सदाबहार खबरको रफ्तार ....
मंग्सिर २२, २०८० शुक्रबार
December 8, 2023
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

सुदूरपश्चिमको मुख्य न्यायाधिवक्तामा जोशी नियुक्त

२०८० असोज ९, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा ठेकेन्द्रराज जोशी नियुक्त भएका छन्।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सिफारिसमा मंगलबार प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले उनलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको १६० को उपधारा २ बमोजिम जोशीलाई मुख्य न्यायाधिवक्तामा नियुक्त गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिका–२ का अधिवक्ता जोशी २०५८ सालदेखि कैलाली जिल्ला अदालत बार एसोसिएशनमा आवरुद्ध भई कानून व्यवसायीको रूपमा काम गर्दै आएका थिए।

उच्च अदालतका न्यायाधीश सरह मर्यादा र सुविधा पाउने मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको काननी सल्लाहकार रहने व्यवस्था छ। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६० ले महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्यन्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था गरेको छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति मुख्य मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट हुने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा १६०(५) मा मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एंव कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

एमाले पदयात्राको नवौं दिन: आज आरूघाट आईपुग्ने

एनसेलको सेयर बिक्री रोक्न उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश

अस्थिरता निम्त्याउने चलखेल भइरहेको छ: महासचिव गुरुङ

राष्ट्रपतिसमक्ष राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

न्यायपालिका लयमा फर्किएको छ : प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ

राप्रपा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहभागी हुने, राप्रपा नियमावली–२०८० संशोधनसहित पारित

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड इमान र लाज पचाएर सरकारमा बसिरहेको ओलीको आरोप

सर्वोच्चका प्रस्तावित न्यायाधीशसहितविरुद्ध ११ वटा उजुरी

प्रहरी महानिरीक्षक कुँवर स्वदेश फिर्ता

अर्थतन्त्रको सूचक राम्रो छ, तर सर्वसाधारण खुसी छैनन् : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

एनसेल प्रकरणको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

एनसेल प्रकरणको छानविन गर्न समिति गठन, ३० दिनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश