काठमाण्डौः जि.एम.आर.सँग भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको पिडिए खारेज गर्न आन्दोलन जरूरी भएको विभिन्न राजनीतिक दल, सरोकारवाला संघ/संस्था तथा विज्ञहरूले बताएका छन् । भारतीय कम्पनी जि.एम.आर.सँग भएको पिडिए अनुसार विभिन्न पटक अनाधिकृत रूपमा म्याद थप गरेपनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि उनीहरूले उक्त सम्झौता खारेज गर्नु पर्ने बाम दलका नेताहरूको निष्कर्ष रहेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासको नाकैमा रहेको नेपाल हाउसमा शनिवार आयोजित “राष्ट्र हितको कसीमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना” विषयक अन्तरक्रियामा बोल्ने अधिकांस बक्ताहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन् । यसरी धारणा राख्नेहरूमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने बाम दल मध्यको एक दल राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (माले), जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज काठमाडौँ र राष्ट्रिय जनजागरण परिषद् नेपाल रहेका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै क्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष एवं सांसद दुर्गा पौडेलले माथिल्लो कर्णाली परियोजना सम्बन्धी जि.एम.आर.सँग भएको पिडिए कुहिएको सिनु जस्तै भएको बताएकी थिइन । साथै उनले आक्रोस पूर्ण अभिब्यक्तिका साथ भनिन् अब जनताले यसलाई आगो लगाएर डढाउनुको बिकल्प छैन ।
सरकारले विभिन्न पटक अनाधिकृत रूपमा म्याद थप्ने क्रममा जि.एम.आर.सँग गरेको पछिल्लो म्याद सकिएको एक वर्ष भईसक्दा पनि सम्झौता खारेज भएको घोषणा गर्न नसकेको बताएकी थिइन । राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद पौडेलले सरकार मृत्युको अवस्थामा पुगेको पिडिए खारेज गर्न अलमल भइरहेकाले जनताको सङ्घर्षद्वारा उक्त पिडिए खारेज गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का बरिष्ट नेता एवं सो पार्टीको चुनावी मोर्चा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सिपी गजुरेलले माथिल्लो कर्णालीको पिडिए खारेज गर्न आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताएका छन् । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको सुरक्षाका लागि सरकारले परियोजना स्थलमा सेना नै खटाएको भन्दै नेता गजुरेलले पिडिए खारेज गर्न सडक आन्दोलनको नै अन्तिम बिकल्प रहेको बताएका थिए ।
त्यसैगरी नेकपा (माले) का पोलिटब्यूरो सदस्य डम्बर श्रेष्ठले जि.एम.आर.सँग भएको पिडिए मृत अवथामा भइसकेकाले सरकारले त्यसलाई तत्कालै खारेज भएको घोषणा गर्नु पर्ने बताएका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले जि.एम.आर.सँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने अहिले सबैभन्दा उपर्युक्त समय भएको बताएका थिए ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय जनजागरण परिषद्का संयोजक साध्यबहादुर भण्डारीले बङ्गलादेशसित विद्युत व्यापार सम्झौताको नाममा जि.एम.आर.सँग भएको सम्झौताको म्याद थप गर्न खोजिएको बताएका हुन् ।
जलश्रोतविद् दीपक ज्ञवालीले माथिल्लो कर्णाली परियोजना नव औपनिवेशिक मोडेल अनुसार निर्माण भएको भन्दै नेपाल जलश्रोतको धनी देश भएको भ्रम त्याग्न आग्रह गरेका छन् । खालि वर्षायाममा मात्रै पानीको प्रचूरता हुने बताउँदै उहाँले नेपाल यथार्थमा अर्ध-मरुभूमि देश भएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रमको प्रारम्भमा माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष भरतबहादुर शाहीले लिखित अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुका साथै सरकारलाई जि.एम.आर. सँग भएको सम्झौता खारेज भएको घोषणा गर्ने आँट गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यसैगरी अर्को मौखिक अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै जलश्रोत अभियन्ता रत्नसंसार श्रेष्ठले पचास प्रतिशत जनता अझै पनि अँध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको बताउँदै विद्युत विक्रीको सपना नदेख्न सरकार तथा राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई जलासययुक्त मोडेलमा बनाउँदा सुख्खायाममा मात्रै करिब पन्ध्र लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ हुने दावी गरेका छन् । लेसोथोले अन्य अफ्रिकी देशसित र क्यानडाले अमेरिकासित नदीको पानी दिए बापत् शुल्क लिएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै रत्नसंसार श्रेष्ठले नेपालले पनि भारतसित नदीको पानीको शुल्क लिनु पर्ने बताएका थिए ।
अधिकांस प्रस्तुती प्रोजेक्टर मार्फत् अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्दै सीमा तथा जलश्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले जि.एम.आर.सँग भएको पिडिएमा नेपालले कर छुट मार्फत् ७३ अर्ब रुपैया अनुदान दिएको बताएका छन् ।
नेपालको मुख्य प्रसारण लाइनमा माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पन्न हुने विद्युत नजोडिने उल्लेख भएपनि जि.एम.आर. सँग भएको पिडिएमा नेपालतर्फको प्रसारण लाइनमा समस्या आए नेपालले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने प्रावधान भएको समेत भण्डारीले बताएका छन् ।
उक्त कार्यक्रममा जनसमाजवादी पार्टी नेपालका संयोजक सुभाषराज काफ्ले, दैलेखका सांसद राजबहादुर बुढा र माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको बाँधस्थल दैलेख ठाँटीकाठ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भीरकुमार शाही लगायतले आ-आफ्नो मन्तव्य राखेका थिए । पुष्पलाल अध्ययन समाजका अध्यक्ष लोककृष्ण भट्टराईको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन राष्ट्रिय जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य घनश्याम न्यौपानेले गरेका थिए ।
