सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ५, २०८१ बुधबार
June 19, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

लगानी अभिवृद्धिलाई नै मुख्य लक्ष्य बनाएका छौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (अन्तवार्ता)

२०८० भाद्र २७, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

लगानी बोर्ड यसै सातादेखि १२औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । लगानी बोर्ड ऐन २०६८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार लगानीकर्तालाई छिटोछरितो सेवा पुर्‍याई देशभित्र लगानीको वातावरण बनाउने र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धन गरी रूपान्तरणकारी पूर्वाधार विकास तथा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने उद्देश्यले गठित बोर्डले मुख्यगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा सार्वजनिक-निजी साझेदारी अवधारणा (पिपिपी मोडल)को लगानी परिचालन र त्यसको व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको छ । स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने र परिचालन गर्ने सहजकर्ताका रुपमा बोर्डले काम गर्दै आएको छ । लगानीका लागि उपयुक्त नीतिको तर्जुमा, लगानीका क्षेत्र पहिचान, लगानी स्वीकृति, परियोजना कार्यान्वयन गरी नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानी, त्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्नेतर्फ बोर्ड क्रियाशील देखिन्छ । प्रस्तुत छ, लगानी बोर्डको अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धनका लागि छिटो छरितो प्रक्रियाबाट लगानीकर्तालाई सेवा दिने गरी स्थापना भएको लगानी बोर्ड १२औँ वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । आजका दिनमा लगानी बोर्डको भूमिका र उपलब्धिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

नेपालमा ६ अर्बभन्दा कम रकमको लगानीको स्वीकृतिसम्बन्धी काम उद्योग विभागले गर्दै आइरहेको छ । लगानी बोर्डले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन २०७५ बमोजिम ६ अर्बभन्दा माथिका निजी लगानीलाई स्वीकृति प्रदान गर्छ । साथै दुई सय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका ऊर्जा परियोजना र ६ अर्बभन्दा बढी लगानी हुने गैरऊर्जा परियोजना सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी)को माध्यमबाट विकास र व्यवस्थापन गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने भएकाले बोर्डबाट लगानीकर्ताहरूले छिटोछरितो सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको सहजीकरणका लागि लगानी बोर्डको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । त्यसैले लगानी बोर्डको स्थापना लगानी प्रवर्धन र परिचालनका लागि हामीले गरेको संस्थागत सुधारलाई ठूलो फड्को मान्न सकिन्छ । यो छोटो अवधिमा यसले जति परिणाम दिएको छ, त्यसलाई मैले राम्रो उपलब्धि मानेको छु ।

बाह्र वर्षमा बोर्डले नौ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी हुने गरी ४२ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ । करिब रू चार सय ६३ अर्बको लगानी त पछिल्लो तीन वर्षमा मात्र स्वीकृत भएको छ । तीन सय ५० अर्बका परियोजना निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । करिब चार हजार मेगावाट स्वच्छ उर्जा उत्पादन हुने गरी विभिन्न परियोजनामा सहजीकरण भइरहेको छ । बोर्डको सहजीकरणमा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगका कारण छोटो अवधिमै नेपाल सिमेन्ट निर्यात गर्ने देशमा रूपान्तरण भएको छ ।

कोरोना महामारीपछि नेपालजस्ता अल्पविकसित देशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी घटिरहेको देखिन्छ । नेपालमा बढीभन्दा बढी निजी लगानीत्यसमा पनि विदेशी लगानी प्रवर्धन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अहिलेको सन्दर्भमा बोर्डका कामलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?

बोर्डले लगानी भित्र्याउन र तिनको व्यवस्थापन गर्न लगानीका सबै चरणमा कुशलतापूर्वक काम गर्दै आएको छ । पछिल्लो समयमा यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन बोर्डले छुट्टै रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढिरहेको छ । रणनीतिक योजनाले परियोजना व्यवस्थापन, लगानी प्रवर्धन, संस्थागत विकास, र समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी जस्ता चारवटा रणनीतिक स्तम्भमा काम गर्न निर्देशित गरेको छ । यस सन्दर्भमा बोर्डले पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने लगानीयोग्य परियोजना पहिचान गरी लगानीकर्ता समक्ष प्रस्ताव गर्ने ध्येयले परियोजना बैंकको ढाँचा नै विकास गरेको छ ।

लगानीकर्तालाई पारदर्शी तथा समयबद्ध सेवा प्रदान गर्न विभिन्न संस्थागत संयन्त्रको विकास गरिएको छ । परियोजना कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्यालाई बोर्डले तत्काल सम्बोधन गर्दै आएको छ । फलतः परियोजनाको पहिचानदेखि निर्माण सम्पन्न गराउनेसम्मका काम प्रभावकारीरूपमा सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नो सामर्थ्य बनाइसकेको छ । त्यसैले लगानीकर्ता बोर्डको सेवाबाट प्रफुल्लित हुँदै थप लगानीको लागि उत्साहित भएको देख्न सक्छौं ।

उदाहरणका लागि डाबर नेपालले यहाँ थप १० अर्ब लगानी गर्दैछ । अरुण तेश्रो जलविद्युत परियोजनामा लगानी गरेको कम्पनीले करिब रू ९३ अर्ब लगानी हुने तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजना विकासका लागि परियोजना विकास सम्झौता नै गरिसकेको छ । तीन सय २७ मेगावाटको अप्पर मर्स्याङ्दी-२ मा लगानीकर्ताले सहज ढंगले काम गरिरहेका छन् ।

अप्पर त्रिशूली-१ का लगानीकर्ता सन्तुष्ट भएर काम गरिरहेका छन् । छिमेकी राष्ट्रबाहेक मलेसिया, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर जर्मनी, बेलायत, जापानआदि मुलुकका लगानीकर्ताले समेत बोर्डमार्फत विभिन्न परियोजना अगाडि बढाइरहेका छन् । यसरी हेर्दा नेपाल लगानीको एक मुख्य गन्तव्य हो भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न बोर्ड सक्षम देखिएको छ ।

लगानी बोर्डमार्फत प्रवर्द्धित परियोजनाले सन्तुलित विकासलाई प्रवर्धन गर्न कसरी काम गरिरहेको छ ?

बोर्डबाट पिपिपी मोडेलमा विकास भइरहेका र विकास गर्न खोजिएका परियोजनाले प्रादेशिक विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने छन् । नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजना र ६ सय ७९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाले कोशी प्रदेशमा ठूलो रुपान्तरण ल्याउने छन् । जलाशययुक्त पश्चिम सेती र एसआर सिक्स परियोजना विकासका लागि विकासकर्तासँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ ।

करिब एक हजार दुई सय मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन हुने यी परियोजना सही ढङ्गले अगाडि बढ्नसके सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक विकासका लागि कोशेढुंगा सावित हुनेछन् । वित्तीय व्यवस्थापनका क्रममा रहेको नौ सय मेगावाट क्षमताको अप्पर कर्णाली जलविद्युत परियोजनाले त्यहाँको विकासको मुहार फेर्न सक्छ ।

अहिले खप्तड क्षेत्रको एकीकृत पर्यटकीय विकासका लागि गुरु योजनामा काम हुँदैछ । काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि बस र्‍यापिड ट्रान्जिट परियोजनाको अवधारणा बन्दै छ । पिपिपी मोडेलमा विकास गर्न सकिने परियोजनाको पाइपलाइन बनाउने क्रममा सातै प्रदेशबाट ठूला रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूको पहिचान गरिएको छ ।

लगानीको वातावरण बनाउन र संस्थागत सुधार गर्न सरकारले गरिरहेका पछिल्ला सुधारबारे बताइदिनुहुन्छ कि ?

नेपालको संविधानले सम्पत्तिमाथिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ । हाम्रा कानुनहरूले केही संवेदनशीलशील क्षेत्रबाहेक सबै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिदिएका छन् । भिसा प्रक्रिया सरल छ । वर्तमान सरकार हाल थप सुधारका लागि काम गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि, निजी लगानी प्रवर्धन गर्न देशको क्रेडिट रेटिङ गर्ने तयारी  भइरहेको छ ।

विदेशी लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षाका लागि हेजिङसम्बन्धी व्यवस्था गर्न हेजिङसम्बन्धी निकायको विकास गर्ने, आर्जित मुनाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिसम्बधी कानुन जारी गर्ने, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने गरी केही देशसँग दोहोरो करमुक्ति सम्झौता र द्विपक्षीय ब्यापार तथा लगानी सम्झौता गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ ।

पिपिपी मोडेलमा विकास गरिने केही रूपान्तरणकारी परियोजनाले लगानीकर्तालाई तत्काल कम प्रतिफल दिन सक्दछन् । तर देशको दीर्घकालीन विकासका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुनसक्ने त्यस्ता परियोजनामा लगानीको अभाव हुन नदिन भायाबिलिटी ग्याप कोषको सञ्चालनको सम्भावनाबारे पनि सरकारले अध्ययन गरिरहेको छ ।

प्रक्रियागत सरलीकरणका लागि यसपालीको बजेटमार्फत केही प्रयास थालिएका  छन् । व्यवसाय दर्ताका लागि विद्युतीय एकल विन्दु सेवा केन्द्रको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ऐन र जग्गा प्राप्ति ऐनको संशोधन गरेर प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने, कम्पनी दर्ता गर्न र बन्द गर्न अनलाइनबाट नै हुनेगरी व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा हामी काम गरिरहेका छौँ । उद्योग विभागबाट लगानीको स्वीकृति र सहजीकरणको कार्य स्वचालित विधिबाट हुनेगरी व्यवस्था गरिएको छ । अन्ततः यी सुधारले लगानी प्रवर्धन र परियोजना विकासमा सघाउ पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

लगानी बोर्डको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्रीज्यू नै हुनुहुन्छ । यसको थप प्रभावकारिताका लागि यहाँले के-कस्तो सुधार गर्ने सोचिरहनुभएको छ ?

बोर्डको कामबाट केही ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् । जुन मैले अगाडि नै उल्लेख गरिसकें । तर बदलिँदो परिवेशमा देशको आवश्यकताअनुसार निजी लगानी प्रवर्धन गर्न बोर्डको भूमिका अझै बढेको मैले महसुस गरेको छु । त्यसैले बोर्डलाई लगानी प्रवर्धन निकाय तथा ‘पिपिपी सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’का रूपमा स्थापित गर्दै आगामी दिनमा निजी लगानी प्रवर्धन तथा पिपिपी परियोजनाको व्यवस्थापनका लागि केही ठोस सुधारको आवश्यकता देखेको छु ।

कानुनले सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आर्थिक एवं प्राविधिक हिसाबले बोर्ड सक्षम हुनु आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा बोर्डको आफ्नै कोष स्थापना गरिसकिएको छ । यसको कार्यविधि बनेपछि परियोजना प्रवर्धन, परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन जस्ता काम सम्पादन गर्न बोर्डले आफ्नै स्रोत उपयोग गर्न सक्छ ।

लगानी बोर्ड विदेशी लगानीसहित निजी लगानी प्रवर्धन तथा परिचालनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने विशिष्टीकृत निकाय  हो ।  यसले देशभित्र र बाहिर लगानीसम्बन्धी कूटनीतिको माध्यमबाट देशलाई लगानीको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा परिचित गराउने काम गर्दै आएको छ । तर बोर्ड तथा बोर्डको कार्यालयलाई नतिजामुखी बनाउन परम्परागत प्रशासनिक प्रक्रियाबाट हुँदैन । त्यसैले स्वायत्त र व्यावसायिक रूपले बोर्डको कार्यालयले काम गरोस भनेर यसको प्रमुख कार्यकारीको नियुक्ति प्रतिस्पर्धाबाट गरिन्छ ।

अन्य कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गरिदिन्छ । तर लगानी प्रवर्धन, परियोजना विकासजस्तो नियमित एवं विशिष्टीकृत कार्य र लामो कार्यान्वयन अवधि आवश्यक हुने परियोजनाको सहजीकरणका लागि बोर्डको कार्यालयमा यस प्रकृत्तिको विशिष्टीकृत ज्ञान र दक्षता भएका  कर्मचारीहरूको निरन्तरताका लागि केही न केही सुधार आवश्यक छ ।

बोर्डले ठूला लगानी र विदेशी लगानीकर्तासमेत सहभागी हुने ठूला परियोजनाको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । परियोजना सहजीकरणका क्रममा लगानी स्वीकृति, वातावरणसम्बन्धी स्वीकृति, कम्पनी दर्ता, विद्युत् जडान, जग्गा प्राप्ति, पहुँच मार्गजस्ता विषयमा सरकारका विविध निकायको स्वीकृति र सहजीकरण उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले लगानी बोर्डले जुन गतिमा काम गर्छ ती निकायको गति, क्षमता र क्रियाशीलता मेल हुन आवश्यक छ ।

त्यसैले यो विषयलाई कानुनी सुधारमार्फत कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर अहिले हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । यी विषयमा हामी चाडैं नै ठोस निष्कर्षमा पुग्नेछौं । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजना विकासका लागि राष्ट्रिय स्रोतमा मात्र भर पर्ने स्थितिबाट निस्कदै पिपिपी मोडेलबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने परियोजनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूले गर्नुपर्ने समन्वयका विषयमा १६औँ आवधिक योजनाको अवधारणा पत्रमा समावेश गरिनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

न्यायालयको साख गिर्दोछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सर्वथा गलत हो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ : सांसद, लेखनाथ दाहाल (अन्तवार्ता)

अर्थतन्त्रको विषम जटिल चुनौतीबिच सरकार ठिकै ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ : पूर्वसभामुख, अग्नी सापकोटा (अन्तवार्ता)

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला हठात् फर्काउने निर्णय होला भन्ने सोचेको थिइनँ : राजदुत, डा. शङ्कर प्रसाद शर्मा (अन्तवार्ता)

पत्रकारिताका नाममा जानाजान गलत धन्धा गर्छ भने त्यसको जिम्मा काउन्सिलले लिन सक्दैन : प्रेश काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष, बालकृष्ण बस्नेत (अन्तवार्ता)

‘असक्षम न्यायाधीशका कारण न्यायालय बदनाम’ : पूर्व न्यायाधीश, युवराज सुवेदी (अन्तवार्ता)

महिला मन्त्रालयलाई कम महत्व दिनु गैरजिम्मेवार : मन्त्री भगवती चौधरी (अन्तवार्ता)

वामपन्थी शक्तिहरु मिल्नुको विकल्प छैन : नेकपा एस अध्यक्ष, माधव कुमार नेपाल (अन्तवार्ता)

‘कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गणतन्त्रमाथि खतरा छ’ : नागरिक आन्दोलनका अगुवा, कृष्ण पहाडी (अन्तवार्ता)

वर्तमान सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहन्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री, झलनाथ खनाल (अन्तवार्ता)

मन्त्रालय फुटाउने कुरा छैन तर गठबन्धनले जे भन्छ त्यही हुन्छ : सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री, दिर्घ सोडारी (अन्तवार्ता)

विकास नहुनाको दोष गणतन्त्रको होइन, यसलाई हाँक्नेको होः राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष, चित्रबहादुर केसी (अन्तर्वार्ता)