सदाबहार खबरको रफ्तार ....
फागुण ९, २०८० बुधबार
February 21, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

कोप-२८ मा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : नेपालमाथिको अन्याय रोकिनुपर्छ

२०८० मंग्सिर १६, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाडौँः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्य प्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष एवम् हानिकारक असर भोगिरहेको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८)को कन्फ्रेन्स अफ पार्टिजलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण हाम्रा नागरिक बाढी पहिरो, डढेलो, हिमनदी विस्फोट, खडेरीजस्ता जलवायुजन्य सङ्कटबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन् ।”

आफू तीन करोड नेपालीको सन्देश लिएर यस सम्मेलनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वव्यापी रुपमा बढ्दो तापक्रमले हाम्रा हिमाललाई यातना दिइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तिनीहरूलाई पहिले बचाउनुहोस् ।”

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संयन्त्र (आइपिसिसी)ले दिएको प्रतिवेदनबाट आफूलाई सबैभन्दा बढी चिन्तित तुल्याएको उल्लेख गर्दै उहाँले जलवायु प्रेरित प्रकोपले हिमाली क्षेत्रमा कीर्तिमान तोडिरहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले हाम्रा हिमनदीका एक तिहाइ हिस्सा गुमाइसकेको र वैज्ञानिकहरूले यस शताब्दीको अन्त्यसम्म थप एक तिहाइ हिस्सा गुमाउने अवस्था बताएको यथार्थता पेस गर्नुभयो । उहाँले यो हामी सबैका लागि जागरणको घण्टीसमेत भएको बताउनुभयो ।

हिमालय मानव सभ्यता, पारिस्थितिक प्रणाली र जैविक विविधताको जग भएकाले त्यसलाई जोगाउनैपर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । त्यसले विश्व समुदायको सेवा गरेको र तल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसका लागि जीविकाको प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि भएको अन्याय अब रोकिनुपर्ने स्पष्ट धारणा राख्नुभयो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले हालै गर्नुभएको नेपाल भ्रमणका क्रममा समेत ‘प्रकृति विरुद्धको युद्ध बन्द गर्’ भनी आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको विषय उल्लेख गर्नुभयो ।

नेपाल–पेरिस सम्झौताप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको सन् २०४५ सम्ममा नेट शून्य हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले जुन विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगाडि रहेको बताउनुभयो ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले स्वच्छ ऊर्जाका लागि जलविद्युत्को अधिकतम उपयोग गरेको तथा ४५ प्रतिशत भूक्षेत्रमा वनजङ्गल कायम गरेको यथार्थ विवरण समेत पेस गर्नुभयो । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण योजना कार्यान्वयन गर्ने हाम्रा प्रयासले गम्भीर वित्तीय र प्राविधिक जटिलता सामना गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । विकसित देशले यसअघि जनाएको आफ्नो प्रतिबद्धता तत्काल पूरा गर्नुपर्ने र थप प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२५ सम्म जलवायु वित्तमार्फत एक सय बिलियन डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसका सर्तहरू सरल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न र न्यायका खातिर अनुदानको माग गर्नुभयो । उहाँले हानि तथा नोक्सानी कोष अल्पविकसित र हिमाली देशका लागि अनुमानित, सरलीकृत र पर्याप्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जिएसटी रिपोर्टले सबैलाई स्पष्ट मार्गचित्र दिनैपर्ने तत्कालै एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । हिमाल र जलवायु परिवर्तनका विषयमा सघन छलफल गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

जातीय तनाव र आतंकवादबाट शान्ति सैनिकले खतराको समाना गर्नुपरेको छः प्रधानमन्त्री

राष्ट्रपति पौडेल प्रजातन्त्र दिवसको मूल समारोहमा

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सात दशकको सङ्घर्षबाट प्राप्त महत्वपूर्ण उपलब्धि हो : राष्ट्रपति

दिगो विकाससँग वन्यजन्तु संरक्षण प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ: राष्ट्रपति पौडेल

आर्थिक समृद्धि, विकास र शान्ति नै मुलुकको आवश्यकता हो: राष्ट्रपति

गुणस्तरीय शिक्षाको विकासमा केन्द्रित हुन राष्ट्रपतिको आह्वान

राष्ट्रपति पौडेलबाट वसन्तश्रवण

सरस्वती पूजा जीवनलाई ऊर्जाशील बनाउने पर्व हो : राष्ट्रपति

समाजलाई सभ्य सुसंस्कृत र समृद्ध बनाउन नारीहरूलाई सुशिक्षित, स्वावलम्बी बनाउनै पर्छ : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति समक्ष राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बार्षिक प्रतिवेदन पेश

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि दृढ राजनीतिक प्रतिवद्धता पहिलो प्रस्थान विन्दु : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति पौडेलले दिए सोनाम ल्होसारको शुभकामना