काठमाडौंः गठन भएको दुई सातासम्म संसदीय समितिको बैठक बस्न नसक्दा संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सिफारिसमाथि छलफल हुन सकेको छैन । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको अन्तिम दिन वैशाख १५ मा संसदीय समितिहरू गठन भए पनि एउटै बैठक बसेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिले काम सुरु नगर्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिसमाथि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
१५ महिनादेखि नेतृत्वविहीन सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा परिषद्ले यही साता हरिकृष्ण कार्कीको नाम सिफारिस गरेको थियो । यसअघि न्यायाधीशमा विनोद शर्मा, नीता गौतम दीक्षित र डीएन पराजुली सिफारिस भइसकेका छन् । हालसम्म समितिको सभापति नतोकिए पनि ज्येष्ठ सदस्यले बैठक राख्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
संसद्ले विषयगत समिति टुंग्याए पनि संयुक्त समिति (सुनुवाइ र राज्यका निर्देशन सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन) मा रहने सांसदको नाम दलहरूले अझै टुंग्याएका छैनन् । एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले मात्रै सुनुवाइ समितिमा रहने सांसदको नाम बुझाएका छन् । कांग्रेस, माओवादी र जसपाले नाम बुझाएका छैनन् । ‘सुनुवाइ समितिमा एमालेले पाउने सदस्य यकिन नभएकाले नाम नदिएका हौं,’ माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने । संसद् सचिवालयले एमालेले कहिले ३ जना र कहिले ४ जना भागमा पर्ने भनेपछि विवाद कायमै रहेको उनको भनाइ छ ।
सुनुवाइ समितिमा एमालेले चार जनाको नाम बुझाइसकेको छ । एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले समितिको काम अघि बढाउन सत्तापक्षले चासो लिनुपर्ने बताए । ‘विगतमा भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्ने हो भने समिति बैठक बस्न कुनै समस्या छैन । सत्तापक्षको कारणले संयुक्त समिति गठन हुनै सकेको छैन । विषयगत समितिको बैठक पनि सत्तापक्षले नचाहेर रोकिएको हो,’ उनले भने ।
कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै कारण संसदीय समितिको बैठक बस्न नसकेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बताए । ‘सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको भागबन्डाले संयुक्त समिति गठन हुन नसकेको हो । विषयगत समितिको बैठक सञ्चालन गर्न सरकारको पनि प्राथमिकता देखिन्न,’ परियारले भने, ‘सभामुखको पहलमा समिति त बने, बैठक बस्न सकेका छैनन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच विगतमा जसरी लेनदेनको कुरा हुन्थ्यो । अहिले पनि त्यही चलिरहेको छ । समितिको बैठक बसेको भए अहिले चर्चामा रहेका हरेक विषयमा घनीभूत छलफल हुन्थ्यो । हामी प्रतीक्षामा छौं ।’ दलहरूबीच संसदीय समितिको सभापतिको भागबन्डा नमिलेकै कारण बैठक बस्न नसकेको नेताहरू बताउँछन् ।
समितिको बैठक नबस्दा सदनले समितिमा पठाएका ११ वटा विधेयकमा पनि दफावार छलफल हुन सकेको छैन । सांसदहरूले राखेको संशोधनमाथि छलफल गर्न सदनको १५ गतेको बैठकले ११ वटा विधेयक संसदीय समितिमा पठाइएको हो । सदनले राज्य व्यवस्था समितिमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक पठाइसकेको छ ।
त्यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण विधेयक, कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक पठाइसकेको छ । कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण, प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक पठाइएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूच्ना प्रविधि समितिमा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक र सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक पठाइएको छ । ‘समितिले काम सुरु नगर्दा यी विधेयकको छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नै सकेको छैन,’ सचिवालयका एक कर्मचारीले भने ।
सदनको बैठक नबसेको समयमा संसदीय समितिमा महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल हुन सक्ने एक सांसदले बताए । प्रतिनिधिसभामा वैशाख २४ बाट सुरु बजेट अधिवेशनको पहिलो दिनदेखि प्रिबजेट छलफल भयो । तर, बुधबारसम्मका बैठकमा प्रिबजेटभन्दा पनि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको बहसले संसद् ततायो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक सोमबार मात्रै बस्नेछ ।
‘विषयगत समितिमा नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा बहस हुन सक्थ्यो । संसदीय समितिकै आड भरोसा पाएपछि प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्थ्यो,’ संसद् सचिवालयका एक उच्च कर्मचारीले भने, ‘संसद् बैठक नबस्दा समितिमा यसले ठाउँ पार्नुपर्थ्यो । समिति नै तात्न सकेन ।’
यदि समिति सक्रिय भएको भए यो विषय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्थ्यो । भ्रष्टाचारको पोको खोल्नुपर्ने भन्दै बारम्बार सदन र सडकमा बोल्ने नेताहरू यही समितिमा छन् । यो समितिमा कांग्रेसका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, एमालेका रघुजी पन्त, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, माओवादीका हितराज पाण्डे, रास्वपाका रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डे, जसपाका उपेन्द्र यादवलगायत २६ सदस्य छन् ।
‘समितिको सुरुको बैठक सभामुखज्यूले व्यवस्थित गरिदिनुपर्ने हुन्छ,’ समितिको सदस्यसमेत रहेका माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘आइतबार कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक यस विषयमा निर्णय गर्छौं । अब नियमित समितिको बैठक बस्ने वातावरण बन्छ ।’ बजेट अधिवेशन सुरु भएपछि बिहानदेखि साँझसम्म बैठक चलेकाले समितिको बैठक बस्न नसकेको उनले बताए । –कान्तिपुर
