ दिनभित्र गर्नुभएन । यो अधिकार उहाँलाई छैन, यो उल्लंघन हो । संविधानअनुसार भयो कि भएन भन्ने राष्ट्रपतिको काम होइन ।

यो विवादको निरुपणको उपाय के हुन सक्छ ? 
तत्कालका लागि त अध्यादेश ल्याए मात्रै हो । त्योभन्दा अरू त के हुन्छ र ? ऐन निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई राष्ट्रपतिले लत्याउनुभयो । प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने म्यान्डेटरी व्यवस्थालाई मान्नुभएन । अब अदालतले दोस्रोपटक गएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभए स्वतः प्रमाणीकरण भएको मानिनेछ भनेर व्याख्या गर्नुपर्छ । यस्तो व्याख्या भयो भने समस्या समाधान हुन्छ । यो रिटलाई प्राथमिकताका साथ हेर्नुपर्छ ।

पटक–पटक आउने यस्ता विवादले संविधानको भविष्य धरापमा पर्दैन ? 
संविधान भनेको तत्कालको समस्यालाई लिएर बनाइन्छ । भविष्यमा यस्तो हुन्छ, राष्ट्रपतिले विधेयक होल्ड गर्छ भनेर संविधानले कल्पना नै गरेको थिएन । कल्पना नगरेको विषय आउँदा व्याख्याको माध्यमबाट संविधानलाई स्पष्ट पार्दै जाने हो । संविधान नै धरापमा चाहिँ पर्दैन ।

राष्ट्रपतिको अधिकार संकुचन गर्ने चर्चा पनि छ, यो उपयुक्त हुन्छ ?
राष्ट्रपतिलाई दायरामा ल्याउनैपर्छ । आफ्नो संवैधानिक परिधि नाघेपछि यो गर्नैपर्छ । सदन नभएको, चुनाव लागेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले यो सबै गरेको देखिन्छ । विगतमा अध्यादेशको अवस्था पनि त्यही थियो । त्यसलाई त तुरुन्त स्वीकृति दिनुभयो । त्यसकारण राष्ट्रपतिको भूमिका तटस्थ नभएर व्यक्ति र कुनै पार्टीविशेषको देखिएको छ, यसमा अंकुश लगाउने अदालतले नै हो । तर, ऊ आफैँ विवादमा छ । यसको उत्तम उपाय संविधान संशोधन नै हुन्छ, १५ दिनको समयसीमा म्यान्डेटरी हो भनेर व्याख्या गरिदिनुपर्छ । नयाँपत्रिका दैनिक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

हामीले एमालेसँग तालमेल गर्‍यौं भने त्यहाँ विचारको साँठगाँठ गर्दैनौं । – जसपा नेता, मनिष सुमन (अन्तवार्ता)

‘सुगर र प्रेसरका रोगीले यसरी खान सकिन्छ दशैंमा खसीको मासु’: डा. दीपेश शाक्य (अन्तवार्ता)

हाम्रो अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह बढेन भने हामीलाई विदेशी मुद्राको अभाव भइरहन्छ । – ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना (अन्तवार्ता)

‘नागरिकतामा पोलराइज हुनु नै गलत थियो’ – डा. शेखर कोईराला (अन्तवार्ता)

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका सबै आ-आफ्ना स्थानबाट चुके । -संविधानविद्, भीमार्जुन आचार्य (अन्तवार्ता)

गठबन्धनबाट पाउने अधिकांश सीट जसपाले जित्छ । – जसपा नेतृ, रेणु यादव (अन्तवार्ता)

निष्ठा र आदर्शको राजनीतिले लोकतन्त्रको दीप बलिरहनेछ । : पूर्वराष्ट्रपति, डा. रामवरण यादव (अन्तवार्ता)

म टिकटको लागि एमालेसँग कन्भिन्स भएको हैन देशका लागि हो । – उमाशंकर अरगरिया (अन्तवार्ता)

हामीले एक चीन नीतिलाई दृढतापूर्वक लिएका छौं । – सभामुख,अग्नि प्रसाद सापकोटा (अन्तवार्ता)

७० प्रतिशत सिट टुंगो लागिसक्यो – झलनाथ खनाल (अन्तवार्ता)

एमसीसी पास गर्ने र विदेशी जनतालाई नागरिकता दिनेलाई जनताले भोट दिन्छन् भन्ने विश्वास छैन। – चित्र बहादुर केसी (अन्तवार्ता)

संसद्ले पारित गरेको विधेयकलाई कतिपय अवस्थामा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्नुहुन्छ ।- राष्ट्रपतिका सल्लाहकार टीका ढकाल (अन्तवार्ता)

%d bloggers like this: