सदाबहार खबरको रफ्तार ....
चैत्र १६, २०८० शुक्रबार
March 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय

२०७९ असोज १२, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः सरकारले नेपाल राजस्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश २०७६ खारेज गरेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

बुधबार असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डाँगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

सरकारले कास्की जिल्लामा रहेको करुवा सेती जलविद्युत् आयोजना ३२ मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने, गोरखा जिल्लामा रहेको मध्यपुर सुपर दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना १० मेगावाट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने र केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटन विकास समितिको अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रवक्ता कार्कीले नेपालीहरूको महान् चाड विजयादशमी र शुभ दीपावलीको शुभकामनासमेत व्यक्त गरेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

निर्धारित लागत र समयभित्र आयोजना सम्पन्न हुनेछन्- प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपतिद्वारा अनुगमन तथा मुल्यांकन विधेयक प्रमाणीकरण

आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने सरकारको निर्णय

राष्ट्रिय समझदारीअनुसार शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लाग्छः प्रधानमन्त्री

राज्यमन्त्री कार्कीले लिए सपथ

होली शालिनता, मेलमिलाप र आत्मीयता अभिवृद्धिको पर्व : उपराष्ट्रपति

होली पर्वले सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउँछः राष्ट्रपति

जलसङ्कट समाधान गर्न जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गरौँ : राष्ट्रपति

नेपाली समाजको धार्मिक सहिष्णुता विश्वका लागि अनुकरणीय : राष्ट्रपति पौडेल

प्रधानमन्त्रीसँग आइसीसीका अध्यक्षको शिष्टाचार भेट

तल्लो तहका जनताको उत्थान नै वर्तमान व्यवस्थाको उद्देश्य हो : राष्ट्रपति पौडेल

आन्दोलनरत लघुवित्त पीडित र सरकारबीच ६ बुँदे सहमति (पत्रसहित)