देश ऐतिहासिक आम निर्वाचनको संघारमा छ र दुई गठबन्धन प्रतिस्पर्धामा छन् । तर, यी गठबन्धन केवल चुनावी प्रयोजनका होइनन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धन र हाम्रो वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनले आजको राजनीतिका दुई प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व गर्छन् । दक्षिणपन्थी गठबन्धनको उद्देश्य हो— संविधानलाई कमजोर बनाउने र व्यवस्थालाई भित्रैबाट भत्काउने । हिजोसम्म लोकतन्त्रकै नाममा लोकतन्त्रको हत्या गर्न उद्यत ओलीले यस पटक सबै पर्दा च्यातेर सीधै राप्रपाको झन्डा समाउनुभएको छ । यो २०६२/६३ को जनआन्दोलनमाथिको सीधा विश्वासघात हो । यसले ओली प्रवृत्तिको नियत र गन्तव्य देखाउँछ ।
यता वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन १२ बुँदे सहमति, २०६२/६३ को जनआन्दोलन, संविधानसभा र संविधान निर्माण हुँदै अघि बढेको लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै निरन्तरता हो । ओलीको सर्वसत्तावाद र संविधानमाथिको संकटसँग सडक, संसद् र न्यायपालिकामा सँगै लडेका लोकतान्त्रिक शक्तिहरू यो गठबन्धनमा छन् । यो गठबन्धन लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै गर्भबाट बनेको हो, दक्षिणपन्थी गठबन्धनजस्तो रहस्यमय र अँध्यारा कोठाबाट जन्मेको होइन ।
हाम्रो गठबन्धन संविधानमाथि फेरि आपराधिक आघात रोक्न र व्यवस्था जोगाउन बनेको हो, अर्को गठबन्धन संविधानलाई कमजोर बनाउन ।
ओली प्रवृत्ति सुरुदेखि नै संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्रविरोधी थियो, तर अनिच्छाले नै सही, संविधान निर्माणमा पनि सहभागी भइसकेपछि साथै लैजान सकिन्छ र लैजानुपर्छ भनेर मैले वाम गठबन्धनको अग्रसरता लिएँ । त्यो प्रवृत्तिलाई सुधार्न सकिन्छ र सुधार्नुपर्छ भनेर पार्टी एकतामा पनि मैले नै तत्परता देखाएँ । आम निर्वाचनमा जनता र कार्यकर्ताले त्यसको भव्य अनुमोदन पनि गरे । कम्युनिस्ट एकता मेरा लागि साधन थिएन, साध्य थियो । राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि र सुशासनका लागि थियो । समयले बतायो, ओलीका लागि भने त्यो केवल शक्तिप्राप्तिको माध्यम मात्रै थियो । हामी स्थिरता, समृद्धि र सुशासनको ठोस प्रतिबद्धतासहित जनतामा गएका थियौं तर उहाँलाई यी सबैसँग केही सरोकार भएन । पछिल्ला गतिविधिले प्रस्ट पारे, उहाँ त संविधान क्षत–विक्षत पार्न घात लगाएर बस्नुभएको रहेछ ।
नेकपा गठनको केही समयपछि नै ओलीले बिस्तारै सत्तालाई जवाफदेहीबाट अलग गर्न खोज्नुभयो । लोकतन्त्र त्यसै पनि अत्यन्त संवेदनशील व्यवस्था हो । त्यो संवेदनशीलता त्यतिखेर अझ बढ्छ जब भित्रैबाट त्यसमाथि प्रहार हुन्छ । ओलीले सत्ताको अति केन्द्रीकरण सुरु गर्नुभयो र संवैधानिक संस्थाहरूलाई भित्रैबाट कमजोर बनाउन थाल्नुभयो । राष्ट्रलाई विभाजन गर्न राष्ट्रिय प्रतीकहरूकै दुरुपयोग गर्नुभयो । जातीय, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताको उपेक्षा गर्न थाल्नुभयो । ‘जनता र पार्टीले प्रश्न गर्ने होइन, केवल आदेश पालना गर्ने हो’ भन्ने मुसोलिनी शैलीमा जानुभयो । त्यसपछि हामीले नेकपाभित्रै संविधान रक्षाको लडाइँ सुरु गर्नुपर्यो ।
नेकपाकालको त्यो संघर्षलाई निकै पछिसम्म पनि मिडिया र नागरिक समाजले समेत पार्टीभित्रको विवाद र शक्ति–सङ्घर्ष मात्रै मान्ने गल्ती गरे । अहिले ओलीले पनि त्यसै गरी सामान्यीकरण गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रलाई आज मैले भन्नुपर्छ, नेकपाकालमा हामीले स्वेच्छाचार र भ्रष्टाचारसँग आत्मसमर्पण वा सम्झौता गरेका भए लोकतन्त्र सुरक्षित हुने थिएन । त्यो सर्वसत्तावादसँग जुध्न सक्ने शक्ति त्यतिखेर संसद्मा न नेपाली कांग्रेससँग थियो न अरू विपक्षी दलसँग । लोकतन्त्रको तख्तापलट र संसद्को हत्याविरुद्ध हामी केवल पार्टीभित्र लडेनौं, सडकमा पनि पलेंटी कसेरै सङ्घर्ष गर्यौं । ओलीले जब अनुचित ध्रुवीकरणबाट राष्ट्रलाई विभाजन गर्ने र स्वार्थपूर्तिका लागि जोसँग पनि आत्मसमर्पण गर्ने बाटो रोज्नुभयो, हामीले त्यसको प्रतिकार गर्यौं । मिडिया, विपक्ष र नागरिक आवाजको रक्षा पनि त्यतिखेर हामीले नै गरेका हौं । पार्टीभित्रैबाट हामी निरङ्कुशताविरुद्ध नलडेका भए संविधान मात्र होइन, मुलुक नै ठूलो दुर्घटनामा जाने थियो । राष्ट्रलाई आज पनि मेरो प्रश्न छ, हामीले त्यतिखेर ओलीको सर्वसत्तावादविरुद्ध सङ्घर्ष नगरेका भए के यो संविधान र लोकतन्त्र जोगिने थियो ? नेकपाभित्रैबाट हामीले लोकतन्त्रको झन्डा नउठाएका भए ओलीको निरंकुशता, स्वेच्छाचार र भ्रष्टाचारलाई रोक्न सक्ने अर्को कुनै निर्णायक शक्ति त्यतिखेर थियो ?
त्यति हुँदाहुँदै पनि ओली प्रवृत्ति लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउन एक हदसम्म सफल भयो । संवैधानिक संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बनाउन सफल भयो । राष्ट्र, पार्टी, जनता र जनमतप्रति भयानक विश्वासघातको इतिहास लेख्न सफल भयो । सत्ता कतिसम्म भ्रष्ट र निरंकुश हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पेस गर्न सफल भयो ।
सत्ताको भाषा कतिसम्म अहङ्कारी र तुच्छ हुन सक्छ भन्ने मानक स्थापित गर्न सफल भयो । साइबर सेना लगाएर चरित्रहत्या र सामाजिक विभाजनको कीर्तिमान रच्न सफल भयो । आज जनतामा आम रूपमा जुन निराशाको वातावरण छ, त्यो ओली प्रवृत्तिको कुशासन, संविधानमाथिको आक्रमण, अहङ्कार र भ्रष्टाचारकै कारण बनेको हो ।
हामी अझै पनि ठूलो प्रतिगामी डिजाइनको सामना गरिरहेका छौं । त्यसका पछाडि संविधान नै समाप्त पार्ने षड्यन्त्र छ । हामीले विगतलाई अझै मसिनोसँग केलाउन र त्यसका देशी–विदेशी आयाम बुझ्न जरुरी छ । दुईतिहाइ करिबको प्रधानमन्त्रीले किन र कसका लागि संसद् विघटन गर्नुपरेको थियो ? अदालतले बदर गरेपछि पनि फेरि संसद्माथि खड्ग प्रहार गर्न कसले र किन प्रेरित गरेको थियो ? संविधानलाई भित्रैबाट प्रहार गरेर संवैधानिक व्यवस्थाका सबै जग हल्लाउन किन त्यति व्यग्र थियो ओली प्रवृत्ति ? ओली नेतृत्वमा बनेको राजावादी गठबन्धन आफैं ती प्रश्नको सानो उत्तर हो ।
त्यही प्रवृत्ति अहिले फेरि बहुमत माग्दै चुनावी मैदानमा छ । त्यसलाई जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ, फेरि बहुमत केका लागि ? बिनाजवाफदेहीको स्वेच्छाचारी सत्ताका लागि ? कोरोनाकालकै जस्तो नाङ्गो लुट र अव्यवस्थाका लागि ? संवैधानिक संस्थाहरूको हुर्मत लिनका लागि ? अल्पसङ्ख्यकहरूको अपमानका लागि ? राष्ट्रपति लगायतका सम्मानित संस्थाहरूको दुरुपयोगका लागि ? कि फेरि पटकपटक संसद् विघटनका लागि ? जनताले सोध्नुपर्छ, फेरि संसद्मा जान पाऊँ भन्न तपाईंलाई सङ्कोच र लज्जाबोध हुँदैन ?
राजावादी गठबन्धनको पराजित मानसिकता अहिले झुट, आत्मप्रचार र विकृत अभिव्यक्तिहरूमा प्रकट भइरहेको छ । यो निर्वाचनमा जनतासँग दुई छनोट र दुई विकल्प छन् । एकातिर दक्षिणपन्थी र प्रतिगामी गठबन्धन छ, जो संविधानलाई कमजोर बनाएर मुलुकलाई फेरि एक पटक अस्थिरतातिर लैजान प्रयत्नशील छ । अर्कातिर ओली प्रवृत्तिसँग लडेर संविधानलाई जोगाएको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ । जनता आफैंले छान्नु छ, निरङ्कुशता कि लोकतन्त्र ? फेरि एकात्मक, निरंकुश सामन्ती राज्य व्यवस्था कि समावेशी लोकतन्त्र ? ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने अहङ्कार रोज्ने कि लोकतन्त्रको संस्थागत विकास ?
ओली प्रवृत्तिलाई जनता र स्वयं एमाले कार्यकर्ताले गर्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन् । पुराना पञ्चहरूको एउटा राजावादी पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाइदिनैपर्ने के दबाब छ त्यो प्रवृत्तिलाई ? जनयुद्ध र जनआन्दोलनले बढारेर इतिहासको रछ्यानमा मिल्काएको प्रदूषित र दुर्गन्धित टालोलाई टोपी नै बनाएर लगाउनुपर्ने के स्वार्थ र बाध्यता छ ओली प्रवृत्तिको ? ओलीलाई किन चाहिएको छ यति नाङ्गो दक्षिणपन्थी गठबन्धन ? र, हिजोका संसद् विघटनहरूसँग यसको के छ भित्री कनेक्सन ?
हामीलाई थाहा छ, राजावादी र सामन्तवादीहरू हामी माओवादीलाई घृणा गर्छन् । त्यो घृणा पटकपटक अत्यन्त भद्दा तरिकाले प्रकट भएको हामी देख्छौं, तर त्यसमा हामीलाई गर्व छ । अढाई सय वर्ष पुरानो शाही तानाशाही हामीले ढलाएकै हौं । शाही सिंहासनलाई मिल्काएर त्यो ठाउँमा दलित, मुक्त कमैया, जनजाति, महिला र सीमान्त वर्गका जनतालाई लगेकै हौं । सामन्तवादीहरूले जतिसुकै निन्दा गरे पनि हामीलाई यसमा ठूलो गर्वबोध छ ।
हाम्रा अबका कार्यभार अझ महत्त्वपूर्ण छन् । समृद्धिका लागि अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक परिवर्तन, गुणात्मक हस्तक्षेप र क्रमभङ्गताको नयाँ अध्याय लेख्नु छ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संविधान संशोधन गर्नु छ । प्रशासनयन्त्र र न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गर्नु छ । २०४७ सालयताका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु छ । समाजवादउन्मुख आर्थिक क्रान्ति, वित्तीय संघीयता अनि सहकारी र सामूहिक प्रणालीको प्रवर्द्धन गर्नु छ । किसानलाई केन्द्रमा राखेर कृषि क्रान्तिको खाका कोर्नु छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई राज्यको पूर्ण जिम्मेवारीभित्र ल्याउनु छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन मार्गचित्र कोर्नु छ । अनि बेरोजगारी, निरपेक्ष गरिबी, भोकमरी, निरक्षरता, अस्वस्थता र असमानताको अन्त्यका लगि निर्णायक पहलकदमी लिनु छ ।
तर, यी सबैका लागि पहिले संवैधानिक स्थायित्व चाहिएको छ, जसलाई बिथोल्न ओली प्रवृत्ति सक्रिय छ । मंसिर ४ मतदानको दिन हो, जनताले विवेक प्रदर्शन गर्ने दिन । यस पटक केवल दुई छनोट छन् । एकातिर अहङ्कार र भ्रष्टाचारको मुहान छ, संविधान सिध्याउने व्यग्रता छ । अर्कातिर संविधानको रक्षा, स्थिरता र समृद्धिको जिम्मेवारी छ । जनताले तय गर्नु छ, देशलाई के आवश्यक छ ? कान्तिपुर
