सदाबहार खबरको रफ्तार ....
चैत्र ८, २०७९ बुधबार
March 22, 2023
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

शीतलनिवासको अबको बाटो – चन्द्रकिशोर

२०७९ चैत्र २, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

पछिल्लो समय राष्ट्रपति संस्थाबारे निकै विमर्श भइरहेको छ । राष्ट्रपतिको भूमिकाबारे सहमति र असहमति उठ्ने गरेका छन् । राष्ट्रपति संस्थाको सबल पक्ष त्यसको प्रत्येक पाइलाबारे जनसाधारणमा चासो र चिन्ता देखिनु हो । बहालवाला राष्ट्रपतिको कार्यशैलीले गणतान्त्रिक पद्धतिको भविष्यप्रति आम नेपालीको भरोसा बढाउँछ ।

शीतलनिवास उपेक्षित ऐतिहासिक दरबार होइन, भुइँमान्छेका आकांक्षाहरू आरोहण गर्ने सगरमाथा हो । राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ, के गर्नु हुँदैन जस्ता बहुकोणीय सुझाव प्रक्षेपण हुनुको सोझो अर्थ हो— आम नेपाली गणतान्त्रिक यात्राप्रति कटिबद्ध छन् । इतिहास आफैंमा कठोर हुन्छ, त्यसले प्रथम र द्वितीय राष्ट्रपतिको कार्यावधिको विवेचना गरिरहेको छ, गरिरहनेछ । जे भए पनि राष्ट्रको सर्वोच्च पदमा जनताका सन्तति आरूढ हुनु आम नेपालीको आरोहण यात्रा हो ।

संविधान निर्माण र कार्यान्वयनप्रति सम्मति–विमति छन् । संविधानको चर्चा चल्दा कतिपयले यसलाई ‘धर्मग्रन्थ’ भन्ने गर्छन् । यस प्रकारको व्याख्याले धर्मग्रन्थहरूप्रतिको हाम्रो ‘व्यावहारिक उदासीनता’ को पक्ष त उजागर गर्छ नै, संविधानको साँचो र मौलिक सापेक्षताको विचारलाई पनि खण्डित गर्छ । आखिर हामीमध्ये प्रायः आफ्नो धर्मग्रन्थलाई जतनसाथ घरको कुनै कुनामा राख्ने गर्छौं । के संविधान पनि यसै गरी सजाएर राख्ने अमूर्त सामग्री हो ? संविधानलाई एक पटक उत्कृष्टको दर्जा दिएर, पूजा–वन्दन गरेर राख्दा लोकतान्त्रिक समाजमा जनआकांक्षाको स्वाभाविक उभारमाथि पाबन्दी लगाउने प्रक्रिया सहज हुन्छ । राष्ट्रपति राजाको विरासत थाप्ने संस्था होइन, यो लामो जनसंघर्षको सर्वोच्च अभिव्यक्ति हो । यो संस्थामाथि प्रश्नहरू उठिरहनु पर्छ, ताकि नयाँ राष्ट्रपतिलाई पाठ र भावी दिशानिर्देश प्राप्त होस् । प्रत्येक राष्ट्रपति संविधानबाटै त्यहाँ पुगेका हुन् । बहालवाला राष्ट्रपतिबाटै शीतलनिवासको तात्कालिक छवि कोरिने हुन्छ । अब पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको व्यक्तित्व, चरित्र र क्षमताले संविधानको अभ्यास र लोकतन्त्रको यात्रालाई गति र मति दिनेछ । पौडेलको कार्यकालको पदचाप बुझ्न उनको उदयको समय, सन्दर्भ, गठबन्धनको संगत र जनसामान्यमा बढ्दो नैराश्यलाई एकीकृत रूपमा अर्थ्याउनुपर्छ ।

भुइँमान्छेको राष्ट्रपति

अनुभवले देखाउँछ, राष्ट्रपतीय संस्थालाई राजनीतिक दलहरूले जुन रूपमा स्वीकार र सम्मान गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेनन् । राष्ट्रपतिको शपथग्रहण वा बिदाइमा राजनीतिक नेतृत्वले उपस्थितिको शिष्टाचार देखाउनुलाई भने असल अभ्यास मान्नुपर्छ । संस्थागत रूपमा राज्यका अंगहरूले राष्ट्रपतीय संस्थालाई सम्मान र समन्वय गर्न थालेका छन् । यस अर्थमा राष्ट्रपतीय संस्था परिपक्व हुँदै गएको छ । पौडेल संविधानको भावना अनुसार राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन र संविधानको पालन तथा संरक्षणमा मौलिक योगदान दिन चितन्नशील देखिनुपर्छ । उनका एक–एक दिन मूल्यवान् छन् । जुन लोकतन्त्रका लागि उनले कठोर संघर्ष गरे, मध्यमार्गको चुनौतीपूर्ण डगर समाए, आज त्यसैको टाकुरामा पुगेका छन् । यस संस्थालाई जनजनबीच प्रिय कसरी बनाउने ? भुइँमान्छेको राष्ट्रपतिका रूपमा चिनारी कसरी बनाउने ? शीतलनिवासको भावी पथ त्यसैबाट प्रस्ट हुँदै जानेछ ।

विगतमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपति र संसद्को सम्बन्धका अनेक आयाम छचल्किएका छन् । राष्ट्रपतिमा छनोट भएका सबै व्यक्ति सक्रिय राजनीतिबाट आएका छन् । उनीहरूको मातृदलसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न तर्क गर्ने गरिन्छ । आजसम्म राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको भेटघाट ‘संस्थागत स्मृति’ मा राख्ने तथा शोधकर्ताहरूलाई समयक्रममा सहजै उपलब्ध गराउने कार्य भएको छैन ।

राष्ट्रपतिमा पौडेल निर्वाचित हुँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अनुहार प्रफुल्लित देखिनुले धेरै कुरा बताउँछ । मूल पक्ष नयाँ राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यकालमा कतिवटा प्रधानमन्त्री बेहोर्छन्, अनिश्चित छ । तर प्रधानमन्त्रीसँगको सम्बन्धका केही मानक आफ्ना लागि सुरुआतमै कोर्न सके उनैलाई सहज हुन्छ । नेपाली कांग्रेससँगको आबद्धता चुँडाले पनि विगतको लामो सम्बन्धको मोह के र कसरी प्रकट भैराख्छ ? पूर्वराष्ट्रपतिहरूको अभ्यासले मातृदलको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र आफन्तलाई सो दलमा राजनीतिक सुरक्षा खोज्ने देखायो । यी दुवै कुरालाई आम मान्छेले रुचाएका छैनन् । राष्ट्रपतिमा बहाल रहेकै बेला आफ्नो निवृत्त समय अमुक दलभित्र खोज्ने मृगतृष्णाबाट संस्थाको साख खस्किन्छ ।

राष्ट्रपतिका सल्लाहकार

संविधानले राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई चिन्छ । तर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई ‘उर्दी’ गर्न मिल्दैन । दैनिक कार्य प्रयोजनका निम्ति राष्ट्रपतिलाई सघाउन विज्ञ र सल्लाहकारहरू राख्ने परम्परा बसालिएको छ । तिनले कुन निहितार्थ राष्ट्रपतिसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गर्छन्, विचारणीय हुन्छ । राष्ट्रपति सचिवालयमा कुन शक्तिको दबाबमा यस्तो भीड जम्मा हुन्छ, त्यसको लेखाजोखा राखिनैपर्छ । सचिवालयमा समावेशी, योग्य, अनुभवी र संवैधानिक व्यवस्थाप्रति निष्ठा राख्नेहरूलाई राष्ट्रपति स्वयंले ल्याउने सोच राखे उनी ‘खोपीभित्रको देउता’ बन्नबाट जोगिन्छन् ।

संविधान कार्यान्वयनको यात्रामा दोस्रो चरण सुरु भएको छ । वर्तमान समय संवैधानिक अन्तर्यभन्दा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वको सर्वोपरिता, भ्रष्टाचार, सरकारी अनुदानको दुरुपयोग, भुइँमान्छेलाई किनारीकृत, न्यायिक परिसरको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप, न्यायमा विलम्ब, बढ्दो क्षेत्रीयता–संकीर्णताजस्ता समस्याले ग्रस्त छ । कतिपय कोणबाट अराजकता निम्त्याउने कोसिस भइरहेका छन् । तीनै तहको सरकार हुँदाहुँदै पनि समाज विभाजित छ । अनेकौं शक्तिहरू लोकतान्त्रिक लचकताको लाभ लिँदै प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई मास्न उद्यत छन् । अर्थतन्त्र मक्किएको छ । यस्तोमा राष्ट्रपति संस्थाले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्दै सबै पक्षसँग संवाद र समन्वयको वातावरण बनाउनुपर्छ । राष्ट्रपतिको परिधान, सार्वजनिक प्रस्तुति सबैमाथि जनताको नजर हुन्छ । पौडेललाई इतिहासले विगतमा लोकतन्त्रका लागि केकस्तो तपस्या गरेभन्दा पनि राष्ट्रपतिका रूपमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई पल्लवित–पुष्पित गर्न इमानदार हेरालुको भूमिका निर्वाह गरे कि गरेनन् भन्ने कुराले सम्झिनेछ । कठमुल्ला सल्लाहकारहरूले महेन्द्रीय राष्ट्रवादको भरिया बनाइदिने जोखिम कम छैन ।

प्रथम राष्ट्रपतिले चुरे संरक्षणलाई उच्च स्वर दिए । तत्कालीन सरकारले त्यस महाभियानलाई ‘राष्ट्रपति’ को नाममा समर्पित गर्‍यो । द्वितीय राष्ट्रपतिले महिला सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइन् । राष्ट्रपतिको जनतासँगको सम्बन्धलाई सबलीकरण गर्न सरकारले यस्ता अवसरहरू दियो पनि । तर राष्ट्रपतिले आफ्ना पूर्ववर्तीका कामहरूलाई ऊर्जा दिएको पाइएन । त्यस्तै, पदासीन राष्ट्रपतिको रुझान र चाहना अनुसार सरकारले नयाँ संस्थाहरू खडा गर्दै जाने होइन । राष्ट्रपतिले केही विशेष एवं अपरिहार्य कार्यलाई आफ्नो संस्थासँग जोड्नुपर्छ र संस्थागत अपनत्व दिनुपर्छ । जनतासँग सामीप्य एवं संवादको निहुँमा जहाँ जे पनि उद्घाटन–शिलान्यास र पूजापाठ गर्दै हिँड्ने होइन । संस्थाको गुरुत्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जनताबाट संघर्ष गरेर स्थापित भएका पौडेल शीतलनिवासमा नागरिक राष्ट्रपतिका रूपमा देखियून् भन्ने जनअपेक्षा छ ।

निवृत्त जीवन

निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्काउने उक्साहट हुँदै छ । संवैधानिक जिम्मेवारीमा बसिसकेको व्यक्ति फर्किएर फेरि अमुक दलको कार्यकर्ता बन्न जानुले लोकतन्त्रलाई बल पुर्‍याउँदैन । अधिनायकवादी व्यवस्थामा मात्र यस्तो सम्भव छ । लोकतन्त्रमा यस्तो उक्साहटको विरोध हुनुपर्छ । निवर्तमान राष्ट्रपतिले आफ्नो रुचिको महिला सशक्तीकरणलाई लिएर नेपालका कुनाकाप्चा घुमे यशवृद्धि हुन्छ । तर यसरी यात्रा गर्दा कुनै खास दलको कार्यकर्तासँग मात्र भेटघाट गर्ने, घेरिने, प्रश्रय दिने मानसलाई त्याग्नुपर्छ । गणतन्त्र जनमत र लोकतान्त्रिक व्यवहारको बलमा टिकेको हुन्छ । जुन पद्धतिले टाकुरामा उभ्यायो, त्यसलाई बिथोल्नबाट बचाउने जिम्मेवारीमा निवर्तमान राष्ट्रपति प्रस्तुत हुनुपर्छ । – कान्तिपुर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

विद्युत् प्रसारण लाइनका तगारा – गौरीबहादुर कार्की

रविजीको राजनीतिक भविष्य – श्याम प्रसाद मैनाली

अर्थतन्त्रमा बाहिरी बादल, भित्री भड्खाला – अच्युत वाग्ले

कसलाई पर्‍यो सत्र ! नरेन्द्रजंग पिटर

अर्थ गुमाउँदै स्ववियु चुनाव – झलक सुवेदी

दुई ‘अ’माझ अल्झिएको राजनीति – प्रा. कृष्ण पोखरेल

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मन्त्रीबाटै घात – गौरी बहादुर कार्की

अभिशप्त राजनीति पुनरागमनको खतरा – गुणराज लुइँटेल

नयाँ सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता – श्याम प्रसाद मैनाली

शान्ति प्रक्रियाको अन्तर्य – चरण प्रसाँई

राष्ट्रपतिलाई शक्तिकेन्द्र नबनाऊ – प्रा. कृष्ण खनाल

प्रधानमन्त्रीसँगै न्यायपालिका पनि न्यायको कठघरामा – युवराज घिमिरे

%d bloggers like this: