भारत, चीन र नेपालबिच सीमा समस्या : श्यामप्रसाद मैनाली

हालै चीनले भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशको क्षेत्र चीनको भएको दाबी गरेको छ । धेरै लामो समयदेखि यी दुई देशबिच सीमा समस्या रहिआएको छ । दुवै देशले यो क्षेत्र आफ्नै भूभागरहेको दाबी गरेकाले सञ्चार माध्यमहरू यही समाचारले रंगिएका छन् । ठुला देशका यी झगडामा नेपाल तानिँदै गएको छ । दुवै देशले वार्ताको माध्यमबाट दुई देशबिचको सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, अहिले अरुणाञ्चल प्रदेशको भूभागलाई आफ्नो नयाँ नक्सामा समेटी दिएकाले यी दुवै देशहरू आमनेसामने बन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अक्साई चीन र अरूणाञ्चल प्रदेशको भागलाई चीनले नयाँ नक्सामा स्पष्टताका साथ देखाएको छ । दुई देशबिचको द्वन्द्व बढ्दै जाने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ, किनकि नयाँ नक्सा जारी गरेपश्चात् भारतमा आयोजना भएको जी–२० देशको सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चीन पिङ उपस्थित हुनुपर्ने थियो ।

तर, उनले उक्त सम्मेलनमा सहभागिता जनाएनन् । यसबाट यी देशबिचको सम्बन्धमा थप तिक्तता आउने सम्भावना बढेको छ । यसअघि नेपाल र भारतबिच सीमासम्बन्धी समस्याको समाधानमा सकारात्मक देखिएको चीनले नेपालसँग समेत विवादमा आउने परिस्थिति निर्माण गरिरहेको छ । नेपालको कालापानी क्षेत्रमा लामो समयदेखि नेपाल र भारतबिच विवाद रहिआएको छ । उक्त क्षेत्र नेपालकै रहेकोमा पर्याप्त प्रमाणहरू छन् । ती प्रमाणका आधारमा आफ्नो भूभाग नेपालले फिर्ता लिन सक्नुपर्ने थियो । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सहानुभूति र सद्भाव लिन नेपालले पहलकदमी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको प्रारम्भ छिमेकी र शक्तिसम्पन्न देश चीनबाट गर्नुपर्ने थियो । तर, लिम्पियाधुरा बिन्दुबाट चीन र भारतबिच व्यापार तथा पारवहन सुविधा लिनेदिने सन्दर्भमा केही समयअघि द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

नेपालले आफ्नो क्षेत्र भएको दाबी गरिरहँदा चीनले सोही क्षेत्रको उपयोग गर्दै भारतसँग व्यापार गर्ने निर्णय लिएको हो । यसबाट उक्त भूभाग संयुक्तरूपमा प्रयोग गर्ने निर्णय लिनु भनेको नेपालको भूभाग रहेको अस्वीकार गर्नु हो । सन् २०१५ मा चीनका प्रवक्ताले नेपालाई राहत हुने अभिव्यक्ति दिएका थिए । नेपालसँग भएको प्रमाणका आधारमा यदि नेपालको भूभाग कालापानी क्षेत्र दिखिएमा चीनले यस विषयमा भारतसँग वार्ता गर्ने प्रतिबद्धता आएको थियो । यसैबिच नेपालले आफ्ना अकाट्य प्रमाणसमेतका आधारमा चीनलाई विस्वस्त गराउन चाहेन । नेपालको नक्सा परिवर्तन गरी कालापानी क्षेत्र समेटिएको नयाँ नक्सासम्म जारी गर्यो । तर, त्यो नक्सालाई नेपालको पाठ्यपुस्तक हरूमा समेट्न गरिएको तयारी तत्कालीन प्रधान मंत्री केपी ओलीजीले हस्तक्षेप गरी समावेश हुन नदिनु गम्भीर गल्ती थियो ।

नेपालले चुच्चेनक्सा पारित गरेको बदलामा भारतले लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटी अर्को नक्सा जारी गरी जवाफ फर्काएको स्थिति छ

यसै गरी उक्त क्षेत्रको वारेमा नयाँ नक्सा कुनै पनि छिमेकी देशहरूमा पठाउने कार्य भएन । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पनि पठाइएन । यो अवस्थाको अध्ययन गर्दा र कालापानी क्षेत्रको इतिहासको विश्लेषण गर्दा उक्त क्षेत्रको संरक्षण गर्न नेपालका विभिन्न कालखण्डका सरकारले कुनै पनि प्रकारले ध्यान दिएनन् । यसबाट पञ्चायती समयदेखि हालका दिनसम्म आइपुग्दा नेपालका सरकार प्रमुखहरू र संसदले यस क्षेत्र भारतलाई नै अप्रत्यक्ष रूपमा सुम्पिएको आलोचना भइराखेको छ । यसका वारेमा रक्षात्मक पंक्तिमा रहने साहससम्म पनि सरकार प्रमुखले गर्नसकेका छैनन् । यस अवस्थामा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्व. बीपी कोइरालालाई स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनले आफ्नो प्रधानमन्त्रित्व कालमा चीनको भ्रमण गरेका थिए ।

त्यस बखत पनि दुई देशबिच सीमासम्बन्धी समस्याहरू थिए । तथ्य र प्रमाणका आधारमा उनले चीनसमक्ष उक्त विवादित क्षेत्र आफ्नो भूभाग रहेको दावब गरे । तत्कालीन समयका अध्यक्ष माओ त्से तुंगले ती क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको स्वीकार गरेका थिए । बी पी को वार्ता गर्ने क्षमताको प्रशंसा भएको थियो । तर वर्तमान समयका शासक हरूमा यो क्षमताको सर्वथा अभाव रह्यो । प्रमाण पेस गर्न र वार्ता गर्न नेपाललाई उत्साहित गरिरहेको चीनले सम्भवतः लामो समय प्रतीक्षा गर्यो । नेपालका तर्फवाट कुनै पहलकदमी भएन ।

त्यसैले चीनले नयाँ नक्सा जारीगर्दा नेपालको चुच्चे नक्सालाई हटाएको अनुमानगर्न सकिन्छ । सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको निकट भविश्यमा हुनलागेको चीन भ्रमणका समयमा बी पी सरहको क्षमताको प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गर्नुको विकल्प देखिएको छैन । विगतलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले यस प्रकारको राष्ट्रिय हितका पक्षमा आफ्नो अडान राख्नुहुने सन्दर्भमा नेपालीहरू निश्चित हुन सकेका छैनन् । तर, शंकाको सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ ।

भारतको नयाँ संसद भवनमा एक नक्सा राखिएको थियो । यस नक्सामा नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु भूभागलाई भारतको आफ्नै क्षेत्रमा समेटेको थियो । यो नक्सा प्रकाशित भए पश्चात नेपालमा राष्ट्रवादी सोचको लहर चल्यो । यो नक्साको बिषयलाई लिएर ठुलो विरोध हुन थाल्यो । नेपालले यो मुद्दा उठाउँदा भारतले तयारी जवाफ दिएको थियो । यो भारतको सास्कृतिक नक्सा हो, राजनीतिक होइन । सम्राट अशोकको पालाको थियो । जुन समयमा यी क्षेत्रहरू सम्राट अशोकको साम्राज्य भित्र थियो । त्यही सांस्कृतिक पक्षलाई यो नक्साले सम्बोधन गरेको हो । तर, ऐतिहासिक दस्तावेजले यो कथनलाई स्वीकार गरेको पाइँदैन ।

सम्राट अशोकले नेपालका र किराँती राजा स्थुन्कोसँग युद्ध गरेका थिए । त्यस समय मै यो क्षेत्र नेपालको भूभाग थियो । अशोकको अधीनमा थिएन । भारतको दावी इतिहासले नै अस्वीकार गरेको छ । यदि ती क्षेत्रलाई आफ्नो अधीनमा पार्ने उद्देश्यले युद्ध भएको भए शक्तिशाली सम्राट अशोकसँग स्थुन्को किराती राजा अड्न र अशोकलाई परास्तगर्न सक्दैन थिए । यस क्षेत्रको बिषयलाई लिएर उक्त युद्ध भएकै थिएन । नेपालकै भूभागमा यी क्षेत्रहरू थिए ।

अव भारतको चीनसँग सीमा विवाद’bout विश्लेषन गरौं । भारत र चीनसँगको सीमाना कहिले पनि निश्चित थिएन । यो सधै विवाद र द्वन्द्व आमन्त्रण भइरहने बिषय बनेको थियो र छ । यी दुई देश हरूको सीमाना तीन वर्गमा वर्गीकृत भएका छन् । पश्चिममा आक्सै चीन छ । यो भूभागलाई भारतले लद्दाखको एक भागका रूपमा लिदै आफ्नै भूभाग भएको दावी गरिराखेको छ । बिचमा तिब्बत, पन्जाब र नेपाल तिब्बत उत्तर प्रदेशका सिमाना पर्दछन् । यो भूभागमा पनि विवाद छ । पूर्वी भाग म्याकमोहन लाइनमा पर्दछ । यहाँ यत्तीखेर भारतको भूभागको रूपमा रहेको अरूणाचल प्रदेश पर्दछ । म्याकमोहन लाइनलाई चीनले स्वीकार गरेको थिएन, छैन । किनकि यो चीनको सीमानाको ६० किमी दक्षिण तर्फवाट खिचिएको छ । चीनको दाबीअनुसार यो रेखाले चिनियाँ भूभागको अतिक्रमण गरेको छ ।

चीन र भारतबिच दौत्य सम्बन्ध कायम भएको सन् १९५० मै हो । दुई देशबिच मित्रवत सम्बन्ध कायमभएको दावी त्यस समय गरिएको थियो । तर १९६२ मा दुई देशबिच भएको युद्धले यो सम्बन्धलाई तिक्तता प्रदान ग¥यो । यत्ति राम्रो सम्बन्धका साथ अघि बढेको द्वीपक्षीय सम्बन्धमा तुषारापात हुनुका पछाडि केही कारणहरू थिए । सीमा समस्या नै सबैभन्दा ठुलो कारण हो जसले गर्दा समयसमयमा सैन्यका बिच द्वन्द्वात्मक अवस्था सृजना हुने गर्दथ्यो । त्यस समयका शासकहरू माओ त्से तुंग र पण्डित नेहरू दुवै अत्याधिक मात्रामा राष्ट्रिय एकता, क्षेत्रीय अखण्डताका सन्दर्भमा अडिग थिए । सदैव यी दुवै शासक आफ्नोआफ्नो राष्ट्रियता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाका लागि जस्तोसुकै त्याग गर्न तत्पर थिए ।

चीनको लिंग वम्सको शासन कालमा ब्रिटिश शासक हरूले भारतमा मिलाएको भूभाग फिर्ता गर्नुपर्ने बिषयमा चीनको अडान रहिआएको थियो । यिनै कारणले गर्दा दुई देशबिच प्रायः शीतयुद्ध कै अवस्था थियो । तर यो बिग्रिँदो अवस्थामा एकाएक सुधारको परिस्थिति सिर्जना भयो । दुवै देशहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय बनिरहेको थियो । अपर्याप्तता र भोकमरीको स्थिति थियो । आर्थिक उदारीकरण र भूमण्डलीकरणका कारण यी दुवै देशहरू आफ्नोआफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न तल्लीन हुन थाले । एकाएक भारतको तुलनामा चीनले आर्थिक प्रगति गर्दै गयो । साम्यवादी देश चीनले लोकतान्त्रिक देश भारतलाई पछि पार्दै गयो । तर, भारत पनि विकास र लोकतन्त्र दुवैको साथसाथै प्रगति गर्दै अघि बढ्न सफल भयो ।

पहिलेभन्दा भारतको अवस्था यही कारणले गर्दा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा सम्मानित बन्न पुग्यो । जब भारतमा धार्मिक, सांस्कृतिक र साम्प्रदायिक विभाजनको अवस्था थियो, लोकतन्त्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन । त्यस अवस्थामा सुधार आउँदा सबै प्रकारका सकारात्मक परिवर्तन भारतमा हुँदै आएको हो । चीनमा समेत भारतले सम्मान पाउन थालेको थियो । मोदीको चीनको बुहान सहरमा भएको भव्य स्वागतलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ । समान प्रकारले सी चीन पिङ भारत भ्रमण गर्दा अत्यन्त हार्दिकताका साथ स्वागत र सम्मान दिइएको थियो । तर, यो प्रतिष्ठा दुवै देशले प्राप्त गर्दा पनि दुई देशबिचबीच समस्याको सही समाधान निस्कन सकेन । सिमानासम्बन्धी समस्या नै विशेषगरी द्वीपक्षीय सम्बन्धको सुधारका लागि अवरोध बन्दै आएको थियो ।

यसको समाधानका लागि एकपटक शान्ति प्रस्तावसमेत गरिएको थियो । जसमा आस्कई र अरूणाञ्चल क्षेत्र क्रमशः चीन र भारतको हुने र यसमा दुवै देशले समझदारी गरी द्वीपक्षीय सम्बन्ध प्रगाढ गराउँदै लाने विषयलाई प्रथामिकतामा राखिएको थियो । तर, भारतीय जनतासामु आफ्नो अवस्था कमजोर हुने विश्लेषणका आधारमा पण्डित नेहेरूले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरे । राजनीतिक वृत्तमा बदनामी कमाई राष्ट्रियताको कसीमा आपूm कमजोर हुने उनको आँकलन थियो । यही बिन्दुबाट दुई देशबिच सम्बन्ध सुमधुर हुन सकेन, हाल बिस्तारै शीत युद्धमा परिणत हुन पुगेको छ ।

निरन्तर वार्ताको ४२ वर्षपछि बंगलादेशले भारतबाट आफ्नो भूभाग फिर्ता लिएको कुरा नेपाल, भारत र चीनले बुझ्नुपर्छ

नेपाल र भारतबिच विवाद पनि सिमानाकै विषयमा ज्यादा छ । नेपालको ६३,००० हे जमिन भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ । लामो समयदेखि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतले महाकाली नदीको कृतिम मुहान बनाई नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी मानसरोवर जानेमार्ग बनाएको छ । नेपालले त्यसको विरोध आन्तरिकरूपमा मात्रै गरेको छ र यो क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेको छ ।

त्यसैको बदलामा भारतले लुम्बिनी र कपिलवस्तुसमेत समेटी अर्को नक्सा जारी गरी नेपाललाई जवाफ फर्काएको स्थिति छ । यही नेपाली भूभागलाई चीनले जारी गरेको नक्सामा समेत नेपालको क्षेत्रबाट हटाएको पुरानो नक्सा देखाएको छ । यी सबै घटनाक्रमबाट नेपाल सरकारले यो गम्भीर विषयलाई छलफलमा ल्याउने प्रयत्न समेत गर्ने उत्साह देखाएको छैन । यस अर्थमा नेपाल, चीन र भारत तीनै देशहरू एक आपसमा सीमा विवादमा फस्दै आएका छन् ।

एसियामा चीन सबै छिमेकीसँग प्रभाव जमाउने प्रकारले व्यवहार गरिरहेको छ । यो आलोचना भारतको मात्र होइन । फिलिपिन्स, मलेसिया र जापानसमेतको हो । यस सन्दर्भमा चीनले आफ्नो अवस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत स्वीकार्य हुने प्रकारले प्रस्तुत हुनेगरी निर्णय लिनुपर्ने देखिँदै छ । विश्वमा आर्थिक दृष्टिले सर्वोच्च स्थान हासिल गर्ने चीनको लक्ष्यसमेत यस प्रकारको मिचाहा प्रवृत्तिले प्रभाव पर्ने आँकलन विश्लेशकले गरिरहेका छन् । धरातलीय यथार्थताका आधारमा यी समस्याको समाधान खोजिनुपर्छ । तर, समस्या समधान हुने अवस्था देखिएको छैन, किनकि एकपटक यो प्रयाससहितको प्रस्ताव पेस भएकोमा भारतले अस्वीकार गरेकै कारण स्थिति जटिल बन्दै आएको छ ।

भारतले यस विषयमा गम्भीर बन्नुपर्छ । बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन सबैसँग उसको सीमासम्बन्धी समस्या छ । सबै छिमेकीलाई रुस्ट बनाएर अघि बढ्दा भारतलाई फाइदा हुँदैन । नेपालसँग भारतले गरेको हेपाहा प्रवृत्ति अत्यन्त आलोच्य छ । भारत विश्वको तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्ने उद्देश्यका साथ अघि बढीरहँदा यस प्रकारको प्रवृत्ति उसका लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्दछ । तर, नेपालका लागि वार्ताद्वारा नै समस्याको समाधान खोज्नुको विकल्प देखिँदैन । यसका लागि नेपालले दुवै छिमेकी देशसँग आफ्ना प्रमाण र तथ्यका आधारमा विस्वस्त बनाउनुपर्छ । यस प्रकारले अघि बढ्न चीनले सघाउने वचन दिइसक्दा पनि नेपाल सरकार गम्भीर नहुँदा आशंकाको दृष्टिले सरकारलाई हेरिएको छ ।

भारत र चीनबिच समस्याको समाधान यी दुवै देशको व्यापार र पारवहनसम्बन्धी विषयले सौदाबाजीका लागि आधार तयार पार्दै वार्ताद्वारा समस्याको समाधान हुन सक्दछ । यी तीनै देशको यो सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान वार्ताबाट मात्र हुनुपर्छ । अन्य विकल्पको उपयोग हुँदै गर्दा यी सबै देशका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने निश्चित छ । ४२ वर्षको निरन्तर वार्ताबाट बंगलादेशको सीमाना भारतले मिचेकोमा सो भूभाग फिर्ता लिन सम्भव भएको उदाहरणबाट समेत नेपाल, भारत र चीनले सिक्नुपर्छ । राजधानी