सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ५, २०८१ बुधबार
June 19, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

टिकटकमा नियमनले नपुग्ने भएकाले सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य भयो : सञ्चारमन्त्री, रेखा शर्मा (अन्तवार्ता)

२०८० कार्तिक २९, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

आखिर तिहारको समयमा सरकारले टिकटक बन्द गर्ने निर्णय किन गर्नु पर्‍यो ?

सामाजिक सञ्जाल टिकटक जसरी प्रयोग भइरहेको थियो, हामीले समग्र सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने निर्देशिका जारी गरेका छौँ । त्यसबारेमा सरकारले कानुन पनि तयार गर्दैछ । तर टिकटकका सन्दर्भमा यसले हाम्रो सामाजिक सद्भाव, पारिवारिक अवस्थामा हामी जसरी बसिरहेका थियौँ, त्यो भन्दा विपरीत ढंगबाट गएर कैयन कुलतका सिकार पनि भइरहेका छन् र सबै ढंगले सकारात्मकभन्दा समाजमा नकारात्मक प्रभाव बढी हुने भयो । त्यति म्याच्युरिटी पनि देखिएन । यसले गर्दा टिकटक बन्द गर्नेबारे छलफल अलि अघिबाटै पनि भएको थियो ।

राजनीतिक दल, विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र अभिभावकहरुको पनि यसमा गुनासो रहेको थियो । टिकटिक प्रयोगकर्ता समेतको गुनासो थियो । त्यसकारण अहिले तत्काललाई टिकटक रोकेर जाने र अरु सामाजिक सञ्जाललाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने कुरामा कानुन बन्दै पनि छ । निर्देशिका पनि जारी भइसकेको छ । त्यो उद्देश्य अनुसार हाम्रो सामाजिक सद्भाव नबिग्रियोस, पारिवारिक संरचना नबिग्रियोस र हाम्रा युवा पुस्ता कुलतमा नफसुन् भनेर यसलाई बन्द गरिएको हो ।

यसमा राजनीतिक रुपमा विरोध गर्न त सकिएला । सामाजिक रुपबाट हेर्दा समर्थन नै ठुलो छ । त्यसैले अझै पनि यो निर्णयको समर्थन जुट्दै जान्छ भन्ने सरकारको विश्वास छ । टिकटक बन्द गरेपछि तपाईंले भनेजस्तो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामै रोक लगाउन खोजेको हो कि भन्ने आशंका जसरी पैदा भएका छन्, त्यो होइन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा रोक लगाइएको होइन ।

हामीभन्दा पनि छिटो लोकतन्त्र आएका मुलुकमा पनि टिकटक बन्द भएका छन् । त्यसकारण यसलाई राजनीतिक आग्रहको आँखाले हेरिनु हुँदैन भन्ने मेरो आग्रह छ ।

सरकारको निर्णयपछि आएका प्रतिक्रिया त हेर्नु नै भएको होला । निययमन गर्नुपर्नेमा बन्द गरेकाले सरकार आत्तिएको हो कि भन्ने पनि छ । अथवा कतिपयले त यो निर्णय गर्नुमा कतैबाट परिचालित भएको हो कि भनेर पनि भनेका छन्, वास्तविकता के हो ?

सरकार कहीँ कतैबाट परिचालित भएको होइन । नियमनको कुरा जे छ, ठिकै कुरा पनि हो । अरु सामाजिक सञ्जालका हकमा नियमन ठिक हो तर यो टिकटक नियमनले मात्रै पनि थेग्न सक्ने अवस्था भएन । त्यसकारण तत्काललाई रोक लगाएर जाने भन्ने नै भयो ।

भोलि त्यो अवस्था आएछ भने नियमन वा कडाभन्दा कडा गरेर जाने कुरा अर्को पक्ष होला । तत्काललाई टिकटकमा नियमनले पनि नपुग्ने भएकाले सरकार यो निर्णय गर्न बाध्य भयो ।

तत्काल बन्द गर्ने अलि पछि नियमन गर्नेगरी लचिलो पनि हुन्छ सरकार ?

त्यो त हाम्रो समाज, समय, सोचाईमा पनि भर पर्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा हामी परिवारका मान्छे सँगै बसेर टिकटक हेर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ । हाम्रा बालबालिका कुलतमा गइसकेका छन् । यसरी अभिभावक, समाज र मिडियालगायत चारैतिरबाट हेर्दा र सबैको सल्लाह र सुझावका आधारमा यो निर्णय गरिएको हो ।

सबैतिर अपरिपक्व देखिएर हुने नहुने केही मतलवै नगरेर जुन ढंगले भएको छ, त्यसलाई अहिले रोकेर जाउँ भनिएको हो । पछिको कुरा त अहिले भन्न सकिँदैन । किनभने हरेक कुरा परिवर्तनशील छ ।

राजनीतिक दलहरुबिच छलफल र सहमति भएर सरकारले यो निर्णय गरेको हो ?

दलहरुका बिच निर्णय होइन, कैयन दलका नेतृत्वबिच पनि सामान्य छलफल भएर सरकारले यो निर्णय गरेको हो । दलहरुबिच छलफल गर्दा सबै राजनीतिक दलको सकारात्मक धारणा थियो ।

यो निर्णयमा सरकार टिकिरहन सक्ला त ?

सरकार त टिक्छ भनेर नै निर्णय गर्छ । नटिक्ने निर्णय सरकारले किन गर्छ ? गर्ने कुरै भएन नि । यस निर्णयमा सरकार नटिक्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । हामीले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग पनि जोडेका छैनौँ । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हामी सबैलाई छ तर जे मनलाग्यो त्यही गर्न र छाडा छोड्न हुँदैन ।

सरकारले नियम, कानुन र संविधानभन्दा बाहिर गएर यो निर्णय गरेको होइन । र अन्य मुलुकमा पनि यस्तो निर्णय भएको छ । त्यसकारण यो त पव्लिक र मिडियाकर्मीको डिमान्ड भएकाले पनि सरकार यो निर्णयमा नटिक्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

सरकारको भरोसाको केन्द्र बनेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकै नेताले पनि चर्को विरोध गरेका छन् । यसलाई कसरी फेस गर्ला सरकारले ?

उहाँहरुले विरोध गर्नुभएको छ । उहाँहरुको चिन्ता सरकारले बुझेको छ । उहाँहरुको चिन्ता अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडियो कि भन्ने कोणबाट उठेको हो जस्तो लाग्छ । यो कुराहरु पनि अब प्रस्ट हुँदै जान्छ । साथै यसबाट हाम्रो सामाजिक पक्षमा कहाँकहाँ सकारात्मक असर पर्छ ?

टिकटक बन्द हुँदा आर्थिक पक्षमा कहाँकहाँ असर पर्छ ? यी कुराहरु क्रमशः बाहिर आउनेछन् । यी बाहिर आउँदै जाँदा अर्को कुरा सरकार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताप्रति एकदमै सचेत छ, जागरुक छ भन्ने कुरा पनि व्यवहारबाट देखिँदै जानेछन् । त्यसकारण यी आरोप खण्डित हुनेछन् भन्ने मलाइ लाग्छ । आलोचना गर्न त पाइने नै भयो । सत्तारुढ पार्टीकाले आलोचना गर्न पाइँदैन भन्ने छैन । रातोपाटी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

न्यायालयको साख गिर्दोछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सर्वथा गलत हो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ : सांसद, लेखनाथ दाहाल (अन्तवार्ता)

अर्थतन्त्रको विषम जटिल चुनौतीबिच सरकार ठिकै ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ : पूर्वसभामुख, अग्नी सापकोटा (अन्तवार्ता)

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला हठात् फर्काउने निर्णय होला भन्ने सोचेको थिइनँ : राजदुत, डा. शङ्कर प्रसाद शर्मा (अन्तवार्ता)

पत्रकारिताका नाममा जानाजान गलत धन्धा गर्छ भने त्यसको जिम्मा काउन्सिलले लिन सक्दैन : प्रेश काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष, बालकृष्ण बस्नेत (अन्तवार्ता)

‘असक्षम न्यायाधीशका कारण न्यायालय बदनाम’ : पूर्व न्यायाधीश, युवराज सुवेदी (अन्तवार्ता)

महिला मन्त्रालयलाई कम महत्व दिनु गैरजिम्मेवार : मन्त्री भगवती चौधरी (अन्तवार्ता)

वामपन्थी शक्तिहरु मिल्नुको विकल्प छैन : नेकपा एस अध्यक्ष, माधव कुमार नेपाल (अन्तवार्ता)

‘कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गणतन्त्रमाथि खतरा छ’ : नागरिक आन्दोलनका अगुवा, कृष्ण पहाडी (अन्तवार्ता)

वर्तमान सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहन्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री, झलनाथ खनाल (अन्तवार्ता)

मन्त्रालय फुटाउने कुरा छैन तर गठबन्धनले जे भन्छ त्यही हुन्छ : सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री, दिर्घ सोडारी (अन्तवार्ता)

विकास नहुनाको दोष गणतन्त्रको होइन, यसलाई हाँक्नेको होः राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष, चित्रबहादुर केसी (अन्तर्वार्ता)