काठमाडौंः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १०औंपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दासमेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । किस्ताबन्दीमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलहका कारण अझै मन्त्रिपरिषद् पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।
आइतबार नवनियुक्त महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । शीतल निवासमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्री आचार्यलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन् ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका नेपाल समाजवादी पार्टीका महिन्द्रराय यादवलाई भने खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । कपिलवस्तु २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेस नेता आचार्य यसअघि ऊर्जा तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री भइसकेका थिए ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग अझै वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ । सो मन्त्रालय जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)को भागमा परेको छ । तर, जसपाले अझै मन्त्री हुनेको नामावली दिएको छैन । जसपा प्रवक्ता मनीष सुमनले २७ वैशाखमा बस्ने पार्टीको कार्यकारिणी समितिबाट निर्णय गरेर मन्त्रीको नामावली बुझाउने बताए ।
११ पुसमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका प्रचण्डले सत्तारूढ दलभित्रको आन्तरिक कलह सुल्झाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइका साथै उता प्रतिपक्षी दलले उनको दिनगन्ती सुरु गरिसकेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)सहितका दल मिलेर सरकार सत्तारूढ दललाई फुटाउने र अर्को नयाँ गठबन्धन बनाएर सरकार बनाउने रणनीति बनाएका छन् ।
संसद्को चौथो ठूलो दल रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । १० पुसमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको रास्वपाले २२ माघमा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको थियो ।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको समर्थनमा कांग्रेसका ८८, माओवादीका ३२, जसपाका १२, एकीकृत समाजवादीका १०, जनमतका ६, लोसपाका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४ र जनमोर्चा तथा आम जनता पार्टी (आजपा) का एक÷एक गरी १ सय ५८ सांसद रहेका छन् । यीमध्ये जनमत, जनमोर्चा र आजपा सरकार बाहिरै रहेका छन् । जनमतले मन्त्रालय भागबन्डामा असन्तुष्टि जनाउँदै १७ चैतमा सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन फिर्ता लिएको छैन । राजधानी दैनिकबाट
