राष्ट्रको समुन्नतिका लागि उपयुक्त संविधान : श्याम प्रसाद मैनाली

राजनीतिक व्यवस्थामा भएको परिवर्तनपश्चात् प्रत्येक मुलुकहरूमा नयाँ संविधान तयार हुन्छ र त्यो संविधानलाई सर्वोत्कृष्ट संविधान भन्दै आउने चलन छ । नेपालमा पनि २००४ सालदेखि २०७२ सालसम्म आइपुग्दा तयार भएका सबै संविधान सर्वोत्कृष्ट रहेको दाबी गरिएको छ । तर, संविधान कहिल्यै पूर्ण हुँदैन । समाजमा भएका परिवर्तन र जनताका चाहनालाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको अग्रगामी परिवर्तन एवं विकासमा संविधान मार्गदर्शक बन्नुपर्छ । त्यसैले, संविधान समयसापेक्ष हुनेगरी समयसमयमा परिवर्तन वा संशोधन गर्ने गुञ्जायस हुनुपर्छ, यसैलाई नमनशील संविधान भनिन्छ । नेपालको विद्यमान संविधानले ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तन (राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र, धर्म सापेक्षतालाई विस्थापन गरी धर्म निरपेक्षता र एकात्मक शासनको अन्त्य गर्दै संघीयता जस्ता) एवं मौलिक परिवर्तनलाई आत्मसात गरेको छ । त्यसैले ठूलो राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् यस संविधानलाई जनताका आकांक्षाहरूलाई समेटी राष्ट्र निर्माणमा दु्रतगतिले अघि बढ्नुपर्ने ठूलो चुनौती रहेको छ ।

यसमा विश्वव्यापी मानवअधिकारको प्रत्याभूति, सबै वर्ग, समूह, जात, जाति, समुदाय क्षेत्रलाई समेट्ने र मुलुकको शासन व्यवस्थामा सबै नेपालीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेगरी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली र समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरिएको छ । संघीय शासनप्रणालीका तीन तहहरू व्यवस्थित गरी स्थानीय तहसमेतको व्यवस्थाबाट यथार्थतामा नै जनतालाई सार्वभौम बनाउने प्रयत्न गरिएको छ । सबैलाई समेटी समान अवसर, सामाजिक न्याय र समताको प्रत्याभूति गरिएकाले यस संविधानलाई सबै नेपालीले स्वीकार गर्ने सम्भावना रहेको तर्क गरिँदै छ । यसले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूको जस्तै लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त र आदर्शलाई आत्मसात गर्दै अघि बढेको चर्चा विशेषगरी संविधान निर्माणमा संलग्न राजनीतिक दलहरूबीच हुने गर्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अघि बढेको अवस्था छ । तर, विद्यमान संविधानका धेरै राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि यो संविधान आलोचनाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । हाम्रो राजनीतिक प्रणाली भारतीय संसदीय व्यवस्थामा आधारित छ । भारतीय संविधानका अधिकांश प्रावधानहरू बेस्ट मिनिस्टर मोडेल अथवा संयुक्त अधिराज्य बेलायतको संविधानसँग मेलखाने प्रकारका छन् । यहाँसम्म कि भारत स्वतन्त्र भएपश्चात् गणतन्त्र भारतको संविधानले बेलायतकी महारानीकै भूमिका निर्वाह गर्नेखालको राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरेको छ । हामीले पनि सोहीअनुरूपको राष्ट्रपति र संसदीय व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिराखेका छौं । यस अर्थमा नेपालको विद्यमान संविधान बेलायत र हिन्दूस्थानको संविधानको नक्कल हो । यी संविधानका केही नकारात्मक अवगुणहरू रहेका छन् । यसले सधै अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्छ । किनकि, संसदीय व्यवस्थामा बहुमत जनताको समर्थन प्राप्त नगरेको तर संसद्मा बहुमतसिद्ध गर्न सक्षम संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यस्ता प्रधानमन्त्री प्रायः जनमतका हिसाबले अल्पमतमा रहेका हुन्छन् । यसैलाई दृष्टिगत गरी बेलायतका बहुचर्चित नेता चर्चिलले त्यहाँ कायम संसदीय व्यवस्थालाई अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गर्ने विकृतजन्य व्यवस्थाको संज्ञा दिएका थिए ।

प्रजातन्त्रमा अल्पमतको सम्मान र बहुमतको शासन हुन्छ । हाम्रो अवस्था यो लोकतान्त्रिक आदर्शविपरीत छ । किनकि, नेपालमा २०४७ साल पश्चात् सम्पन्न भएका निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी जनमत ३४ प्रतिशत नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्दा संसद्मा आरामदायी बहुमत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरेको थियो । अरू सबै निर्वाचनमा अन्य कुनै दलले पनि यसभन्दा बढी जनमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यसको सिधा अर्थ हुन्छ, चर्चिलको कथन सत्य रहेछ अथवा हाम्रो संसदीय प्रणालीले अल्पमतबाटै बहुमतमाथि शासन गर्छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको अवलम्बनपश्चात् यो अवस्था अत्यन्त चुनौतीपूर्ण बनेको छ । सानासाना दलको समर्थनमा सरकार बनाउनुपर्ने र निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता छ । सरकार गणितीय आधारमा सधै अस्थिर रहेको छ । यसबाट मुलुकको आर्थिक विकासको पक्ष अत्यन्त ज्यादा नकारात्मक रूपमा प्रभावित भइराखेको छ । समानुपातिका प्रतिनिधित्व प्रणाली अवलम्बन गर्नुको सिधा अर्थ हो सधै मिलिजुली सरकारको अवस्था सिर्जना हुनु, त्यसैले अल्पमतले शासन गर्ने राजनीतिक रूपमा अस्थिर सरकार यस संविधानले नेपाली जनतालाई उपहार प्रदान गरेको छ । यो नै हालको संविधानको सबैभन्दा ठूलो आलोचनाको पक्ष हो ।

जनताका आकांक्षा समेटी राष्ट्र निर्माणमा द्रुतगतिले अघि बढ्नुपर्ने ठूलो चुनौती यस संविधानको रहेको छ

वर्तमान संविधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दिशामा गरेको प्रावधानले भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन प्रोत्साहन गरेको स्थिति छ । किनकि, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू, अदालत, सैनिक र नीतिगत निर्णयहरूबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूको अनुसन्धान गर्न पाउँदैन । ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका निर्णयहरू आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्नेगरी व्यवस्था भइराखेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलता त्यतिखेर सम्भव हुन्छ, जब राजनीतिक नेतृत्वलगायत ठूला भ्रष्टाचारीविरुद्ध आयोगले क्रियाशीलता दिने संवैधानिक अधिकार प्राप्त हुन्छ । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूको बाहुल्यता बनाई राजनीतिक निर्देशनमा आयोग र अदालत सञ्चालन हुने गैरलोकतान्त्रिक व्यवस्था हाम्रो संविधानले गरेको छ । त्यसैले, संवैधानिक प्रावधान नै भ्रष्टाचारमैत्री र प्रजातान्त्रिक मूल्यहरूलाई प्रत्याभूति गर्न नसक्ने देखियो । यस्तो संविधानबाट हामी यस मुलुकमा प्रगतिको अपेक्षा गर्न विवश छौं ।

यस प्रकारको संविधान विभिन्न आन्दोलनमा क्रियाशीलता दिएका हाम्रा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरूले किन तयार गरे ? यसका पछाडि केही कारण छन् ।

पहिलो हो– नेपालको राजनीति लामो समयदेखि हिन्दूस्थानबाट प्रभावित छ । इस्ट इन्डिया कम्पनीले हाम्रा राणाशासकलाई आफूअनुकूल परिचालन गरे । राणाहरूबाट नेपालका राजाले जनताको सहयोगबाट आफ्नो अधिकार फिर्ता लिए । यसमा निर्णायक भूमिका भारतकै रह्यो । हालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रममा भारतकै प्रभाव परेको छ । भारतले सिक्किम, भुटान, नेपाल र काश्मीरलाई पूर्णतया आफैबाट संरक्षित एवं निर्देशित राष्ट्रका रूपमा राख्ने गन्तव्य तय गरेको छ । सिक्किम भारतमा विलय भइसक्यो, काश्मीर विवादित छ । भुटानको रक्षा र परराष्ट्र नीति भारतबाटै तय हुन्छ । अब नेपाल बाँकी रहेको छ । व्यक्तिगत स्वार्थलोलुप बन्दै हाम्रो नेतृत्वपंक्ति (अपवादबाहेक) यही खेलमा सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिराखेका छन् । यसबाट हाम्रा राजनीतिज्ञहरूको मनोविज्ञान भारतको निर्देशनमा काम गर्ने रहेको छ । मुलुक राजनीतिक रूपमा कमजोर हुँदा विदेशी शक्तिले राज गर्न पाउँछन् । त्यसैले, नेपालको राजनीतिक अवस्था अस्तव्यस्त हुँदै छ । हामी दिन प्रतिदिन नराम्ररी फस्दै गएका छौं । व्यक्तिगत स्वार्थले प्रधानता पाई राष्ट्रिय स्वार्थ गौण बनेको छ । मुलुकलाई अस्तव्यस्त बनाउने क्रममा मुलुकमा असफल हुने आशंका भएका कामहरू हुँदै छन् ।

२००७ सालसम्मको उपयोगबाट सुगौली सन्धि भयो । बीपीको राष्ट्रियताको अडानविरुद्ध प्रजातन्त्र नै समाप्त बनाइयो । बीपीलाई बन्दी बनाइयो । मुलुकमा बीपीले अस्वीकार गरेको भारतले तयार पारेको संविधान २०१९ सालमा जारी भयो । २०४६ सालमा राष्ट्रप्रेमी तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रहन बाध्य बनाइयो । २०६३ सालको जनआन्दोलन निर्देशन गरेकामा नेपालको राजतन्त्र मात्रै समाप्त गरेर पुगेन मुलुकमा रातारात संघीयता भित्याइयो । क्षेत्रीयता र साम्प्रदायिक मुद्दा उछालेर आफ्ना असली प्यादा (मधेसवादीहरूलाई) आन्दोलित गराइयो । यसबाट हिमाल, तराई, पहाडका बीचको सौहाद्र्धतामा खलल पु¥याउने रणनीति तयार हुनपुग्यो । यी सबै यस्ता पेचिला रणनीतिहरू हुन्, जसबाट हिन्दूस्थान विस्तारै गन्तव्यतिर उन्मुख भएको छ । हामी असली खेलौना भएका छौं ।

समस्याको समाधानका लागि गम्भीर बनौं । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको अवस्थामा सुधार ल्याउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गर्नैपर्छ । यसबाट आंशिक रूपमा यस स्थितिमा सुधार आउनेछ । ५ वर्षसम्म जनताबाट अधिकार पाएको एउटै सरकार स्थापित जरुरी छ । यो काम कार्यकारिणी अधिकारसहितको प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । विश्वमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा बहुमतको सरकार प्रायः कहीँ कतै गठन हुन सकेको छैन । हिन्दूस्थानले यो प्रणाली स्विकारेको छैन । मुलुकमा भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई सबैभन्दा पहिला हतकडी लगाउने संविधान आवश्यक छ । नीतिगत र राजनीतिक स्तरमा हुने ठूला भ्रष्टाचार रोक्न सक्दा भ्रष्टाचारविरोधी वातावरण सिर्जना हुन्छ । अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकका राष्ट्र प्रमुखहरूले भ्रष्टाचार गरेबापत कारावासको सजाय भोगिरहेका छन् । हामी जनताले भ्रष्टलाई पहिचान त गरेका छौं तर तिनै भ्रष्टहरूले मुलुकलाई नेतृत्व गरिराखेको दृश्य हेर्नु परिराखेको छ । अमेरिकामा बढीमा दुई अवधि मात्र राष्ट्रपति बन्न पाइन्छ । बेलायतमा विरलै दुई अवधिसम्म प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको अवस्था छ ।

आउँदा दिनमा जनताका मनोभावनाविपरीत गरिने राजनीतिलाई जनताले नै आकार निश्चित गरिदिनेछन्

बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि आफै जिम्मेवारीबाट अलग बने । हामीकहाँ धेरैपटक एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनिराखेका छन् । कार्यसम्पादन र जनताको भावनाको कदर छैन । मुलुकका सरकार प्रमुख र राष्ट्र प्रमुखमा दुईपटक भन्दा बढी जिम्मेवारीमा रहन नपाउने र ७० वर्षपश्चात् यी दुवै पदमा रहन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भ विचित्रको छ । तीनवटै ठूला दलका नेतृत्व पंक्तिको परीक्षण भइसकेको छ । सबै असफल साबित भएका छन् । तर, नेपालीहरूले यी तीनवटै दलबाहेक अन्य कुनै विकल्प यस मुलुकमा देख्न पाइराखेका छैनन् । फ्रान्समा स्वतन्त्र व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा विजयी भएपश्चात् छुट्टै नयाँ दल खोले । सोही दललाई कामको मूल्यांकन गर्दै फ्रान्सेली मतदाताले पुनः विजयी बनाए । यसरी दलका उम्मेदवारसँग स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको विजय प्रत्यक्ष निर्वाचनमा मात्रै सम्भव छ । यी यस्ता विषयहरू हुन्, जसको संवैधानिक व्यवस्था शीघ्र हुनुपर्छ । अंगीकृत नागरिकलाई मुलुकको सर्वोच्च पदमा शीघ्र पु-याउने, नक्कली नेपालीहरूको इशारामा संविधानको तर्जुमा र संशोधन गर्ने, नेपालीहरूका बीचमा वैमनस्यता सिर्जना गर्ने तत्वलाई प्राथमिकतामा राख्ने, उनीहरूकै एजेन्डालाई सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधन गर्दा अझै दूरावस्थाबाट मुलुक गुज्रिनेछ ।

त्यसैले, उल्लिखित व्यवस्था संविधानमै गरौं । अन्यथा मुलुकको सार्वभौम सत्तामा नै प्रश्नचिह्न खडा हुनेछ । नेपाली जनता अत्यन्त सजग भइसकेका छन् । ६ महिना नाकाबन्दी गरी जनतालाई दिएको कष्टको मूल्य मधेसवादी दलहरूले संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नराम्ररी चुकाउनुपरेको थियो । यही अवधिमा तत्कालीन सरकारले समस्या सुल्झाउन नसकेकामा जनता आन्दोलित भएनन्, उल्टो अनावश्यक समझदारी गर्न नपरेकामा २०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली टिमलाई उपयुक्त सोच्न पुग्यो । राष्ट्रियताको पक्षमा थोरै उपस्थिति दिनेलाई जनताले मूल्यांकन गर्न थाले । यसलाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेले ठूलै उपयोग ग¥यो । नक्कली राष्ट्रवादीका रूपमा उपस्थिति दिने मधेसवादी दलहरू र यसलाई समर्थन गर्ने दलहरूप्रति नकारात्मक धारणा जनताले बनाए । ६ महिना नाकाबन्दीबाट दुःख खेपेका नेपालीहरूमा राष्ट्रियता र राष्ट्रप्रेम देखिँदै गयो ।

आउँदा दिनहरूमा जनताका मनोभावनाविपरीत गरिने राजनीतिलाई जनताले आफ्नो आकार निश्चित गरिदिनेछन् । तसर्थ भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावादमै रमाएर व्यक्तिवादी चरित्र र स्वार्थबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरी जनताको पक्षमा राजनीति गर्दै छिमेकी ठूला दुई मुलुकहरूको समुन्नतिबाट नेपालले भरपुर फाइदा लिनेगरी दुवै छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन जरुरी छ । यसैबाट मुलुकको भविष्य सुनिश्चित हुनुका साथै लोकतन्त्र सुदृढ हुनेछ । अन्यथा क्षणिक सन्तुष्टि प्राप्त होला । मुलुक, जनता र स्वयं व्यक्तिका लागि प्रत्युत्पादक हुनेमा सन्देह छैन । उल्लिखित विश्लेषणहरू स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूका बीच हुन थालेको छ । राजधानी