काठमाडौँः आन्दोलनरत शिक्षकको मागको विषयमा भएको दोश्रो वार्ता पनि निष्कर्षविहीन भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राई र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
त्यस्तै शिक्षकको तर्फबाट शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरू रहेका छन् । सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेपछि त्यसमा रहेका प्रावधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् ।
शिक्षकको सरुवा, बढुवा र कारबाहीको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्नेजस्ता राजनीतिक र सेवा सुविधासँग सम्बन्धित गरी १७ बुँदे माग राखेर शिक्षक महासङ्घले बुधबारदेखि काठमाडौँमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । शिक्षकले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
