सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ २०, २०८० शनिबार
June 3, 2023
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकता प्रस्तुत

२०८० जेठ ११, बिहिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः  कर्णाली प्रदेशसभामा विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरू प्रस्तुत गरिएकाे छ ।  बिहीबार बसेकाे प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री वेदराज सिंहले  कर्णाली प्रदेशकाे विनियोजन विधेयक, २०८० का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीति प्रस्तुत गरेका हुन् ।

विनियाेजन विधेयकमा नेपाल सरकारको पन्ध्रौं योजना र कर्णाली प्रदेशको पाँच वर्षे विकासको मार्गचित्र सहित प्रथम पञ्‍चवर्षीय योजना २०७६,०७७,२०८०,०८१० कार्यान्वयनमा जाेड दिइएकाे छ ।

उक्त योजनाले निर्धारण गरेका प्राथमिकतामा रहेर योजना अवधिमा हासिल गर्न तोकिएका परिमाणात्मक लक्ष्यहरू प्राप्‍त गरी समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचका साथ समावेशी, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण, समतामूलक समाज र सामाजिक न्याय सुनिश्‍चित गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार त्यसका लागि पूर्वाधार भन्‍ने मूल मर्मका साथ आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट तर्जुमा गरिने उल्लेख छ।

यस दिशामा केन्द्रित भई अव म कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८० मा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका प्रमुख सिद्धान्तहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

स्वदेश फर्किएपछि के भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले (पूर्णपाठ)

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध प्रदर्शन

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इन्दौरबाट नयाँदिल्ली प्रस्थान

आज प्रचण्डले बेलायती प्रधानमन्त्रीका ससुराको अफिस भिजिट गर्ने

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आज साँझ ४ बजे स्वदेश फर्कदैं

प्रधानमन्त्री दाहालद्वारा इन्दोरस्थित फोहर व्यवस्थापन केन्द्रको अवलोकन

दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्न गृहमन्त्रीलाई युवराज सफलको निवेदन

नक्कली शरणार्थी प्रकरण : खाणसहित तीनको बयान

इन्दौरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वागत गर्न ‘रेड कार्पेट’ राखियो

देश जसपाको एजेण्डामा अगाडि बढिरहेको छ : अध्यक्ष यादव

शरणार्थी प्रकरणः बालकृष्ण खाँड र टेकनाथ रिजालको बयान आजवाट

नेमकिपा सचिवालय बैठकले भन्याेः नागरिकता बिधेयक प्रमाणीकरण असंबैधानिक