सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ५, २०८१ बुधबार
June 19, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

संसद्‌मा आलोचनाभन्दा विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा लैजाने बहस हुनुपर्छ : सांसद चौधरी

२०८० मंग्सिर १, शुक्रबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः निर्वाचनपछि नयाँ संसद् बनेको झण्डै एक वर्ष पुग्न लागेको छ । पछिल्लो एक वर्षमा अर्थलगायत विभिन्न चार विधेयक मात्र पारित भएका छन् । कानुन निर्माणको प्रमुख थलो मानिए पनि पछिल्ला दुई अधिवेशनभर संसद्मा बादप्रतिवादको शृङ्खला नै चल्यो । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप तथा अवरोधलगायत कारणबाट संसद् प्रभावहीन बन्न पुग्यो ।

दलहरूबीच हार्दिकता हुन नसक्दा संसद्मा अन्तिम अवस्थामा पुगेका विधेयक पनि पारित हुन सकेनन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोका रूपमा रहेको शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएको सत्य निरुपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक तयारी अवस्थामा रहे पनि टुङ्गोमा पुगेनन् । कतिपय विश्लेषक यसलाई राजनीतिक नेतृत्व र सांसदको गैरजिम्मेवारीपनको उपज मान्छन् ।

सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सचेतक रुपा सोशी चौधरी सदनमा थुप्रै विधेयक दर्ता भए पनि शीघ्र प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार्छिन्। संसद् र सांसदले कानुन निर्माणलाई आफ्नो प्रमुख दायित्व बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले राजनीतिक दल र शीर्षनेता पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बताइन् ।

“समितिका सभापति, सांसद, संसद् सचिवालय, कर्मचारी, दलका नेता, सम्बन्धित मन्त्रालय सबै आ–आफ्नो ठाउँमा क्रियाशील हुन सक्नुपर्छ”, सांसद चौधरीले भनिन्, “मुलुकलाई अगाडि बढाउन आवश्यक कानुन निर्माण हुन सकेन भने त संविधानमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ, अहिलेको जस्तो घिसेपिटे तरिकाबाट हुँदैन ।”

सरकारले संसद्लाई ‘बिजनेस’ दिएन भन्ने गरिए पनि सदनमा थुपै विधेयक छलफलका लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘मिनी संसद’का रूपमा रहेका संसदीय समितिले प्रभावकारीरूपमा काम गर्न नसक्दा पनि केही समस्या देखिएको बताइन् । “राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भइसकेको विषयलाई छिटोछिटो समितिबाट टुङ्ग्याउँदै सदनमा पठाउने तथा पारित गर्नेतर्फ जानुपथ्र्यो”, सांसद चौधरीले भनिन्, “यतातर्फ ढिलाइ भइरहेको छ ।”

संविधानको पालना गरेर तद्अनुसारको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सांसद चौधरीको मत छ । सदनलाई ‘बिजनेस’ दिने तथा जनजीविकाका सवाललाई सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ भन्दै उनले भनिन्, “संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गमा सबै हिँड्नुपर्छ, कामकुरो एकतातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर हुनुहुँदैन, संसद्मा एकअर्काको आलोचनाभन्दा पनि विषयवस्तुलाई निष्कर्षमा लैजाने वहस हुनुपर्छ ।”

संसदीय प्रक्रिया अत्यन्त औपचारिक रहेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले भनिन्, “संसदीय प्रक्रिया हेर्दा कहिलेकाहीँ त उकुसमुकुस नै लाग्छ, तर प्रक्रिया मान्दिन भन्न पाइँदैन ।” देश र जनताको पक्षमा अत्यावश्यक देखिएका कानुन ‘फास्ट ट्रयाक’बाट बने पनि हुन्थ्यो भन्ने आफूलाई लाग्दै आए पनि नेपालमा प्रचलनमा रहेको संसदीय प्रक्रिया झण्झटिलो रहेको उनले अनुभव सुनाइन् । “संसद् औपचारिक थलो त हो, तर कहिलेकाहीँ छिटोछिटो काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ”, सचेतक चौधरीले भनिन् ।

शान्ति प्रक्रियालाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने विषय अहिलेको सार्वभौम संसद्को प्राथमिकतामा हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जनताको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा तथा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताइन्। “अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न आवश्यक ऐन, कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ”, सांसद चौधरीले भनिन्, “शान्ति प्रक्रिया, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत विषयसँग सम्बन्धित विधेयक कुनै दल र नेता विशेषको मात्र होइन, यो सिङ्गो नेपालसँग जोडिएको छ । राष्ट्रको सवाल आउँदा सबै जिम्मेवार भएर हल गर्नुपर्छ ।”

विसं २०३५ मङ्सिर १२ गते कैलालीमा जन्मनुभएकी सांसद चौधरी २०५५ सालदेखि माओवादीमा आबद्ध भएकी थिइन् । जनयुद्धका क्रममा उनी २०५६ भदौदेखि २०५७ चैतसम्म जेल परिन् । चौधरी जनमुक्ति सेनाको बटालियन कमिस्नर तथा महिला विभाग प्रमुख रहेकी थियन् । उनी अन्तरिम व्यवस्थापिका सदस्यसमेत रहेकी थिइन् ।

सांसद चौधरीले लामो समयसम्म संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बन्न नसक्दा प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि संस्थागत हुन नसकेको र संविधान नै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्ने खतरा औँल्याउछिन् । “यो प्रमुख चुनौती नै हो, प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै अघि बढ्न दलीय स्वार्थभन्दा पनि संविधानअनुसारको कानुन निर्माण गरेर जानुको विकल्प छैन”, उनले भनिन् ।

कानुन निर्माणका क्रममा विषयवस्तु र प्रक्रियामा लैङ्गिक विभेद हुने गरेको आफूले पनि महसुस गरेको उल्लेख गर्दै सांसद चौधरीले महिलाको राजनीतिक सहभागिताको पाटो भने कमजोर रहेको बताइन् । गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र नै भएको उल्लेख गर्दै उनले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनताको व्यवस्था बनाउन अहिले देखिएका कमी–कमजोरी सुधारेर जानुपर्नेमा जोड दिइन्।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन गर्न कांग्रेसको माग

विकासको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई

बारामा एकीकृत समाजवादीको प्रतिनिधि छनौटमा मनोमानी, किसान श्रेष्ठले गोजीबाट चिट निकालेपछि बहिष्कार

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा रासस तस्बिर प्रदर्शनीको अवलोकन

कवाडी व्यवसायीमाथि प्रहरीले अनाहकमा धरपकड गर्यो- प्रभु शाह

खतिवडाको प्रश्न- विद्यादेवी भण्डारीले एमालेको सदस्यता लिएपछि पूर्व राष्ट्रपतिको सेवा सुबिधा के हुन्छ ?

‘पार्टी बचाउन समाजवादी सिद्धान्त र नीति नछाड्न नेतृत्वलाई दबाब दिनुपर्छ’

राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहत राख्न मिल्दैन : प्रदीप पौडेल

प्रत्येक नागरिकलाई राजनीति र सङ्घीयता बुझाउनुपर्ने खाँचो छ : नेता बिजुक्छेँ

रासस तस्बिर प्रदर्शनीले देशको भौतिक प्रगति झल्कन्छ : अध्यक्ष केसी

बजेट चाहिदैन भन्दै ज्ञानेन्द्र शाहीले मन्त्रीलाई फिर्ता गरे बजेट पुस्तिका

सभापति देउवाद्वारा दुःख व्यक्त