सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार १, २०८१ शुक्रबार
June 14, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

भारतमा आगामी निर्वाचन: मोदी भर्सेस २८ दल

२०८० भाद्र २२, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः भारतका विपक्षी दलले सन् २०२४ को राष्ट्रिय निर्वाचनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्ने निर्णय गरेका छन् ।

सत्तारुढ हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)को लगातार तेस्रो जितलाई रोक्ने उद्देश्यले भारतका दुई दर्जनभन्दा बढी विपक्षी दलले प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध सन् २०२४ को चुनावमा संयुक्त रूपमा लड्ने निर्णय गरेका हुन् ।

पार्टीलाई फाइदा पुग्ने गरी विपक्षी पार्टीहरूको मत बाँडिनबाट रोक्न विभिन्न राज्यमा सिट बाँडफाँडका लागि काम गर्ने इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्क्लुसिभ अलायन्स (इन्डिया) भनिने यो २८ दलीय गठबन्धनले घोषणा गरेको छ ।

‘हामी गठबन्धन ‘इन्डियामा’ आबद्ध दलहरू सम्भव भएसम्म आगामी लोकसभा निर्वाचनमा मिलेर लड्ने संकल्प गर्छौं,’ गठबन्धनले भनेको छ । विभिन्न राज्यमा सिट बाँडफाँडको काम तुरुन्तै सुरु गरिने र चाँडोभन्दा चाँडो मेलमिलापको भावना स्थापित गरिने पनि गठबन्धनले जनाएको छ । भारतको राष्ट्रिय निर्वाचन आगामी मे महिनामा हुँदै छ ।

‘एकजुट हुनुहोस्’
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी नेतृ सोनिया गान्धी र अर्का नेता राहुल गान्धीले राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता शरद पवार, आम आदमीका प्रमुख अरविन्द केजरिवाल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का महासचिव सीताराम यचुरी र राष्ट्रिय जनता दलका नेता लालुप्रसाद यादवलगायत अन्य प्रमुख विपक्षी नेतासँग भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बईमा दुई दिन बैठक गरेका थिए । उनीहरूको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा भाजपाको उम्मेदवारविरुद्ध एउटै साझा उम्मेदवार खडा गरेर सीधा टक्कर दिने लक्ष्य रहेको छ ।

यो गठबन्धन विपक्षी दलहरूले गत जुनमा बनाएका थिए । आर्थिक प्रदर्शन, बढ्दो बेरोजगारी र मुस्लिमविरोधी भावनासहित अन्य थुप्रै घरेलु समस्यालाई उठाउँदै यो गठबन्धनले भाजपालाई चुनौती दिइरहेको छ ।

‘हामी हाम्रो भनाइ फैलाउन विभिन्न स्थानको यात्रा गर्नेछौँ । ती भेलाहरूले सत्तारुढ दलले हार्ने सुनिश्चित गर्नेछ । यसले मिडियाको स्वतन्त्रतालाई पनि सुनिश्चित गर्नेछ । र, हामी एकजुट हुनेछौँ,’ दुईदिने बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बिहार राज्यका मुख्यमन्त्री नितिश कुमारले भने । कंग्रेस पार्टीका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गे आम बुद्धिजीवी तथा पत्रकारसहित समाजका सबै वर्ग भाजपाको ‘तानाशाही कुशासन’को अन्त्यको पक्षमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘भाजपा र राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस)ले पछिल्लो नौ वर्षमा फैलाएको साम्प्रदायिक विष अब निर्दोष रेलयात्रु तथा विद्यालयका निर्दोष बालबालिकाविरुद्ध प्रकट हुन थालेको देखिन्छ,’ सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनी पोस्ट गर्छन् ।

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ युरोपका फासिस्ट समूहहरूकै शैलीमा सन् १९२५ मा गठन गरिएको एउटा चरम दक्षिणपन्थी हिन्दू राष्ट्रवादी संगठन हो । यसले भारतलाई हिन्दू राज्य बनाउने लक्ष्य राखेको छ । आरएसएस भाजपाको वैचारिक गुरु हो । यो संगठन मोदीलगायत आफ्ना करोडौँ सदस्य रहेकोमा गर्व गर्छ ।

चुनावी निरंकुशता
भाजपाका प्रवक्ता सम्बित पात्राले विपक्षी दलहरूकोे बैठकको आलोचना गर्दै उनीहरूको गठबन्धन देखावटी एकता मात्रै भएको र उनीहरू सन् २०२४ को राष्ट्रिय निर्वाचनको अवधिमा आपसी झैझगडामा रुमल्लिएर सकिने दाबी गरेका छन् ।

बिहार राज्यका पूर्वमुख्यमन्त्री लालु यादव विपक्षी नेताहरू मोदी सरकार नियन्त्रित संघीय निकायहरूको छापा र अनुसन्धानको निसाना बनिरहेको गुनासो गर्छन् । मुद्दाबाट छुट्कारा पाउन वा उजुरी तामेलीमा राख्न विपक्षी दलका थुप्रै नेताहरू दलबदल गरेर भाजपा प्रवेश गरेका छन् । तर, भाजपाले भने यसमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

मोदीको शासन कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सुस्ती, बेरोजगारीमा वृद्धि, अल्पसंख्यकविरुद्ध हिन्दू राष्ट्रवादीहरूको आक्रमणजस्ता एकपछि अर्को घटनाक्रमका कारण रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको छ । रिपोर्टर्स विदाउट बोडर्सको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा १८० देशको वरीयतामा यो वर्ष १५०आँै स्थानबाट भारत १६१औँ स्थानमा झरेपछि स्विडेनको एउटा विश्वविद्यालयले प्रेस स्वतन्त्रता खस्किँदा भारतमा निर्वाचित ‘निरंकुशता’ बढेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको थियो । एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफम्र्सको रिपोर्टमा राजनीतिक विश्लेषकहरूले भाजपाले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी दलहरूले भन्दा तीन गुणा बढी चन्दा प्राप्त गरेको र चुनावी राजनीतिमा खेलमैदान असमान रहेको कुरा औँल्याएका छन् ।

मोदीमाथि मुस्लिमविरोधी कानुन ल्याएको र मुस्लिमविरोधी नीति लागू गरेको आरोप लागेको छ । यसमा सन् २०१९ मा भारतको एक मात्र मुस्लिमबहुल क्षेत्र कस्मिरको अर्ध–स्वायत्ततालाई अन्त्य गरेको र नागरिकतासम्बन्धी कानुनलगायत पर्छन् । उनको यो कदमलाई संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार कार्यालयले मुस्लिम आप्रवासीलाई नागरिकताविहीन बनाउने गरी ‘आधारभूत रूपमा भेदभावपूर्ण’ भनेर वर्णन गरेको छ । यद्यपि, विश्लेषक मोदीलाई हराउने विपक्षीको प्रयास सफल हुन एकदमै गाह्रो हुने बताएका छन् । उनी अहिलेसम्म भारतको सबैभन्दा लोकप्रिय नेता हुन् । भारतको २८ राज्यमध्ये १० राज्यमाथि उनको पार्टीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण छ, अन्य चार राज्यमा अरू पार्टीको सहयोगमा गठबन्धनको सरकार चलाएको छ । संसद्को तल्लो सदनका ५४३ सिटमध्ये ५५ प्रतिशतभन्दा बढी उनकै पार्टीको छ ।

मोदी सन् २०१४ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका थिए भने २०१९ मा विभाजित प्रतिपक्षविरुद्ध सहज जित हासिल गरे दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गरेका थिए । ‘आइएनडिआइए गठबन्धनले जनसंख्याको ६० प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्छ । यदि हामी प्रभावकारी ढंगले ऐक्यबद्ध भयौँ भने भाजपाको जित असम्भव हुन्छ,’ मोदीका प्रखर आलोचक राहुल गान्धीले भने । अल जजिराबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मोदीको राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा डोभल पुन: नियुक्त

जी–७ को गर्भपतनको घोषणालाई इटालीले कमजोर बनाउने प्रयास गरेको आरोप

इमरान खानलगायत पिटिआई नेता आजादी मार्च मुद्दामा निर्दोष ठहर

न्यू क्यालेडोनियाको मतदान सुधारबाट पछि हट्यो फ्रान्स

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी बिहीबार इटाली प्रस्थान

अर्जेन्टिनामा आर्थिक सुधारको विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन

विश्वभरि विस्थापितको सङ्ख्या बाह्र करोड : राष्ट्रसङ्घ

बंगलादेशका नोबेल पुरस्कार विजेता युनुसलाई भ्रष्टाचारको आरोप

मस्कमाथि महिला कमर्चारीसँग यौन सम्बन्ध बनाएको आरोप

भारतले तिब्बतका ३० ठाउको नाम परिवर्तन गर्दै

श्रीलङ्काका राष्ट्रपति र सार्क महासचिवबीच भेटवार्ता

उत्तरी इजरायलमा हिजबुल्लाहद्वारा रकेट प्रहार