काठमाणंडौंः राहतमा सबैले दाबी गर्न थालेपछि वास्तविक भूकम्पपीडित मर्कामा परेका छन् । राहत वितरणमा एकद्वार नीति अपनाइए पनि ज्यान गुमाएका परिवार, पूरै घर भत्केका र चर्केकाका परिवारको वर्गीकरण नगरी हचुवाका भरमा राहत बाँड्दा वास्तविक पीडित मर्कामा परेका हुन् ।
केही साताअघि भूकम्प गएको जाजरकोटमा स्थानीय सरकार र वडाध्यक्षमार्फत राहत वितरण प्रणाली लागू गरिएको छ । तर कम वा बढी क्षति मूल्यांकन नभई राहतमा सबैले समान हकदाबी गरेपछि समस्या भएको स्थानीय वडाध्यक्षहरू स्वीकार्छन् । ‘हामीले सकेसम्म पहिलो चरणमा बढी जनधनको क्षति खेपेका पीडितलाई आधारभूत राहत दिएर सक्दा नसक्दै अन्यले पनि दाबी गर्न थालेपछि समस्या आएको हो,’ कुशे गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भने ।
कुशेमा मात्रै नभएर भूकम्पपीडित सबै क्षेत्रमा घर भत्केर अन्नपात निकाल्न नसकेका र निकाल्न पाएकाले सरोबरी दाबी गरेपछि राहत वितरणमा थप कठिनाइ भएको हो ।
वडाध्यक्षहरूले मतदाता रिझाउन सबैलाई बराबर भागबन्डा गरेको नागरिक समाजका अगुवा राजेन्द्रविक्रम शाह बताउँछन् । भूकम्पको ‘इपिसेन्टर’ रहेको बारेकोट–१ स्थित फूलबारी लेकको पश्चिम फेदीमा रहेका बस्ती जिन्ताला, पैंक, चौराठा, समाकोट, चाल्ना, बिजुलीडाँडा, कफल्नालगायतमा मानवीय क्षति नभए पनि सबैजसो घर चर्केर बस्नै नमिल्ने भएका छन् । यी बस्तीमा हरेक दिन परकम्प आइरहेको छ । भूकम्पका दिन सामान्य चर्केका घरहरू पनि अहिले दैनिक आउने कम्पनले झनै जीर्ण पार्दै लगेको बताउँदै वडा ८ का कल्दर रोकायले भने, ‘मान्छेकै बिजोग भएका बेला गोठमा मान्छे र चर्केका घरमा बस्तुभाउ राख्नुपरेको छ ।’
कुशेका करिब ६ सय घरमध्ये १ सय ५० घर पूर्ण रूपले ध्वस्त भएका छन् । अरू घर पुनर्निर्माण नगरी बस्न नमिल्ने भएको गाउँपालिका अध्यक्ष हरिश्चन्द्र बस्नेतले बताए । अब तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको अभियानमा जुट्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । कान्तिपुर
