सदाबहार खबरको रफ्तार ....
भाद्र २७, २०८१ बिहिबार
September 12, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

अब सरकारको माइन्युट र दस्तावेजमा नेपाल संवत् अनिवार्य

२०८० मंग्सिर ३, आइतबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौंः सरकारी माइन्युट र दस्तावेजमा नेपाल संवत् अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने निर्णयसँगै नेपाल संवत्को राष्ट्रिय मान्यता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुने चरणमा अघि बढेको छ ।

नेपाल संवत्को राष्ट्रिय मान्यता औपचारिक रूपमा मात्र सीमित भएको गुनासो बढ्दै गएको समयमा गत कार्तिक २७ गते सोमबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल संवत्लाई सरकारको माइन्युट र दस्तावेजमा अनिवार्य उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय संवत्को मान्यता दिएर मात्र नपुगेकोले यसलाई सरकारी दस्तावेजमा पनि अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको जिकिर गर्दै सरकारले सो निर्णयले नेपाल संवत्लाई सबैको साझा राष्ट्रिय मान्यताको अनुभूति दिलाउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम साबित हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो निर्णयले नेपाल संवत्लाई राष्ट्रव्यापी रूपमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्ने ढोका खुलेको बताए । नेपाल संवत् न्हूदँ समारोह समितिले नेपाल संवत् ११४४ नयाँ वर्षको अवसरमा वसन्तपुरमा आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने– ‘नेपाल संवत्को पात्रो मिलानको समस्या छ कि भन्ने कहीँकतैबाट प्रश्न पनि उठेको छ । तर निर्णयको मूल पक्ष र मर्म भनेको नेपाल संवत्लाई सरकारी दस्तावेजमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने हो । अब कुनै पनि बहानामा नेपाल संवत्लाई प्रयोग गर्ने निर्णयलाई रोक्न सकिँदैन । ’

नेपाल संवत्लाई राष्ट्रिय मान्यता दिएको १५ वर्षपछि सरकारले यो निर्णय गरेको हो । यी दुवै निर्णय ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको छ । पछिल्लो निर्णय पहिलो निर्णयकै महत्वपूर्ण कडी रहेको पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । उनले उक्त निर्णयले नेपाल संवत् नेवारहरूको मात्र संवत् भन्ने भम्र हटाउन टेवा पु¥याउने विश्वास पनि व्यक्त गर्दै यसले नेपालको इज्जत, मौलिकता र संस्कृतिलाई स्थापित र सम्मानित गरेको बताए । नेपाल समाचार दैनिकबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस सांसदलाई असोज ३ गतेसम्म काठमाडौँ नछोड्न निर्देशन

सार्वजनिक जग्गा खोज्न पुनः नापी आवश्यक

विश्वविद्यालयमा ताला, सत्ताको विवेक बन्धक

कोलकाता पुर्‍याएर मिर्गौला तस्करी

महिला आन्दोलनका सामु बादशाह’ ले घुँडा टेके, लुम्बिनीको मन्त्रीबाट राजीनामा

ईपीजी प्रतिवेदन: यसकारण बुझ्न मानिरहेका छैनन् भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी

विदेशी नागरिक वारिस हुन पाउने कि नपाउने ?

आजपाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आईटी आर्मी बाराको निर्णय

कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले शुरु गरे आमरण अनसन

कार्यकारी अध्यक्ष चयनमा लोक सेवाको संलग्नता

पुनरावेदक थुनुवाले दिएको निवेदनमा ६ महिनाभित्र फैसला नभए तारिखमा बसेर मुद्दा लड्न पाउने

आर्थिक सुधारको आधार बन्दै : ढकाल