सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर २२, २०८० शुक्रबार
December 8, 2023
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

अर्थ गुमाउँदै स्ववियु चुनाव – झलक सुवेदी

२०७९ चैत्र ३, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

त्रिवि अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा यही चैत पहिलो साता स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) हरूको चुनाव हुँदै छ ।

चुनाव हुँदै गर्दा एउटा प्रश्न भने टड्कारो रूपमा उठेको छ- विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनले शिक्षण संस्थाहरूमा, विद्यार्थीहरूका हकहितको सवालमा र आम रूपमा विद्यार्थीहरू जोडिने समुदाय र देशमा के फरक पार्छ ?

के विद्यार्थी संगठनहरू र तिनका नेतृत्वले स्ववियु निर्वाचनमा सहभागी हुँदा या तिनले विद्यार्थी युनियनको नेतृत्व गर्दा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र समग्रमा आम जनताले सामना गरिरहेका समस्या समाधानमा सहयोग पुग्छ ? के अहिलेका विद्यार्थी संगठनहरूले गरिरहेको राजनीति र आम जनताका समस्याबीच कुनै साइनो पनि छ ? यस आलेखमा यी प्रश्नवरपर रहेर केही छलफल गर्ने प्रयास गरिनेछ ।

युवा वय विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेरै बिताएको र एक पटक स्ववियु सभापतिका रूपमा काम पनि गरेको अनुभवका सापेक्षतामा यो टिप्पणी गर्ने प्रयास गरिएको हो । विद्यार्थी राजनीति र आन्दोलनको आदर्श चरणका सन्दर्भमा यसअघि कान्तिपुर दैनिककै स्तम्भमा हामीभन्दा पछि पृथ्वीनारायण क्याम्पसमै स्ववियुमा निर्वाचित भएर काम गरिसकेकी मित्र सरिता तिवारीले प्रस्ट पार्नुभएकाले त्यसतर्फ यहाँ प्रवेश गरिरहनुपरेन ।

केही वर्षदेखि समाजमा विद्यार्थीले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसमा धेरैजसो नकारात्मक उत्तर आउने गरेका छन् । आम मानिस विद्यार्थी संगठनहरूका गतिविधिलाई आफ्ना मातृ संगठनको राजनीति विस्तारको औजारका रूपमा बुझ्छन् । जसरी राजनीतिक दलहरू सत्ता सञ्चालनमा असफल भएर या सरकारमा हुँदा डेलिभरी दिन नसकेर बदनाम छन्, त्यसरी नै तिनका भ्रातृ संगठनका रूपमा विद्यार्थी संगठनहरू विद्यार्थी आन्दोलनका मूल मुद्दाबाट टाढा पुगेकाले बदनाम छन् । पार्टीहरू विद्यार्थी संगठनप्रति र विद्यार्थी संगठनहरू पार्टीप्रति जनताको आकर्षण घटाउन एकअर्कालाई मद्दत गरिरहेका जस्ता देखिन्छन् । यो अवस्था पञ्चायती निरंकुशताका समयमा भन्दा ठीक विपरीत हो, जति बेला विद्यार्थी आन्दोलनले प्रतिबन्धित दलको राजनीति विस्तारलाई भरथेग गरेको थियो र पञ्चायतविरोधी जनमत निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने गर्थ्यो ।

म अहिले पनि विद्यार्थीहरूले राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने धारणा राख्छु । यस्तो राजनीति जसले समाजमा राज्यसृजित वैचारिकी र बेथितिले उत्पन्न गरेका समस्याहरूविरुद्ध दबाब उत्पन्न गरोस्, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाओस् अनि समाजलाई थप स्वतन्त्र र एकताबद्ध पार्ने काममा सहयोग गरोस् । यस्तो राजनीति जसले विभेदकारी अवस्थाहरूबाट उत्पीडनमा परेका वर्ग, समुदाय र क्षेत्रले यस्तो उत्पीडनबाट स्वतन्त्रतातर्फको पाइला चाल्नमा सहयोग पाऊन्Ù राज्य सञ्चालकहरूबाटै आसेपासे पुँजीवादको विकासमार्फत सीमित वर्गलाई माथि उचालेर आमजनलाई भुइँमा थचार्ने एवं देशलाई अविकास र गरिबीको दुश्चक्रमा राखिरहने खेलोफड्कोको विपक्षमा वैचारिक वर्चस्व निर्माण गरोस्Ù आफ्नै मातृसंस्थाहरूका विकृत राजनीतिक अभ्यासलाई चुनौती देओस्Ù वर्गीय, जातीय तथा लैंगिक विभेदका विपक्षमा उभियोस्Ù बढ्दो अन्धराष्ट्रवाद र पुरातनवादी चिन्तनलाई खण्डन गरोस् ।

यी सन्दर्भलाई आधार मानेर विद्यार्थी राजनीति नियाल्दा अवस्था निराशालाग्दो छ । २०४६ को आन्दोलनपछि, राजा ज्ञानेन्द्रको अल्पसमयको तानाशाही कालमा बाहेक, विद्यार्थी संगठनहरूले नेपाली समाजले सामना गरिरहेका अर्थराजीतिक चुनौतीहरूका विषयमा कुनै सार्थक हस्तक्षेप गरेनन् । नेपालको समग्र विकास र परिवर्तनका लागि सामाजिक–सांस्कृतिक क्षेत्रमा चाहिएको रूपान्तरण र त्यसलाई छेकबार हालीरहेको मूल्यपरम्परामाथि तिनले हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेनन् । क्याम्पस प्रशासनसँग मिलेर या दबाब दिएर स्रोतको दोहन गर्ने, क्याम्पस या विश्वविद्यालय बन्द गराएर आफ्ना नाजायज माग पूरा गराउने, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूसँग मिलेर या धम्क्याएर आर्थिक फाइदा लिने अनि बढीमा आफू आबद्ध दलका राजनीतिक स्वार्थ अनुरूप विश्वविद्यालय सञ्चालनलाई सहज बनाउने या बाधा पुर्‍याउनेमा तिनका गतिविधि सीमित हुँदै गए ।

शिक्षामा आमजनका बालबालिका र युवाहरूको पहुँच सुनिश्चित भएको छैन । कुनै युवाले शिक्षालयबाट समाजमा प्रवेश गरेपछि दिन सक्ने योगदानको स्वरूप निर्धारण गर्ने शिक्षाको गुणस्तरका प्राविधिक र मानवीय पक्षहरू प्रस्ट छैनन् । यसले गर्दा एकातिर रोजगारीका लागि बजारको मागअनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा नभएकै कारण पनि कतिपय स्नातकोत्तर पढेका विद्यार्थी आफ्ना समवयका साक्षर युवाहरूसँग श्रम बेच्न अरब या अरू देशमा पुग्नुपरिरहेको छ । अर्कातिर, विश्वविद्यालयबाट बाहिरिएको जनशक्तिले नै नोकरशाही संयन्त्रमा गएपछि या न्यायालयमा पुगेपछि अथवा राजनीतिका उच्च पदमा आसीन भएपछि आफ्ना पदीय दायित्वविपरीत चलेर देशलाई नोक्सान पुर्‍याइरहेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न जस्तोसुकै बेइमानी गर्ने आचरण राजनीतिक नेतृत्वमा मात्र छैन, समाजको हरेक क्षेत्रमा मौलाउँदै गएर रोग नै बनिसकेको छ । शिक्षाका सिद्धान्तहरू र विद्यालय या विश्वविद्यालयले उत्पादन गर्ने जनशक्तिको नैतिक पक्षसँग जोडिएको विषय हो यो ।

शिक्षामा साधारण परिवारका सन्तानहरूको पहुँच सहज छैन । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि, सरकारी तथ्यांक अनुसार पनि २१ प्रतिशत परिवार छन् । तिनको सम्पूर्ण ऊर्जा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नमा केन्द्रित हुन्छ । तिनका सन्तानले सहरमा होस् या गाउँमा, हाइस्कुलसम्मको शिक्षासम्म पूरा गर्न सकिरहेका हुन्नन् । १ कक्षामा भर्ना भएकामध्ये ३६ प्रतिशत मात्र एसईईमा सामेल हुने गरेका छन् । बाँकी ६४ प्रतिशतले १२ कक्षा पास नगर्दै पढाइ छाड्नुपरेपछि तिनको श्रम उत्पादकत्व न्यून हुन्छ । यसले उनीहरूमध्ये धेरैको आफ्ना बाबुआमाकै जस्तो गरिबीको चक्रमा जीवन बित्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

अर्कातिर, विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर विभाजित छ । निजी विद्यालय र सार्वजनिक विद्यालयबीच, सहर र गाउँका विद्यालयबीच, सुगम र दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयबीच यस्तो विभाजन उच्च छ । शिक्षामा देखिने यस प्रकारको विभाजनले हुर्कने बेलामै विद्यार्थीहरूबीच मनोवैज्ञानिक र वर्गीय विभाजन सृजना गरिदिएको छ । हजारौं विद्यार्थी हरेक वर्ष प्ल टुपछि नै अस्ट्रेलिया या अमेरिकातिर ओइरिएका छन् । किन भागिरहेका हुन् तिनीहरू कलिलै उमेरमा देश छाडेर ? कसले बाध्य पारेको हो तिनलाई ? यसमा हाम्रो आर्थिक–राजनीतिक अवस्था कति जिम्मेवार छ अनि शैक्षिक वातावरणको दोष कति हो ? त्रिविमा शैक्षिक क्यालेन्डरको दुर्दशा, विद्यार्थी भर्नादरमा आइरहेको कमीसमेतका अनेक समस्या छन् ।

राजनीतिले नै लथालिंग बनाएका यस्ता संस्थाहरूको सुधारका लागि विद्यार्थीहरूले रचनात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्ने हो । आलोचनात्मक चेतको विकास गर्ने अनुसन्धानात्मक काम र बहस छाडी विद्यार्थीहरू संस्थाकै दोहन गरेर उल्टो विश्वविद्यालय धराशायी बनाउने भूमिकामा जान्छन् । यस्तोमा तिनले स्ववियु निर्वाचनमा जित्नु पनि विश्वविद्यालय थप कमजोर बनाउने उपायबाहेक के हुन सक्छ ?

स्वास्थ्य शिक्षाको सुधारका विषयमा अभियान चलाइरहेका डा. जीवन क्षेत्रीले सन्तानलाई डाक्टरी पढाउनुभन्दा पहिले ध्यान दिनुपर्ने पाँच कुरा भनेर एउटा सार्वजनिक अपिल गरेका थिए । उनले चिकित्सा शिक्षाको अवस्था र ठगी धन्दाका विषयामा गम्भीर कुरा उठाएका छन् । यस्ता विषयमा विद्यार्थी संगठनहरू बोल्ने गरेका छैनन् । बोले भने पनि तिनले लोकाचारका लागि बोल्छन् ।

किन देशभित्र सहज जीवनयापन गर्ने गरी आयस्ता गर्न सकिने रोजगारीको अभाव रहेको हो ? हाम्रो सरकार र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्व नै यो अविकास र अवसरहीनताका लागि जिम्मेवार छ भनेर मान्ने हो भने त्यसलाई उत्तरदायी बनाउने गरी दबाब दिने काम पनि विद्यार्थी संगठनहरूको हुनुपर्ने हो ।

विश्वविद्यालयहरूको नेतृत्वमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीनिकट व्यक्तिहरू नियुक्त हुन्छन् । तिनले आलोपालो विश्वविद्यालय बिगार्ने गरेका छन्, दोहन गर्ने गरेका छन् । विद्यार्थी संगठन, कर्मचारी युनियन र प्राध्यापक संगठनहरू विश्वविद्यालय दोहन गर्ने औजार बनेका छन् । स्ववियुमा जो आए पनि दोहनलाई नै निरन्तरता दिने हुन् भने तिनलाई किन जिताउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । के विद्यार्थी संगठनले यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ दिनु पर्दैन ?

समाजमा विभेद विद्यमान छ । महिलामाथि हुने हिंसा, हत्या र बलात्कारका घटना दिनदिनै सार्वजनिक भइरहेका छन् । र आर्थिक उदारीकरणका कारण सरकारले स्वास्थ्य सेवामा लगानी कम गर्दै लगेपछि स्वास्थ्य सेवामा पहुँच घटेको छ । उपचार महँगो छ र दूरवर्ती इलाकामा युवती आमाहरू सुत्केरी व्यथाले मर्ने क्रम जारी छ । साना किसानहरू बिचौलियाका कारण उत्पादनको मूल्य नपाएर दूध र तरकारी सडकमा फालिरहेका छन् र सहरमा दूध महँगो भएर श्रमजीवी परिवारका साना नानीहरूलाई दूध खुवाउन नसक्ने अवस्थामा तिनका बाबु–आमा पुगेका छन् ।

हालै देशभर मिटरब्याजपीडित किसानहरू आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तहरूले सर्वसाधारणलाई शोषण गरेर आत्महत्या गर्न बाध्य बनाए भन्ने आवाज उठिरहेका छन् । यस्ता विषयले विद्यार्थीहरूका अभिभावक नै पीडित भएका हुन् भने त्यसबारे आवाज नउठाउने संगठन कसरी विद्यार्थीको संगठन हुन्छ ?

विद्यार्थी वर्ग त्यही समुदायबाट आउने भएकाले त्यसले आफ्नो परिवारका समस्यालाई आवाज दिने काम गर्नुपर्ने हो । एउटै थलोमा जम्मा हुने, व्यक्तिगत रूपमा करिअरका विषयमा बाहेक पारिवारिक जीवनका दैनिक झमेला कमै सामना गरिरहेका र विद्रोही स्वभावका हुने भएकाले १८ वर्षमाथि ३० वर्ष नपुग्दैका युवा विद्यार्थीहरूबाट राज्यका गलत नीतिका विपक्षमा दबाब सृजना गर्ने आशा समाजले गरेको हुन्छ । तर केहीयताका घटना हेर्दा विद्यार्थीहरूमा त्यो ऊर्जा, त्यस्तो विचारधारात्मक प्रभाव र सक्रियता समाप्तप्रायः भएको देखिन्छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा पछिल्लो पटक समयको गतिलाई उल्टो बाटामा हिँडाउने प्रयासले शक्ति आर्जन गर्दै गएको छ । महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा र बलात्कारलाई सही ठहर्‍याउने, त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनेलाई डलरवादी भनिदिने, सामाजिक सञ्जालमा खेदो खन्ने र ‘म फलानीलाई बलात्कार गर्नेलाई पुरस्कृत गर्छु’ भन्ने तर तिनले कारबाही बेहोर्नु नपर्ने अवस्था देखिएको छ । धार्मिक–जातीय बहुसंख्यकले अल्पसंख्यकलाई धम्की दिने, धर्मनिरपेक्षता र धार्मिक स्वतन्त्रताका विपक्षमा धम्की दिने, कथित सांस्कृतिक परम्परा र जातीय श्रेष्ठताका नाममा विज्ञानलाई चुनौती दिँदै पुरातनपन्थी विचारको पक्षपोषण गर्ने काम बढ्दै गएको छ । यस्तो विचार बलशाली हुँदै जाँदा हामीले अहिले उपभोग गरिरहेका र लामो समय संघर्ष गरेर प्राप्त गरेका अधिकारहरू खोसिने हुन् ।

आफ्नै इतिहासको रक्षाका लागि पनि विद्यार्थी संगठनहरू जहाँ विभेद छ त्यसका विपक्षमा बोल्न, जहाँ समाजको चेतनालाई पछि फर्काउने प्रयास भएको छ त्यसलाई रोक्नका लागि अनि समाजको अग्रगति र पूर्ण स्वतन्त्रताका पक्षमा उभिनुपर्ने हो । यसका लागि आलोचनात्मक चेतनासहितको कार्यकर्ता पंक्ति उत्पादन गर्ने, हिंसात्मक हैन रचनात्मक कामहरूका माध्यमबाट समाजमा नयाँ वैचारिक कथ्य स्थापित गर्ने र गति दिने काममा लाग्नुपर्ने विद्यार्थीहरू अहिले खुकुरी लिएर संस्था कब्जा गर्न हिँडेका देखिन्छन् । हामी जुन प्रवृत्तिका विपक्षमा लडेर आएका थियौं, ठीक त्यही प्रवृत्ति अनुसरण गर्दै हिँडेको अहिलेको विद्यार्थी राजनीति आफैं भयानक वैचारिक संकटमा छ ।

यस्तोमा विद्यार्थी युनियनमा कसले जितेर के हुन्छ र उत्साहित हुन सकिन्छ ? आफ्नो इतिहासप्रति गर्व गर्दागर्दै पनि अहिलेको अवस्थाले खिन्न मात्र बनाउँछ र भन्न मन लाग्छ— जसलाई प्रश्न गर्नुपर्ने हो, उसैको दलाली गरेर जीविका चलाउने विद्यार्थी नेता र संगठन आवश्यक छैनन् । कान्तिपुर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

नेपाली राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व : डा. कृष्णप्रसाद पौडेल

आर्थिक शिथिलताको दीर्घकालीन समाधान : सञ्जय आचार्य

शान्ति सम्झौता र संविधान कार्यान्वयन : रामजी दाहाल

तात्कालिक राजनीतिक कार्यनीति : अस्थायी संयुक्त सरकार – मोहन वैद्य किरण

राजनीति, कर्मचारीतन्त्र र सुशासन : श्याम प्रसाद मैनाली

मुलुकको राजनीति र कार्यभार – खिमलाल भट्टराई

राष्ट्रको समुन्नतिका लागि उपयुक्त संविधान : श्याम प्रसाद मैनाली

चुच्चे नक्साको क्षेत्रफलमा अन्योल : बुद्धिनारायण श्रेष्ठ

महासचिव गुटेरेसको सन्देश र नेपाल – इन्द्र अधिकारी

बेतुकको चियापान – कृष्णमुरारी भण्डारी

संघीयता कार्यान्वयनमा उदासीनता – खिमलाल देवकोटा

लोकतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र ! : गुणराज लुइँटेल