सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ २०, २०८० शनिबार
June 3, 2023
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

निजी मेडिकल कलेजको मनपरी शुल्क नियन्त्रणमा

२०८० जेठ १२, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा श्रीकृष्ण गिरीले निजी मेडिकल कलेजको मनपरी शुल्क नियन्त्रण गर्नु नै आयोगको मुख्य सफलता भएको बताएका छन्।

आयोग गठन भएदेखि विरोधमा उत्रिएका निजी मेडिकल कलेजले शुल्क घटाएकोमा आपत्ति जनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने– ‘उहाँहरू शुरूदेखि नै आयोगको विपक्षमा पटकपटक आन्दोलन उत्रिनुभयो । कलेज सञ्चालन गर्न सक्दैनौं भनेर हामीलाई चाबी नै बुझाउनुभयो । आयोग स्थापना हुनुअघि एमबीबीएसको लागि १ करोड रुर्पैयाँसम्म असुल्ने गरिएको थियो, हाल ४०–४५ लाखमै पढ्न पाइन्छ । आयोगको यो नै ठूलो सफलता हो ।’

चारवर्षे कार्यकाल सकिन करिब दुई महिना बाँकी रहँदा बिहीबार आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगले अहिलेसम्म गरेको कामको बारेमा जानकारी दिएको हो । कार्यक्रममा उपाध्यक्ष प्राडा गिरीले आयोगकै कारण चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा सुधार आएको दाबी गरे।

पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लामो समयदेखिको निरन्तर छलफल र विज्ञहरूको संलग्नताको आधारमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप तयार भएको जानकारी दिइयो । साथै आयोगले हालसम्म १३ विषयको पाठ्यक्रम तयार पारेको पनि जनाएको छ ।

आयोगका अनुसार चालु शैक्षिक वर्षमा चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि ९ सय ७२ जना नेपाली विद्यार्थी विदेशिएका छन् । बि.सं. २०७९ मा स्नातक तहका लागि ७ सय १, स्नातकोत्तर तहका लागि २ सय ६६ र फेलोसिपका लागि ५ जनाले विदेश जाने अनुमतिपत्र लिएका छन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्नातक तहमा ६ सय ९६, स्नातकोत्तरमा लागि ४ सय २८ जना र फलोसिपको लागि २७ जनाले अनुमति लिएका छन् । त्यसैगरी नेपाल नर्सिङ काउन्सिलअन्तर्गत स्नातकमा लागि २ सय ८८ र पोस्ट ग्राजुएटमा लागि ६३ जनाले अनुमति लिएका छन् । नेपाल समाचारपत्र दैनिक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

जो ७ सय बजेटमा वडा चलाउँथे

उधारोमा खाजा खाँदै विद्यार्थी

सुनकोसी नदीमा गाडी खस्यो, तीन जना कर्मचारी बेपत्ता

सफ्टवेयर बन्द भएपछि राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण काम ठप्प

राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँच गरिँदै

नेपाल–भारतबीचको समस्या समाधानका लागि नयाँ विकल्प

नेपाल–भारत साझेदारीमा नयाँ अध्याय

तापक्रमले नाघ्यो सीमा

नेपाल ‘क्षेत्रीय पावर हब’ बन्ने सम्भावना

के हो ट्रान्सफर प्राइसिङ ?

कूटनीतिक कौशलमा कमी

प्रशासन भद्रगोल अवस्थामा- धेरै मन्त्रालय र निकायमा उच्च कर्मचारी नै जिम्मेवारीविहीन