दुई ‘अ’माझ अल्झिएको राजनीति – प्रा. कृष्ण पोखरेल

केही दिनअघि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एउटा भाषणमा आफूले बलि राजाले झैँ दानी भएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएको र माधव नेपाललाई राष्ट्रपति दिन खोजेको तर दुवैबाट धोका पाएको बताए । हो, यहीँनेर दुई ‘अ’माझ अल्झिएको नेपाली राजनीतिको नियति उजागर हुन्छ । यहाँ पहिलो ‘अ’ भनेको अवसरको चाह र त्यसबाट सिर्जित अवसरवाद र दोस्रो ‘अ’ भनेको अविश्वास हो ।

वस्तुतः यतिवेला नेपालको समग्र राजनीति नै यही अवसर, अवसरवाद र अविश्वासको नाजुक डोरीमा अल्झिएको प्रतीत हुन्छ । तर, स्वघोषित बलि राजाको अवस्थाचाहिँ यहाँ पञ्चतन्त्रको कथामा वर्णित त्यस्तो बूढो बाघको जस्तो छ, जो आफ्नो पूर्वपाप पखाल्न तयार छ ।

फरक कति भने पुरानो पञ्चतन्त्रको बाघको हातमा सुनको बाला थियो भने यो बाघसँग प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै पदको कुर्सी थियो । उतिखेरको बाघको सुनको बालामा लोभिएर बटुवा उसको पञ्जाको सिकार बन्यो भने पञ्चतन्त्र पढेको र संस्थागत स्मृतिले सुसज्जित नयाँ बटुवाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीरूपी बाला पनि हत्यायो र उसको पञ्जाबाट पनि उम्कियो । अर्को, बटुवा त झन् राष्ट्रपतिबाट पनि लोभिएन ।

यसलाई यहीँ छाडौँ र अब पुनः मूल प्रसंगमै फर्कौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमालेको पहलकदमीमा बनेको गठबन्धन परित्याग गरेर कांग्रेसको पहलकदमीमा बनेको नयाँ गठबन्धनमा पाइतो सारेको यतिका साता गुज्रिसक्यो । तर, आफ्ना ६ र जनमत पार्टीका एकजना ‘प्युसा’ राखेर उनी अघिकांश मन्त्रालयको भार स्वयं बोकेर बस्न बाध्य देखिन्छन् ।

आखिर उनले किन मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् ? जब कि यो दुर्लभ समय उनकै कार्यकालमा जोडिनेवाला छ र सरकारको यस अवधिको अकर्मण्यताको भारी पनि उनैले बोक्नुपरिरहेको छ । वास्तवमा यतिवेलासम्ममा त सरकार ‘ताजी तुर्की घोडा’झैँ वेगवान गतिमा आफ्नो गन्तव्यतर्फ दौडिसक्नुपथ्र्यो । यो सरकारलाई यसरी ल्याङल्याङ गर्दै बस्ने छुट थिएन । तर, यतिवेला यस्तै भइरहेछ ।

अवसरवादमा चुर्लुम्म डुबेको नौदलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउनु साँच्चै चुनौतीपूर्ण भएकाले अहिले मन्त्रिमण्डल विस्तार परपर सर्दै गएको हो

प्रश्न उठ्छ अखिर किन मन्त्रिमण्डल विस्तार भइरहेको छैन, जबकि मन्त्री खान गठबन्धनका नेताहरू जम्जमाएर बसेका छन् ? हो, यहीँनेर दुई ‘अ’मध्ये पहिलोको अर्थ खुल्छ । वास्तवमा नेपालको समकालीन राजनीतिमा गठबन्धनको संस्कृतिले सही आकार लिन सकेकै छैन । यो अहिले पनि विचार, सिद्धान्त वा कार्यक्रमभन्दा पनि अवसरको लोभमा रुमल्लिरहेको छ ।

अहिले प्रचण्ड सरकारवरिपरि झुम्मिएका राजनीतिक पार्टीमध्ये केहीलाई छोडेर अधिकांश अवसर छोप्ने नियतले आएका हुन् । आफूले ताकेको, भाकेको अवसरमा तलमाथि भयो भने यीमध्ये को कता उफ्रिने हुन् र गठबन्धनको भविष्य के हुने हो केही टुंगो छैन । त्यसैले, सबै आलोचनाको भारी बोकेर भए पनि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने निधो गरे, ताकि त्यो विस्तारको दुष्प्रभाव निर्वाचनको परिणाममा नपरोस् । स्थिति कतिसम्म जटिल देखियो भने त्यो भाका तन्किएर फेरि उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्म पुग्यो र अब सुनिँदै छ कि उपराष्ट्रपति निर्वाचनपछि पनि प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्रिमण्डलको विस्तार हुनेछ ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारको म्याद सर्दै जानु कुनै संयोग होइन । वास्तवमा अवसरवादमा चुर्लुम्म डुबेको नौदलीय गठबन्धनमा मन्त्रीका आकांक्षीको चित्त बुझाउनु साँच्चै चुनौतीपूर्ण छ । अतः राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनअघि नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेर त्यस्को दुष्प्रभाव परिणाममा नपरोस् भनेर नै त्यो जोखिम उठाउन गठबन्धनका मूल पक्ष तयार नभएकै हुन् । स्थिति कति नाजुक छ भन्ने कुराको झलक त उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा जुट्न नसकेको सहमतिले नै दिइसकेको छ । गठबन्धनबाट उम्मेदवार भइयो भने जित निश्चित हुने रहेछ भन्ने ग्यारेन्टीले पनि परिस्थितिलाई थप जटिल बनाएको हो ।

रोचक कुरा त के देखिन्छ भने मधेसकेन्द्रित दलमै आपसी अविश्वास कति धेरै छ र ती एकअर्कालाई सिध्याउने खेलमा कुन हदसम्म जान सक्छन् भन्ने कुराको झलक त जनता समाजवादी पार्टी जसपा) र जनमत पार्टी नै एकअर्काविरुद्ध ‘मैत्रीपूर्ण प्रतिस्पर्धा’का नाममा उपराष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुले दिइसकेको छ । अझ त्यसमा पनि जसपाका उम्मेदवारविरुद्ध जनमत पार्टीसँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी गला मिलाउन पुगेका छन् ।

हो, यही हो अविश्वासको ‘अ’ । एउटै सरकारमा सामेल हुनु भनेको एउटै डुंगामा सवार हुनु हो र जहाँ डुबे सँगै डुब्ने र पुगे सँगै गन्तव्यमा पुग्ने वाचा र सोचले पार्टीहरू आपसमा बाँधिएका हुन्छन् । यस्तोमा यस हदसम्मको अविश्वासको डोरीले बाँधिएर कहाँसम्म सँगै पुग्न सकिएला ? संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्ष पनि सरकारको अभिन्न अंग नै मानिन्छ । त्यो संसदीय लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । निःसन्देह निर्णय त बहुमतबाटै हुन्छ, तर प्रतिपक्षको विचार पनि सुनिनुपर्छ नै ।

त्यसैले, यो व्यवस्थामा उसलाई ‘गुड ह्युमर’मा राखेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ भनिन्छ । प्रतिपक्षसँग विश्वासपूर्ण सम्बन्ध भयो भने सरकारले संसद्मा टेबल गर्ने अनेकौँ विधेयक सौहार्द्रपूर्ण छलफलका माध्यमबाट पारित हुन सहज हुन्छ । प्रतिपक्षले अडंगा लगाउन चाह्यो भने सरकारलाई काम गर्न अनेकौँ असहजता सिर्जना हुन्छ । यो सैद्धान्तिक पक्षको आलोकमा अब हाम्रो संसद्को ‘पाइप लाइन’मा रहेका केही मुख्य कार्यभार र सरकार र प्रतिपक्षको आपसी सम्बन्धको स्वरूपलाई हेरौँ ।

यतिवेला शान्ति सम्झौतालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन कचल्टिएर बसेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित संशोधन गर्नुपर्ने कानुन, संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन र अन्य कतिपय पेचिला विषय छन्, जसको तत्काल छिनोफानो जरुरी छ । यिनमा प्रतिपक्षको  पृष्ठपोषण र सकारात्मक भूमिका नितान्त आवश्यक पर्छ । यस्तो संगीन मोडमा सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध त अविश्वासको तहभन्दा पनि अघि बढेर कटुताको तहमा पुगेको छ ।

गठबन्धन सरकारमा सामेल हुनु भनेको एउटै डुंगामा सवार हुनु हो । जहाँ डुबे सँगै डुब्ने र पुगे सँगै गन्तव्यमा पुग्ने वाचा र सोचले पार्टीहरू आपसमा बाँधिएका हुन्छन् । यस्तोमा यस हदसम्मको अविश्वासको डोरीले बाँधिएर कहाँसम्म सँगै पुग्न सकिएला ? 

यसै त लामो समय प्रतिपक्षमा बस्नुपर्दा रन्थनाउने एमाले र त्यसका नेता केपी ओली, झन् त्यसमाथि प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाट ‘धोका पाएको’ (?) अनुभूति । यो भनेको एक त करेला त्यसमाथि निमको थाँक्रोमा चढेको अवस्था हो । यो अवस्थामा सरकार र प्रतिपक्षमाझ मिलनबिन्दु खोज्नु निश्चय नै फलामको चिउरा चपाउनुबराबर हुनेवाला छ ।

उपराष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम अपेक्षित रूपमै आयो भने त ठिकै होला, तर अन्यथा भयो भने त्यसबाट उत्पन्न हुने भनेको पनि अविश्वास नै हो । त्यसलाई थामेर मात्र पुग्ने अवस्था छैन किनकि मन्त्रिमण्डल विस्तारका माध्यमले गठबन्धनका सहयात्रीमाझ उत्पन्न हुने असन्तुष्टि र त्यसबाट आउने परकम्पलाई पनि नथामी हुँदैन ।

यी सबै प्रतिकूलतामाझ राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको चित्तबुझ्दो विजय एउटा त्राणको विषय भएको छ । चित्तबुझ्दो यसकारण कि गोप्य मतदान भए पनि गठबन्धनको मत एकढिक्का रह्यो, त्यो छरिएन र उनी फराकिलो मतान्तरले विजयी भए ।  यसको असर त्यहीँसम्म मात्र सीमित रहँदैन । अब सरकारले विधिसम्मत ढंगले संसद्मार्फत अघि सारेका विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपतिले जस्तो अनाधिकार रोकिएर सरकार र राष्ट्रपतिमाझ अनावश्यक गतिरोध उत्पन्न हुनेछैन ।

उनी साँच्चै अभिभावक बन्नेछन् र सरकारसँग राजनीति खेल्नेछैनन् । छद्म राष्ट्रवादीहरूले जतिसुकै कोकोहोलो मच्चाए पनि उनको सुझबुझपूर्ण सोच र व्यवहारबाट नागरिकता विधेयक सहज ढंगले पारित भई नागरिक भएर पनि अनागरिक हुन बाध्य लाखौँ युवाले न्याय पाउनेछन् ।

उनले नेपाली राजनीतिको ‘क्रिज’मा अडिएर खेलेको लामो ‘इनिंग्स’को लाभांश नेपालले पाउनेछ । र, संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको अधिकारबारे ब्रिटिस संविधानविद् वाल्टर बेजहटले भनेझैँ राष्ट्रपतिका रूपमा उनले सरकारका लागि ‘परामर्शदाता, प्रोत्साहनकर्ता र सचेतक’ बनी उसलाई शाासनरूपी रथ निर्बाध रूपमा अघि बढाउन सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् ।कामना गरौँ, आफ्ना सामु आएका अप्ठ्यारालाई न्यूनीकरण गर्दै र सप्ठ्यारालाई बढोत्तरी गर्दै यो सरकारको आगामी यात्रा निरापद ढंगले अगाडि बढोस् र हामी नेपालीका दुःखका दिन हरियून् र सुखका दिन फिरून् । नयाँपत्रिका