सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख ३, २०८१ सोमबार
April 15, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

काँग्रेसले हिन्दु राष्ट्रमै जाऔं भन्ने गरिरहँदा हामीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएकै हौं : माओवादी उपमहासचिव, वर्षमान पुन (अन्तवार्ता)

२०८० चैत्र ७, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति कसरी अगाडि बढ्यो भन्ने कुरा १४ महिना अघिसँग जोडिन्छ, जतिखेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बालुवाटारबाट बालकोट जानुभयो। त्यतिखेर दुई महिनामै एमालेलाई छाडेर किन कांग्रेससँग हात मिलाउनुभयो र अहिले फेरि कांग्रेससँगको गठबन्धन छाडेर एमालेसँग सहकार्य गर्न किन जानुभयो?

खासमा एउटा परिवेशमा कांग्रेस, माओवादी र अन्य दलहरूको गठबन्धन बन्यो। मध्यावधि निर्वाचन संविधानमाथि प्रश्नको सन्दर्भ थियो। त्यसलाई सच्याउने र संविधानको रक्षा गर्ने भन्ने राजनीतिक एजेन्डा बन्यो। इतिहासमा त्यसको समीक्षा हुँदै जाला। त्यसले उठाएका मागहरू सम्बोधन भयो र हामी करिब दुई वर्ष सरकारमा सँगै बस्यौं।

त्यही गठबन्धन स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि गयो। सामान्यतया कांग्रेसको मत माओवादी वा अन्य पार्टीतिर सर्दो रहेनछ भन्ने त्यतिखेरै अनुभूति भइरहेको थियो। अर्कातिर कांग्रेसभित्र वामपन्थी पार्टीहरूसित मिलेर कतिञ्जेल जाने, कमसेकम आफ्नै चुनाव चिह्नमा निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने भन्दै आवाज उठिरहेको थियो। स्वाभाविक रूपले त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव दुवैतिर पर्‍यो। तर निर्णायक रूपमा कांग्रेससँग गठबन्धनको सन्दर्भ सकिएको निष्कर्षमा पुगिएको थिएन।

तर त्यहीबीच चुनावलगत्तै कांग्रेसभित्रै पहिलो सरकार आफ्नै बनाउनुपर्छ भन्न थालियो। कांग्रेस र एमाले मिलेर स्थिरता दिने र साना पार्टी ‘माइनस’ नगरेसम्म राजनीतिक स्थिरता हुँदैन भन्ने सोच कांग्रेसमा प्रभावी भयो। एमालेभित्र पनि चुनावमा गठबन्धन गरेका दलहरूको बहुमत छ, पाँच वर्ष विपक्षमा बस्नुभन्दा ठूला पार्टी मिलेर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र साना पार्टीहरूको औचित्य समाप्त गर्ने भन्ने प्रवृत्ति हाबी भयो। दुई पार्टी मिलेर जानेतिर करिब टुंगो नै भएको हो।

कांग्रेस पहिलेको सहमतिबाट पछि हटेर आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने बाटोमा हिँडेपछि बाध्यात्मक परिस्थितिमा एमालेसँग मिलेर वैकल्पिक गठबन्धन बनेको हो। त्यतिखेरै त्यो गठबन्धन प्राकृतिक थिएन। किनभने जोसँग चुनाव लडियो, त्यसलाई छोडियो। अर्कोतिर एमाले, राप्रपा, जसपा मिलेर चुनाव लडेका थिए। पछि कांग्रेसले पनि हामीलाई विश्वासको मत दिएपछि अलिअलि विश्वासको वातावरण बन्यो। कांग्रेसको राष्ट्रपति बनाउने क्रममा पुरानो जनमत अनुसार नै गठबन्धनमा फर्कियौं।

तथ्य हेर्दा २०७४ मा तपाईंहरूले पाउनुभएको समानुपातिक मत १३.७ छ। अहिले ११.७ छ। कांग्रेस र एमालेको पनि घटेको छ। तपाईंहरूसँग मिलेर उठेका कांग्रेसका उम्मेदवार पनि हारेका छन्। तपाईंकै जिल्लामा माओवादीको मत नपाएर अमरसिंह पुन पराजित भए। त्यसैले मत ट्रान्सफर नहुने कुरा अस्वाभाविक त होइन। दुवैतिर मत ट्रान्सफर भएको छैन। गठबन्धनको मूल मुद्दामा मत ट्रान्सफरको विषय जोड्न मिल्छ र?

हाम्रो क्याडर-बेस पार्टी हो, कांग्रेसको मास-बेस पार्टी। त्यसैले उहाँहरूको धेरै मत ट्रान्सफर हुँदैन। त्यो त मानियो। रोल्पामा हाम्रो मत ट्रान्सफर भएन र हाम्रो गल्ती भयो भन्ने हामीले मानेकै छौं। तर धेरै ठाउँ यस्ता छन् जहाँ कांग्रेसले जितेको छ तर हाम्राले हारेका छन्।

ल त्यो पनि छोडौं, कोशीमा हामीले हाम्रो सभामुखलाई राजीनामा गर्न लगाएर बहुमत पुर्‍याइदियौं। बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने निर्णय भएको सांसदहरूको मत ट्रान्सफर नहुने त झन् अझ अर्को कुरा भयो। प्रदेश सदस्यहरूले मानेनन् भन्ने पनि मान्छौं। पछि प्रदेश सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरूले राष्ट्रिय सभामा मत हाल्दा पनि ट्रान्सफर नहुने भनेको गम्भीर कुरा भयो। त्यसो हुँदा कांग्रेससँग गठबन्धन नमिल्दो रहेछ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं।

कोशीमा त कांग्रेसभित्रै विद्रोह भएको हो, शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला मिलेर गरेको त होइन नि! दोस्रो, तपाईंहरूले बनाएको संविधान अनुसारै, १६८ (५) अनुसार स्वतन्त्र रूपमा सांसदहरूको सहयोग लिएर मुख्यमन्त्री बन्छ र त्यहाँ दलको ह्विप लाग्दैन। केदार कार्की त्यसरी नै मुख्यमन्त्री बन्नुभएको हो। तपाईंहरू अहिले आएर यो त पार्टी अनुशासन भएन भन्नुहुन्छ। तेस्रो कुरा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सेतोपाटीसँगको अन्तर्वार्तामा कोशीमा पो हाम्रा उम्मेदवार हारे, अरू ६ प्रदेशमा त गठबन्धनले काम गर्‍यो, हाम्रा उम्मेदवारले जिते भनेर हामीलाई उल्टो सम्झाउनुभएको थियो…!

संघमा हामी सरकारमा सँगै छौं। तर ‘अपोजिसन’ भन्दा पनि चर्को कांग्रेस नै हुन्छ। कांग्रेसभित्रको मूल प्रवृत्ति यही रहेछ।

कांग्रेस छाडेर एमालेसँग गएपछि फेरि दुई महिनामै एमाले र केपी ओलीलाई छाडेर किन कांग्रेस र शेरबहादुर देउवासँगै फर्किनुभयो त?

हामी एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा केपी ओलीजीसँग पुगेका हौं। निर्वाचन पछिकै गठबन्धन कायम राखौं, सहमति अनुसार प्रचण्डलाई पहिले प्रधानमन्त्री बनाऔं भन्दा कांग्रेस नमानेपछि बाध्यात्मक अवस्थामा एमालेतिर गएका थियौं। निर्वाचनमा जाँदा एमाले, राप्रपा र जसपा एक ठाउँमा थिए। नयाँ आएको रास्वपा पनि मिसियो। सबै प्रतिपक्षमा थिए। सत्ता पक्षीय गठबन्धनको नेता प्रचण्ड गएर अपोजिसन गठबन्धनको टाउको हुनुभयो। टाउको र शरीर मिलेन के खासमा! प्रचण्ड र देउवाजी मिलेर सरकार बनाएको भए प्राकृतिक हुन्थ्यो। तर ओलीजीसँग जानुपर्‍यो। त्यो त्यति धेरै ‘कम्फर्टेबल’ भएन।

केपी ओली आफैं प्रधानमन्त्री बनेजस्तो गर्नुभयो भनेर तपाईंहरूले आलोचना गर्नुभयो।

त्यो सबैले देखेको कुरा हो। कानुनी रूपले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, व्यावहारिक रूपले सबै ओलीजी जस्तो हुन गयो। उहाँले नै उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यसचिव, सचिव, राजदूत सबै टुंगो लगाउन लागेपछि यो चाहिँ भएन भन्ने मानसिकता बन्दै थियो। ठीक त्यही बेला कांग्रेसले हामीले नमागेको विश्वासको मत दियो। त्यसले कांग्रेससँग कुरा गर्न सजिलो भयो। चुनावको जनमत पनि मिलेर काम गर भन्ने थियो। त्योबीच प्रधानमन्त्री तेस्रो दलको, सभामुख दोस्रो दलको बनिसकेको थियो। पहिलो दल कांग्रेसलाई पनि राष्ट्रपति दिन उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा हामी पुग्यौं।

त्यसले फेरि जनमत अनुसारको सन्तुलन देखियो। परिस्थिति अर्को ठाउँमा पुग्यो। राजनीति नागबेली बाटोमा हिँडेजस्तो देखियो। माओवादी यताउता सरेको र अस्थिर जस्तो देखियो। प्रचण्ड अविश्वसनीय जस्तो देखियो। तर व्यावहारिक परिणाममा हेर्नुपर्छ। पहिलो दलको राष्ट्रपति, दोस्रोको सभामुख, तेस्रोको प्रधानमन्त्री, चौथोको उपसभामुख, पाँचौंको उपराष्ट्रपति गरेर चुनावमा जनमत जस्तो आयो, जनताले जस्तो अस्थिर मत दिए, त्यही अनुसारको सन्तुलन राज्य संयन्त्रमा व्यक्त भयो। म यो कहाँ जोड्छु भने, हामीलाई जे भन्नुस् वा आरोप लगाउनुस्, जनताको मत त व्यक्त भएकै हो। ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ भयो। जनताले त मिलेरै गर भनेको हो नि।

केपी ओलीले साह्रै पेलेपछि त्यसलाई सन्तुलन गर्न कांग्रेसको राष्ट्रपति बनाउनुभयो, होइन त?

बनाइयो। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर बाटो खोल्यो। हामी पुरानै लयमा फर्कियौं। यो कहाँ जोड्नुपर्ने हुन्छ भने, हामी द्वन्द्व र संघर्षबाट आएका हौं। हाम्रो संविधानले पनि विविधतासहितको शासकीय प्रणालीमा जानुपर्छ भन्छ। त्यो संसदमा व्यक्त हुन्छ। संसदले गठबन्धनको माग गर्छ। सामान्यतया हामी केही दशक मिलिजुली जान्छौं, जानुपर्छ।

एक्स्ट्रिम लेफ्ट या एक्स्ट्रिम राइट भन्ने हुँदैन। एकले शासन गर्ने र अर्कोले पेल्ने, दपेट्ने खालको हुँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्ता भए पनि यिनीहरू एकअर्काका पूरक हुन् र मिलेर जान्छन् भन्ने जनमत अभिव्यक्त भएको छ। मिलेर जाँदा राष्ट्रिय नीति पनि धेरै फेरिँदैन। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा धेरै फरक हुँदैन।

एमालेसँग मिलेर जान सकिएन, प्राकृतिक भएन, त्यसैले जनमत अनुसार नै जानुपर्‍यो भनेर कांग्रेसतिर आउनुभयो। अनि अहिले एक वर्षपछि फेरि एमालेतिरै जानुभयो त! किन?

कांग्रेससँग हामीले संविधान रक्षाका लागि सहकार्य गरेका थियौं। तर पछिल्लो समय कांग्रेसले संविधानका ‘पिलर’ मै आक्रमण गर्न थाल्यो। अर्कातिर सरकारले सुशासनतिर जाने कुरा गर्दा अलिकति अवरोध जस्तो भयो। अलिकति समृद्धिका कुरामा केही पुनर्संरचना गर्न खोज्यो, त्यसमा पनि अवरोध जस्तो  हुन थाल्यो। दुई दलबीच मत ट्रान्सफर नहुने र कांग्रेसले भविष्यमा गठबन्धन गर्दैन जस्ता पहिलेकै मुद्दा छँदै थिए। त्यसैले पनि कांग्रेससँग बसेर हुँदैन भन्ने धारणा हाम्रो पार्टीभित्र बन्दै गयो।

कांग्रेसको आधिकारिक नीति अहिले पनि धर्म निरपेक्षता हो। कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा धर्म निरपेक्षताविरूद्धको प्रस्ताव प्रवेश नै गराएन। यो महासमितिको एजेन्डा बन्न सक्दैन भनेर खारेज गरिदियो। महासमितिभित्र पनि धर्म निरपेक्षताबारे औपचारिक छलफल पनि भएन। हिन्दु राष्ट्र माग गर्दै कांग्रेसमा अघिल्लो महाधिवेशनमै हस्ताक्षर भएको थियो। त्यो बेला सात सय बढीले हस्ताक्षर गरेका थिए। आजका दिनमा पनि कांग्रेसको पार्टी लाइन धर्म निरपेक्षता हो र त्यसमा कांग्रेस प्रतिबद्ध देखिन्छ। यसरी हेर्दा तपाईंहरूले धर्म निरपेक्षताबारे कांग्रेसलाई दोष दिने ठाउँ नै छैन नि!

धर्म निरपेक्षताका विपक्षमा कांग्रेसभित्रको मत साढे सात सयबाट अहिले हजार पुग्यो। अब परिस्थिति पनि हेर्नुपर्छ, दक्षिण छिमेकमा हिन्दु धर्मका पक्षमा हावा चलिरहेको छ। हावा कता बहिरहेको छ र के बहिरहेको छ भन्ने पनि हुन्छ। हाम्रो छिमेकको हावा सबैलाई थाहा छ। योसम्म पनि ठीकै छ। तर हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हामीले नै निर्णय गर्ने हो। छिमेक के गर्छ, उसको कुरा हो। कांग्रेसका सदस्यहरूले भने महासमितिमा स्टल राखेर सनातन हिन्दु राज्यका पक्षमा हस्ताक्षर अभियान चलाउने, सभापति देउवाले गठबन्धन बैठकमा पटक पटक धर्म निरपेक्षता बनाउनु गल्ती भयो, हिन्दु राष्ट्रमै जाऔं भन्ने गरिरहँदा हामीले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएकै हौं।

उसो त राजा ल्याउँछु, हिन्दु राष्ट्र बनाउँछु भन्ने घोषित नीति भएको पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई प्रचण्डजीले आफ्नो अघिल्लो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नै बनाउनुभएको होइन र?

त्यही भएर त अहिले बनाएको छैन नि।

तपाईंहरूलाई पायक पर्दा हिन्दु राज्य स्थापित गर्ने हो, राजा ल्याउने घोषित नीति भएकालाई सरकारमा ल्याउने, उपप्रधानमन्त्री बनाउने, अनि पायक नपर्दा निहुँ खोज्न कांग्रेसभित्र कसले के माग गर्‍यो भन्ने विषयलाई पनि मुद्दा बनाउने?

त्यस्तो होइन। प्रतिनिधि सभाको पाँचौं ठूलो पार्टी र पहिलो, पुरानो र लोकतन्त्रका लागि लडेको र एजेन्डामा सँगै बसेर हस्ताक्षर गर्ने मूल पार्टीको कुरा त फरक हो नि।

कांग्रेसले धर्म निरपेक्षताबारे औपचारिक बहस नै गरेको छैन नि…!

त्यो त ल भयो, मैले मानेँ। तर कांग्रेसका नेता देउवाजीले नै गल्ती भयो, अब हिन्दु धर्मतिर जानुपर्छ भनिरहनु गम्भीर कुरा हो। छिमेकमा त्यस्तो हावा चल्नु, यता यस्ता कुरा हुनु भनेको फरक हो।

छिमेकमा यस्तो हावा एक वर्षअघि चलेको थिएन र?

अहिले अलि बढ्यो। अनि अब गठबन्धन नगर्ने भन्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गर्‍यो। त्यो भनेको हामी गठबन्धनमा बस्दैनौं भनेर एक ढंगले हामीलाई छोड्ने भनेको पनि हो।

कांग्रेसले अहिले गठबन्धन छाड्ने निर्णय गरेको होइन। २०८४ सालपछि गठबन्धन नगर्ने भनेको हो। तपाईंहरू यति धेरै किन डराउनुभएको?

२०८४ सालपछि नगरौं भनेको त अहिले बस्दै गरौं, तीन-चार वर्षपछि छुटौं भन्ने हो। यस कुराको के अर्थ छ र?

त्यसो भए, तपाईंहरूको भनाइ तपाईंहरूलाई मन नपर्ने कुनै पनि विषयमा कांग्रेसभित्र बहस गर्न भएन, छलफल गर्न पाइँदैन भन्ने हो?

बहस गर्न पाइन्छ। तर श्रीमान श्रीमती चार वर्षपछि छुट्टिन्छौं तर अहिले चाहिँ सँगै बसौं भनेमा के हुन्छ त?

तपाईंहरू आफैं पार्टीभित्र दुई लाइन संघर्ष छ भन्नुहुन्छ। संविधानसभा ताका तपाईंहरूका पालुङटार, खरिपाटी बैठकहरूमा विद्रोह कि शान्तिपूर्ण राजनीति भन्नेमा बहस चले। तपाईंहरूको दलले आधिकारिक रूपमै चुनाव र विद्रोह सँगसँगै भन्ने नीति पास गर्‍यो। तर त्यो बेला पनि तपाईंहरूलाई दलहरूले सरकारबाट निकालेनन्। त्यही हुनाले दलहरूभित्र छलफल र बहस त चल्छन्। ती स्वाभाविक हुन्। फेरि २०८४ मा गठबन्धन नगर्ने भन्ने प्रस्ताव देउवाको थिएन, महामन्त्री गगन थापाको थियो। थापाले अघिल्लो चुनावमा पनि गठबन्धन गर्न हुन्न भन्नुभएको थियो। त्यति कुरा त तपाईंहरूलाई थाहा थियो नि होइन?

हो। तर पछि घरजम हुँदैन, चार वर्षपछि छोड्छु नै, तर सँगै बस्दैछौं, विचार गर्दैछौं भनिरहने हो भने अहिले नै किन बस्नुपर्‍यो र? सचेतन रूपले नै मत ट्रान्सफर हुँदो रहेनछ। संविधानका रक्षाका लागि मिल्ने भनेको एउटा हाँगो थियो, त्यो पनि लुलो भयो। गठबन्धनमा सँगै बसेका छौं, त्यसमा पनि प्रतिपक्षी हो कि गठबन्धन हो भन्ने ‘कन्ट्रोल’ छैन।

कांग्रेस को हो? गठबन्धन गर्ने कांग्रेस मान्ने कि नगर्ने कांग्रेस मान्ने कि, मत दिने कांग्रेस मान्ने कि नदिने कांग्रेस मान्ने? सुशासनका लागि हुटहुटी भएका एकाथरी प्रतिपक्षीलाई मान्ने कि सुशासनको कुरा आउनेबित्तिकै बार नै लगाएर बस्नेलाई मान्ने? माधव नेपालसित मिलेर जाऔं भन्नेलाई मान्ने कि बालकोट जाने कांग्रेसलाई मान्ने? कांग्रेस संस्थापनले पार्टीलाई ‘होल्ड’ गर्न सकेन। प्रधानमन्त्रीविरूद्ध सत्तामै बसेको कांग्रेसले गतिविधि गर्ने, बोल्ने गर्न थालेपछि के गर्ने?

भनेपछि तपाईंहरू २०८४ मा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने पक्का गरेर जानुभएको हो?

त्यसो होइन। रास्वपाले त यी सब पुराना राजनीतिक दललाई मिल्काएर हामी एक्लै शासन गर्छौं भनेको थियो। एमालेले पनि मिसन-८४ भनेको थियो। अहिले त हामीले यी दुवै दललाई आफ्नै लाइनमा ल्यायौं। हाम्रो लाइन प्रभावी भयो।

अब अर्को विषयमा जाऔं। अघि तपाईंले कांग्रेसले सुशासन कायम गर्न दिएन र छोड्नुपर्‍यो भन्नुभयो। सुशासन कायम गर्न तपाईंहरूलाई कांग्रेसका कारण के के कुरामा बाधा भयो?

बितिसकेको कुरामा अब फेरि किन आरोप लगाउने? राष्ट्रिय विषयमा फेरि सँगै काम गर्नुपर्छ। तर सुशासनको विषयमा जनताले अनुभूति गर्ने खालको नै छ, होइन र? हामीले हाम्रा वरिष्ठतम नेताहरूमाथि प्रश्न उठ्दा प्रहरीलाई छानबिन गर्न दियौं। आयोग बनाएर आयोगलाई छानबिन गर्न दियौं। आयोगले कारबाही पनि सुरू गर्‍यो। प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री आफ्नै हुँदा पनि हाम्रा वरिष्ठतम नेताहरूका घरमा छापा मार्ने र पक्राउ गर्ने पनि भयो। पार्टीकै नेता कार्यकर्ता छानबिन गरेर जेलमा छन्, त्यसका लागि पनि हामी तयार।

त्यस्तो त कांग्रेसकै पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पनि पक्राउ गरिएको थियो…।

त्यो एउटा प्रक्रियामा छ। त्यसबारे म अहिले प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ। तर राम्रो अनुसन्धान गर्ने अधिकृत नै सरूवा गर्नुपर्ने, प्रहरी नै फेर्नुपर्ने अवस्था देखियो। हामी चाहिँ जे पनि तयार, उहाँहरू भने अख्तियारमा झन्डा हल्लाउँदै बयान दिन जाने, मन्त्री नै फेर्न पनि तयार नहुने परिस्थिति भयो। नैतिकताका कुराहरू गर्दा उहाँहरू त्यसका लागि तयारै हुनुभएन।

यो सरकारमा अख्तियारले बोलाएका कोही मन्त्री छैनन् हो?

मैले सबैको जिम्मा लिन त सक्दिनँ। सामान्यतया सार्वजनिक पदमा भएका मानिसहरूमाथि अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ भने उनीहरू ती पदमा हुनु राम्रो हो जस्तो लाग्दैन मलाई। बरू ‘क्लिन चिट’ पाएपछि फर्किँदा हुन्छ। अहिले हामीले दोषी करार गर्ने भनेको चाहिँ होइन।

त्यसो हो भने त तपाईंहरूको धारणा अहिले सरकारका मुख्यसचिवले पनि पद छाड्नुपर्‍यो? उहाँ कसरी तपाईंहरूको मुख्य सचिवमा कायम हुनुहुन्छ त?

कर्मचारीहरूको हकमा चाहिँ अधिकांशले अख्तियारमा बयान दिएका छन्। त्यसलाई कसरी हेर्ने भनेर बहस गर्न सकिन्छ। तर राजनीतिज्ञको हकमा फरक हुन्छ।

तपाईंहरूको खास धारणा के हो? अख्तियारले बयान गर्न बोलाएकाहरू पदमा बस्न मिल्दैन भन्ने हो कि, मिल्छ भन्ने हो?

ठ्याक्कै मिल्दैन भन्ने त होइन। तर सुशासनलाई मूल मुद्दा बनाएका छौं। त्यही विषयमा कुरा उठिसकेपछि नैतिक रूपले हेरौं न भनेकै हो। हाम्रो पार्टीको लाइन अख्तियारले कुनै मन्त्रीलाई बयानमा बोलायो भनेर छोड्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने हो।

भोलि कुनै मन्त्रीलाई अख्तियारले बोलायो उसले सरकार छोड्नुपर्छ भन्ने तपाईंहरूको लाइन हो?

सामान्यतया हो।

तीव्र हिसाबले आर्थिक विकास गरौं भन्नेमा पनि कांग्रेस बाधक भयो भन्नुभयो। त्यसलाई पनि थोरै व्याख्या गर्नु न।

हाम्रो सोच नमिलेको हो कि! कुनै चिजमा अलि धेरै फोहोर जम्यो भने अलि धेरै ‘फोकस’ गरेर सफा गरौं भन्ने स्कुलिङबाट हामी आएका हौं। कुनै क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्‍यो भने त्यसलाई फोकस गरेर अलि राम्रोसँग धक्का दिऔं र यथास्थितिबाट अघि बढौं भन्ने हाम्रो सोच हो।

कांग्रेसको सोच चाहिँ चलिराख्छ, सिस्टमले गरिरहन्छ भन्ने खालको हुँदो रहेछ। हामी वाम पृष्ठभूमिकाले अहिले सचेतन प्रयत्न गरौं, अलि छिटो गरौं भन्छौं। कुनै ठाउँमा राजस्व चुहावट रोक्नुपर्ला, राजस्व वृद्धि गर्नुपर्ला, त्यसमा राज्यका संयन्त्रहरू फोकस गरौं भन्ने हाम्रो कुरा हुन्छ। हामी रोजगारी, उत्पादन बढाऔं भन्छौं। कांग्रेसका साथीहरू समाज आफैं बिस्तारै अघि बढ्छ भन्नु हुँदो रहेछ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको आरोप प्रधानमन्त्रीले मुलुकका हित हुनेभन्दा पनि फजुल र अनावश्यक खर्चमा जोड दिनुभयो भन्ने छ। पूर्व अयोग्य माओवादी लडाकुलाई पैसा दिन, माओवादी घाइते र अपांगता भएकाहरूलाई समिति बनाएर पैसा दिन, स्वास्थ्य-उपचारका लागि पैसा दिन सूचीहरू आइरहने; रोजगारी र उत्पादनका लागि भन्दै पैसा वितरण गर्ने जस्ता अनुत्पादक र वितरणमुखी काम गर्न खोजेको र आफूले रोकेको भन्ने महतको तर्क छ त!

निवर्तमान अर्थमन्त्रीको आरोपमा म टिप्पणी गर्दिनँ। भोलि मैले ल्याउने नीति र उहाँको नीति तुलना गरे भइहाल्यो। जथाभाबी बाँड्नुपर्छ भन्नेमा म पनि छैन। मेरो विगतको अनुभवले पनि त्यही भन्छ। यसअघि म अर्थमन्त्री हुँदा केही युवा र विद्यार्थीको टोलीले सगरमाथा चढ्ने भन्यो। उनीहरूलाई ५ करोड रूपैयाँ दिनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री बाबुरामजी (भट्टराई) ले माग्नुभयो। मैले सक्दिनँ भनेँ। मानिनँ। पाँच करोडको विद्यालय बनाउने हो भने म दिन्छु भनेँ। जनताले तिरेको कर सगरमाथा चढ्न किन दिने भनेँ। लगभग झगडा भयो। तैपनि मैले मानिनँ।

उहाँले मलाई पार्टीबाट दबाब छ भनेपछि म दिन्नँ, म नभएका बेला क्याबिनेटबाट निर्णय गर्नुस्, निकास म दिन्छु भनेँ। म बाहिर गएका बेला निर्णय भयो। म नफर्किँदै यति विरोध भयो, सरकारले फिर्ता लियो। सम्बन्धित साथीहरूले पनि लिँदैनौं भनेर घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था बन्यो।

यसरी आफ्नै प्रधानमन्त्रीले भन्दा पनि नमानेको हो म। बेठीक ढंगले पैसा बाँड्नुपर्छ भन्नेमा म कहिल्यै पनि छैन। जहाँसम्म रोजगारी सिर्जना, पुँजी वृद्धिका लागि लगानी गर्ने कुरा छ, हामीले ऋणधन गरेर भए पनि हाल्नुपर्छ भन्नेमा प्रस्ट छु।

तपाईंले भनेको कस्तो रोजगारी हो? कसरी सिर्जना गर्ने?

उत्पादनमूलक रोजगारी। राज्य धेरै कन्जुस भएर केही पनि नहुनुभन्दा मान्छेलाई विश्वास गर्नुपर्छ। उनीहरूको विश्वास जगाउनुपर्छ। सानो पुँजी पनि नभएको, स्वरोजगार हुन चाहनेलाई राज्यले सहयोग गर्दा नराम्रो हुँदैन। कम्प्युटर इन्जिनियर पढेको विद्यार्थीले सफ्टवेयर बिजनेस गर्छ भने कम्प्युटर किन्न एक लाख रूपैयाँ अनुदान दिए पनि फरक पर्दैन।

त्यो बैंक, लघुबित्त, सहकारीले दिइहाल्छन् त!

दिँदैनन्। हामीले देखिरहेका छौं। धितो माग्छन्। उनीहरूसँग धितो हुँदैन। धितो भनेको जम्माजम्मी पढेको छ। एउटा कम्प्युटर किन्न नसक्ने छन्। त्यस्तालाई युवा स्वरोजगार भनेर दिनुपर्छ।

सहकारीले त बिना धितो पनि ऋण दिन्छन्। लघुवित्तले त झन् धितोबिनै ऋण दिने हो।

विचरा, दिँदैन के! कसले पत्याउँछ भर्खरै पढाइ सकेका युवालाई? पत्याउँदैनन् कसैले। त्यस्तालाई दुई लाख, पाँच लाख रूपैयाँ दिएर स्वरोजगार हुन्छ भने के बिग्रिन्छ?

कति जनालाई त्यस्तो पैसा दिनुहुन्छ?

एक हजारलाई दिने हो। पाँच सयले डुबाए पनि पाँच सय स्वरोजगार भएर उद्यमशील भए भने ‘ओके’ छ। त्यसका लागि म तयार छु। त्यो दुरूपयोग हुँदैन। निर्वाहमुखी उत्पादनबाट हामी उद्यमशीलतातिर गइरहेका छौं।

पाँच हजारले ऋण तिरे, पाँच हजारले तिरेनन् भने पनि तपाईंहरू त्यसमा ओके हो?

दुनियाँभरको अध्ययनले के भन्छ भने, ७० प्रतिशत उद्यम सफल हुँदैनन्, डुब्छन्। राज्यले अलिअलि लगानी गर्नैपर्छ। त्यो पनि आफैं गर भन्न मिल्दैन। हामीले ठूला ठूला उद्योगलाई ६० प्रतिशतसम्म आरक्षण गरेका छौं। त्यसो हुँदा अर्ब, खर्ब गर्नेलाई हामी छुट दिने? तर एक लाख दिन खोज्दा किन ‘कन्जरभेटिभ’ बन्ने?

नेपालमा अहिल्यै लाखौं लाख मान्छेले आफ्नै पैसा हालेर, ऋण लिएर किराना पसल खोलेका छन्, पान दोकान, टेलर खोलेका छन्। अरू साना-ठूला उद्यम खोलेका छन्। यीमध्ये लाखौंको व्यवसाय नचलेर डुबेको छ। एकातिर लाखौं मानिसको पुँजी व्यवसायमा डुबिरहेको छ, ऋणको भारमा छन्। अर्कातिर तपाईं अब आफ्नो पुँजी हालेर व्यवसाय गर्ने आँट नगरेका, त्यत्तिकै बसेका हजार वा दुई हजार मानिसलाई पैसा दिएर स्वरोजगार र उद्यमी बनाउने भन्नुहुन्छ? यसले आफ्नो पैसा हालेकालाई अन्याय हुँदैन? अनि तपाईंहरूले पैसा दिने मानिस कसरी छानिन्छन्?

त्यसको उपाय छ मसँग। अहिले जनता आवासमा २/३ हजार घर बनाउँदा कसरी छानिन्छ? दसौं हजारलाई जस्तापाता बाँड्दा लुछाचुँडी कुटाकुट छैन नि। विभिन्न अनुदान दिँदा कसलाई छानिन्छ होला? लडभिड नै त छैन नि! त्यसैले राज्यले सानाहरूलाई गर्ने हो। ठूलालाई त गरिराखिएकै हुन्छ।

यसका लागि कति पैसा छुट्ट्याउनुहुन्छ? वर्षमा तीन लाख, पाँच लाख बेरोजगार युवा बजारमा थपिन्छन्। यसले कसरी काम गर्छ? बरू त्यसले माओवादी केन्द्रलाई अपजस थप्ला!

त्यतातिर अहिले सोचिसकेकै छैन मैले। तर एक हजारलाई अनुदान दिँदा अरू कम्तीमा दस हजार मानिस आफ्नो पालो पर्खिन्छन्। पर्खिँदा पनि केही न केही काम गरेर बस्छन्। एक किसिमको आशा जागृत हुन्छ उनीहरूमा। बरू अनुगमनका लागि कुनै स्वतन्त्र निकाय बनाऔं न!

अब फेरि मूल राजनीतिक विषयमा फर्कौं — तपाईंहरूले यसपालि पनि वाम पार्टी मिलौं, विचार मिल्छ, कुरा पनि मिल्छ भनेर नयाँ गठबन्धन सुरू गर्नुभयो। तपाईंहरू फेरि नेकपा बनाऔं भन्ने बाटोमा हो?

होइन। अहिले हामी छुट्टाछुट्टै हुन्छौं। अहिले एकताको सम्भावना वा परसम्म जाने भन्नेबारे केही सोचेका छैनौं। यो कार्यकाल मिलेर देशमा आशा जगाऔं भन्ने मात्रै हो। केही राम्रा काम सुरू गरौं, सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा केही काम गरौं भन्ने छ।

हामी मात्रै होइन नयाँ भनेर आएको पार्टीलाई पनि यसमा लिएर काम गरौं भन्ने हो। त्यसो गर्दै जाँदा भोलि सँगै चुनाव लडौं भन्ने होला, पार्टी नै एक गरौं भन्ने पनि होला। तर अहिले चाहिँ त्यसतर्फ सोचेका छैनौं। सुशासनको कुरा रास्वपासँग अलि बढी मिल्छ; सामाजिक न्यायका विषयमा हामी वाम दलहरू अलि धेरै मिल्छौं; अलिकति समावेशी/संघीयताका विषयमा स्वाभाविक रूपमा जसपासँग मिल्छौं। यसरी सबै मिलाएर समृद्धितिर जानेमा सबैले काम गरौं भन्ने हो। नत्र हाम्रो औचित्य रहँदैन।

प्रधानमन्त्रीले भर्खरै कास्कीमा बोल्दै वाम एकता गर्नेतर्फ सोचेरै कदम चालेको हुँ भन्नुभयो नि?

छैन। अहिले हामीले दुई पार्टी र तीन पार्टीका बीच छलफल थालेकै छैनौं। माधव (नेपाल) कमरेड त रिसाएरै बस्नुभएको छ।

तपाईंहरूको भित्री कुरा चाहिँ माओवादीलाई कसैसँग मिलाउने होइन, फरक दल नै राख्ने भन्ने हो कि वाम दलहरूसँग एकता गर्ने भन्ने हो?

मेरो आफ्नै सोच छ। ६ वर्षअघि नेकपा बन्दा पनि अलि हतारो भयो भन्ने थियो। विभिन्न मोडल छन्। दलीय प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि हामी एक दलीय सोचमा जानु हुँदैन। एउटा पार्टीले शासन गर्छ भन्ने पुरानो समाजवाद हो। नयाँ समाजवादले एक देशमा दुई-तीनटा कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छन् भन्छ। अलि बढी लेफ्ट, सेन्टर खालको लेफ्ट, अलि राइट खालको लेफ्ट पनि हुन सक्छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो डेमोक्रेटिक हुन्छ भने पहिलो, दोस्रो, तेस्रो कम्युनिस्ट पार्टी हुँदा वा सत्ता पक्ष लेफ्ट, प्रतिपक्षी लेफ्ट हुँदा के हुन्छ?

हत्त न पत्त, मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने सोच किन राख्नुपर्‍यो र? हामी दलीय प्रतिस्पर्धामा आएपछि कांग्रेसजस्ता दुई-तीनटा पार्टी भएर के बिग्रिन्छ यो देशमा?

गठबन्धन नै नगर्ने पार्टीसँगको सहकार्य छोड्नुभएकाले अब चाहिँ गठबन्धन गर्ने दल रोज्नुभएको हो कि भन्ने जिज्ञासा हो हाम्रो!

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूपले गठबन्धन माग गर्छ। चुनाव अगाडि होस् वा चुनावपछि। अहिले हामीले सबैसँग गठबन्धनको अनुभव गरिसक्यौं। आगामी चुनावमा कसरी जाने भनेर अब आफ्नो र स्वतन्त्र शक्ति निर्माण गर्छौं। सरकारमा राम्रो काम गर्छौं। आफ्नो पार्टी पुनर्निर्माण गरी बलियो बनाउँछौं। फेरि एक नम्बर पार्टी बनाउँछौं। हामी यही एजेन्डामा एक नम्बर नै पार्टी थियौं। त्यही एजेन्डामा देश चल्दा हामी किन तेस्रो त?

बाहिरबाट हेर्दा हामीलाई कस्तो लाग्छ भने, तपाईंहरू तेस्रो दल, तुलनात्मक रूपमा सानो दल, कांग्रेस र एमालेभन्दा पपुलर मत नै आधा छ। तर गठबन्धनका कारण तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री पाउनुहुन्छ। अनि जोसँग मिलेर सरकार बनाए पनि आफूले भनेको ती ठूला दलले मान्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। ठूला दलले हेपे भन्नुहुन्छ। ठूला दललाई पनि बाध्यताले पो माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिएको हो, सबै कुरा माओवादीको मान्ने हो र भन्ने लाग्छ। अनि सरकारमा तनाव आइरहन्छ, अस्थिरता भइरहन्छ। सानो दलको नेता प्रधानमन्त्री बनेपछि माओवादीले सम्झौता गर्नपर्दैन?

एउटा समझदारी जरूरी छ। हामी संसदीय लोकतन्त्रमा छौं। त्यसमा प्रधानमन्त्री नै समग्र हो। तर पनि हामी गठबन्धनको सरकारमा छौं। गठबन्धनमा आफ्ना साइजहरू र अंकहरू निर्णायक हुन्छन् र ती निर्णायक कुरा प्रधानमन्त्रीमार्फत् व्यक्त हुन्छन्। हुनैपर्छ। मैले बाहिरबाट चलाउँछु कसैले भन्छ भने पनि त्यो बेठीक हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले पनि होइन म एक्लै चलाउँछु भन्नुहुन्छ भने पनि बेठीक हुन्छ।

तपाईंहरूले हिजो एमालेसँग गठबन्धन हुँदा केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नुभयो भन्नुभयो। कांग्रेससँग गठबन्धन हुँदा फेरि देउवाजी हामीले चाहे जसरी अघि बढ्न चाहनुभएन भन्नुभयो। तपाईंहरूले जे चाह्यो, त्यही अरू ठूला दलले मान्छन् त! तपाईंहरूले भनेकै मात्र हुन्छ त?

खासमा त प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले खुरूखुरू मन्त्री छान्ने हो तर त्यसो गरेका त छैनौं। हामीले संख्या बाँड्छौं। गठबन्धनका साथीहरूलाई तपाईं आफ्नो मन्त्री पठाउनुस् भन्छौं। न्यूनतम कार्यक्रमभित्र काम गर्न सक्ने ‘लाइक माइन्डेड’ मान्छे पठाइदिनुस् भन्छौं। न्यूनतम कार्यक्रमभित्र त बस्नैपर्‍यो फेरि। कि त्यो सहमति नै गर्न भएन।

सरकारमा सानो दलको प्रधानमन्त्री र ठूलो दल जुनियर पार्टनर बन्दा विरोधाभास सिर्जना हुन्छ र त्यसले कचपच ल्याइरहन्छ भन्ने चेतना कति छ तपाईंहरूलाई?

छ, र त हामी त्यसको पनि प्रबन्ध गर्दैछौं। प्रदेश प्रमुख ठूलो पार्टीलाई धेरै दिन्छौं। राजदूत ठूलो पार्टीलाई दोब्बरभन्दा बढी दिन्छौं। कुनै संवैधानिक नियुक्ति सिफारिस गर्नुपर्‍यो भने पनि उहाँहरूकै सुन्छौं। कुनै सिफारिस, नियुक्ति गर्ने ठाउँहरूमा उहाँहरूलाई प्राथमिकता दिन्छौं। यो त देखिराखेकै कुरा हो।

१४ महिनाअघिको गठबन्धनमा तपाईंहरूको ठूलो गुनासो थियो। न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाइयो, त्यो विष्णु पौडेलले केपी ओलीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो, त्यसपछि मात्रै ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो, पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भन्दा ओलीको कुरा धेरै सुन्नुभयो भन्नुभयो। यसपालि पनि प्रकाशशरण महतले देउवाको कुरा सुन्नुभयो भन्नुहुन्छ। ठूला दलका मन्त्रीहरूले उनीहरूका दलको अध्यक्षको कुरा त सुनिहाल्छन्। उनीहरूको दलको सोच अनुसारै चल्छन् भन्ने त मान्नुपर्‍यो नि? अनि त्यसले सरकारमा सिर्जना हुने विरोधाभास त सधैं नै रहिरहन्छ नि?

अलिअलि त रहिराख्छ। हामी हिजो नेकपा बन्नुअघि गठबन्धनमै बसेका थियौं। म आफैं पनि गठबन्धनमा बस्दा ओलीजीसँग अलिअलि त्यस्तो अनुभव गरेकै हो। कति सँगै बस्न सकिनेसम्मको अप्ठ्यारो हो, कति बस्न नसकिने अप्ठ्यारो हो, त्यो त छुट्ट्याउन सक्नुपर्‍यो। सँगै बस्न नसकिने अप्ठ्यारो आयो भने गठबन्धनमा रहन सकिँदैन। गठ र बन्धन फरक फरक हुन्छ। गठबन्धनमा दुवै पक्षबाट एक्लै नभएर त गठबन्धन गरियो। सानोले ठूलोसँग र ठूलोले सानोसँग सहारा लिने हो भन्ने, जे हो त्यही यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्‍यो।

दोस्रो कुरा, हामी एक्लै बहुमत भए त खुरूखुरू आफ्नो विचार लागू गर्थ्यौं। आफ्नै पार्टीको घोषणापत्र अनुसार पाँच वर्ष ढुक्कै चलाउँथ्यौं नि! किन यत्रो दुःख गर्नुपर्थ्यो!

अब गठबन्धन बिग्रिने, भत्किने क्रमबारे अन्तिम प्रश्न सोधौं — तपाईंहरू कहिले कांग्रेससँग मिल्नुहुन्छ, कहिले एमालेसँग। त्यो क्रम धेरै पटक गरिसक्नुभयो। प्रत्येक पटक एमालेको साथ छाड्दा पनि तपाईंहरू ठीक, कांग्रेसको साथ छाड्दा पनि तपाईंहरू नै ठीक। अनि ती दुई दल सधैं नै बेठीक हो? त्यस्तो पनि हुन्छ?

हो। त्यो त हो। आफ्नो तर्कमा हामीले ठीक गर्‍यौं भन्ने लाग्छ। तर यो जाँच गर्न जनता पनि छन्। हुन त हामी यता र उता गर्‍यौं भन्ने आरोप भोग्यौं। तर हाम्रा कारणले प्रमुख ‍पाँच पार्टी राज्यका निकायमा रहे। एक हिसाबले हामीले जनमत अनुसार शक्ति सन्तुलन गर्‍यौं। हाम्रो यता र उति गर्दा जनमतको प्रतिनिधित्व भयो।

अब सुधारको विषयमा जाऔं — राज्यले दलहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र दलहरू पारदर्शी हुने व्यवस्था नेपालमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? गर्नुपर्छ कि पर्दैन?

तपाईंको प्रस्तावमा म सहमत छु। तपाईंहरूले बचाउ गर्नुहुन्छ भने म यसपटक नै बजेटमा राज्यले ‘थ्रेस-होल्ड’ माथिका दलहरूलाई उनीहरूले पाएको मतका आधारमा पैसा दिने व्यवस्था गर्छु। अनि पूरैका पूरै राज्यका निकायहरूले नै पारदर्शी रूपले पार्टीहरूलाई हेर्ने बनाउनेछु। तपाईंले समर्थन गर्न सक्नुहुन्छ? पार्टीहरूलाई पारदर्शी बनाउन र पूरै जिम्मेवार बनाएर लैजान म तयार छु।

धेरै वयस्क लोकतन्त्रहरूमा जस्तै, युरोपियन डेमोक्रेसीमा पार्टीहरूलाई राज्यले पैसा दिन्छ। तर त्यसको पारदर्शी हिसाब राख्नुपर्छ। आममानिसले पनि त्यो सार्वजनिक रूपले हेर्न पाउनुपर्छ। के त्यसका लागि तपाईंहरू तयार हो?

म त तयार। तपाईंहरूले ‘डिफेन्ड’ गर्न सक्नुहुन्छ, जनमत बनाउन सक्नुहुन्छ भने म तयार छु। म आफैं पनि त्यो सोचवाला हुँ। प्रकाशचन्द्र लोहनीले पनि यस्तो भन्नुहुन्थ्यो कुनै बेला। त्यसैले तपाईंहरू पनि यो विषयमा लेखिराख्नुस्, म त त्यसै विश्वस्त छु। त्यसपछि एउटै डालोमा गइन्छ सबै दल। कसरी पार्टी चल्छ भनेर खातापाता हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि कसैले थप पैसा उठाउन खोज्यो भने जेल हालिदिने नि! अनि कहाँबाट कमाउँछ, के खान्छ, कसको पैसा हो, सबैले जबाफ दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ।

तपाईं यो कुरामा त सहमत हुनुहुन्छ नि — नेताहरूले व्यवसायीहरूबाट पैसा लिने, अनि उनीहरूलाई नै सहज र फाइदा हुने गरी नीतिगत निर्णय गर्ने। फेरि तिनै दल र दलका नेताले सुशासन पनि कायम गर्ने कुरा आधारभूत रूपमै मिल्दैन र सम्भव छैन नि?

हो। त्यसैले अर्को काम पनि गर्नुपर्छ हामीले। नेताहरूको परिवारले कुनै व्यवसाय गर्‍यो, नेता आफैं पदमा नहुँदा व्यापार, व्यवसाय र उद्यममा गयो भने त्यसलाई पनि सहज बनाइदिनुपर्छ। नेताले केही गर्न हुँदैन भन्ने सोच छ हाम्रो समाजमा। नेताहरूले खेती, किसानी, व्यापार केही गर्न हुँदैन भन्ने, अनि फेरि ऊ चोखो हुनुपर्छ पनि भन्ने सोच छ। अनि कहाँबाट हुन्छ? नेताले कसरी कमाउँछ? के खान्छ? कसरी जीवन चलाउँछ?

दलहरूलाई राज्यले नै आर्थिक स्रोत दिने व्यवस्थाका लागि तपाईं वा तपाईंको पार्टीले अरू दल र तिनका नेताहरूसँग छलफल चलाउनुहुन्छ? विमर्श गर्नुहुन्छ?

अझै म छलफलको क्रममा पुगेको छैन। तपाईंको प्रश्नको सिलसिलामा मैले भनेको हुँ। तर यसपालि बजेटअघि नै म यसबारे विमर्श गर्छु, बजेटमै राख्ने गरी। पार्टीहरू पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्छ। यसले निर्वाचन प्रणाली पनि सुधार्छ। अहिलेको अवस्थामा करोडौं खर्च गरेर, जितेर आउने मान्छेले भोलि गर्ने भनेको अनियमितता नै हो।

मान र क्षमता भएका तर पैसा नभएका मानिसले चुनाव नै लड्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो अहिले त…!

त्यसैले यसमा बहस गरौं। सार्वजनिक बहस गरौं। बजेटअघि म पनि पार्टीहरूको पारदर्शिता, जबाफदेहिता र उनीहरूको आर्थिक जीवनका बारेमा छलफल गर्छु। तपाईंहरूले पनि सहयोग गर्नुस्।

तपाईंहरूको पार्टीमा आममान्छेहरू कसरी सहभागी हुन पाउँछन्? कसरी सदस्यता लिन पाउँछन्? अनि ती मानिसले पार्टीका उम्मेदवार छान्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? आफैं चुनावमा उठ्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? आममानिसहरू छिर्ने र निक्लिने ढोका खुला छ कि छैन तपाईंहरूको पार्टीमा?

हामीले विधान अधिवेशन गरेका छौं र विधान पास गरेका छौं। सबै तहका कमिटीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छन्। पहिलेजस्तो प्यानल प्रस्ताव या सहमतिको प्रस्ताव हुँदैन। निश्चित मापदण्ड पुगेकाहरू उम्मेदवार हुन्छन्, अनि चुन्न र चुनिन पाउँछन्। कुनै अधिवेशनमा प्रतिनिधि छन् भने उनीहरू स्वतः उम्मेदवार भए। यो हाम्रो पार्टीको ठूलो क्रान्ति हो।

हामीले चुनिएको कमिटीबाट पदाधिकारी सिधै चुन्छौं। अर्को यसअघिकै महाधिवेशनबाट २० प्रतिशत युवा केन्द्रमा आरक्षित कोटाबाटै आउँछन् भन्ने व्यवस्था गरेका छौं। त्यसो हुँदा नयाँ आइरहने भए।

तेस्रो, हाम्रो पार्टी अलि फरक हो। हामी जीवन नै पार्टी बनाएर आएका हौं। सेनाजस्तै भएर, ब्यारेकमा बसेर, पार्टीले सबै थोक गर्ने भनेर आएका हौं। त्यहाँबाट अहिले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ठाउँमा आएका छौं। हामीले पार्टीमा रहन्छु भन्नेलाई साधारण सदस्य र पार्टीमा काम गर्छु र नेता पनि हुन्छु भन्नेलाई नेतृत्वको लाइनमा राख्ने संगठित सदस्यको व्यवस्था गरेका छौं।

पार्टी संगठन होस् या राज्यका निकायमा जाने व्यक्ति छान्न होस्, तपाईंको दलका साधारण सदस्यहरूले मत हालेरे चुन्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्?

साधारण सदस्य त हामीले माओवादी हुँ भन्नेलाई दिने भनेका छौं। साधारण सदस्यले भोट हाल्न र उम्मेदवार छान्न पाउँदैनन्। संगठित सदस्यको भेलाले सम्बन्धित निकायको नेतृत्वमा प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्छ।

अघि एउटा सन्दर्भमा तपाईंले पार्टीमा लामो समयदेखि काम गरेका सिनियर नेताहरूलाई पनि स-सम्मान जेष्ठ नागरिक बस्ने कमिटीमा पठाउँछौं भन्नुभयो। विगत ३५ वर्षदेखि अविछिन्न पार्टी अध्यक्ष रहनुभएका प्रचण्डलाई त्यहाँ कहिले पठाउने हो?

उहाँको सान्दर्भिकता सकिएपछि। चुनाव भयो भने, लडेर जित्नुभयो भने सान्दर्भिक नै हुनुभएछ भन्नुपर्‍यो।

केन्द्रीय कमिटीले पार्टी अध्यक्ष र पदाधिकारी छान्ने व्यवस्था काम लाग्दैन भनेर नै एमालेले महाधिवेशनबाट मुख्य नेताहरू छान्ने विधि बनाएको हो। तपाईंहरू भने सुधारका नाममा केन्द्रीय कमिटीले पार्टी अध्यक्ष र नेताहरू छान्ने व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ। चुनावको विधि पनि साँघुरो बनाएर तपाईंहरूले नै जित्ने बनाउनुभएको छ नि!

तल्ला कमिटीले स्वतन्त्र रूपमा छान्ने भएपछि त विवेक प्रयोग गर्लान् नि। हाम्रो अहिलेको संसदीय व्यवस्थासँग त मिल्छ। किनभने जनताले सांसद छान्ने अनि त्यसले प्रधानमन्त्री छान्ने भनेको जस्तो भयो।

पार्टीका हकमा, त्यही तर्क खारेज गरेर कांग्रेस एमालेहरू महाधिवेशनले छान्नेमा गइसके भनेको…!

महाधिवेशन भन्दा त यो राम्रो हो जस्तो लाग्छ। सजिलोका लागि यो लचिलो हो। महाधिवेशनबाट छान्दा केन्द्रीय कमिटी सबै एकैतिर लागे पनि अध्यक्षलाई पाँच वर्षसम्म केही गर्न सक्नुहुन्न। दुई तिहाईले त हटाउन पाउनुपर्‍यो अध्यक्ष।

३५ वर्षसम्म तपाईंहरूले अध्यक्षले भनेको बाहेक एउटा निर्णय त गर्न सक्नुभएको छैन। अब केन्द्रीय कमिटीले उहाँलाई हटाउने कुरा…!

किन नगर्नु, गरेका छौं।

अर्को कुरा, प्रत्यक्ष निर्वाचित यति कमजोर हुने कि अल्पमत हुनेबित्तिकै भिटो लगाउँछन्। अप्रत्यक्ष रूपमा चुनिएको नेतृत्व अलिकति अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै राजीनामा दिएर हिँड्छ। यसको सुन्दरता पनि छ हेर्नुस् न!

त्यसो भए एउटा कुरा भन्नु न त — प्रचण्ड कहिलेसम्म रहिरहनुहुन्छ माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष? 

उहाँको औचित्यता जहिलेसम्म रहन्छ, त्यति बेलासम्म।

त्यो भनेको उहाँले जहिलेसम्म चाहनुहुन्छ, तबसम्म?

होइन। त्यो त पार्टीमा समाजमा पनि औचित्य स्थापित गर्नुपर्‍यो। प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा जाने भएपछि त कार्यकर्ताहरूको विवेकमा विश्वास पनि त गर्नुपर्‍यो नि।

सुधारकै अर्को विषयमा कुरा गरौं — समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसदहरूलाई राष्ट्रिय सभा लैजाने र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद मात्रै राखौं भन्ने तर्क पनि कतिले गरेका छन्। यसमा तपाईंको धारणा के छ ?

अहिले हामी सम्झौता गरेको व्यवस्थामा छौं। पूर्ण समानुपातिक संसद बनाऔं भन्ने हाम्रो मत थियो। यसो गर्दा निर्णय गर्ने ठाउँमा सबै जातजाति, वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व रहन्छ। कोही पनि नीतिगत निर्णयभन्दा बाहिर रहँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा त एक मतले हार्नेको पनि आवाज सम्बोधन नहुने भयो भन्ने हाम्रो धारणा हो। त्यसैले संसदमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरौं र प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बलियो कार्यकारी प्रमुख चुनौं भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं। र, त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने खालको संसद त हुन्छ नै। यो विषय अहिले पनि सान्दर्भिक छ भन्ने लाग्छ। कोही पनि राज्यको मूलधारभन्दा बाहिर हुँदैन।

अहिलेभन्दा पनि काम गर्न नसक्ने संसद र सरकार बनाउने तर्क हो त्यो! एक जना राष्ट्रपति चुनिने अनि संसदमा उसको दलको बहुमत नहुने, अरू सबै दल प्रतिपक्षमा बस्ने भएपछि राष्ट्रपतिले चाहे जस्तो कानुन वा बजेट कसले पास गरिदिन्छ? अनि सरकार कसरी चल्छ? 

हामीले अरू मुलुकको पनि हेरौं। आफ्नो मौलिक खालको संसदीय व्यवस्था बनाऔं। राष्ट्रिय सभा भनेको बौद्धिक सभा हो। अर्को हामी संघीयतामा छौं। त्यसैले राष्ट्रिय सभा प्रदेशहरूको सभा पनि हो। तपाईंहरूले भनेको जस्तै एकात्मकको सभा हुँदैन। तर अन्तिममा मान्छेमै जान्छ। अन्तिममा चलाउने त मान्छेले नै हो। हामी कस्ता हुन्छौं र कस्ता मान्छे पठाउँछौं भन्नेमा भर पर्छ। हाम्रा आफ्ना विशेषताहरूलाई समातेरै जानुपर्छ होला।

समानुपातिक सांसदलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रस्ताव ठीक लाग्दैन उसो भए तपाईंलाई?

त्यसले समस्या लिएर आउँछ। ए, हामी समानुपातिक तर्फका सांसद ‘दोस्रो दर्जा’ का भन्ने प्रश्न उठ्छ।

बरू यसैलाई कसरी स्थिर बनाउने भनेर नै लाग्नुपर्छ। संसदमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नभएका समानुपातिक सांसद नै बरू खुलासँग बोलिरहेका छन्। छलफलमा भाग लिइरहेका छन्। विधेयकको बहस पनि समानुपातिक सांसदले नै गर्छन्। समानुपातिकबाट चुनिएको सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पनि जानपरेन। त्यसैले राष्ट्रिय एजेन्डा समानुपातिक सांसदले उठाउँछन्। प्रत्यक्ष जितेका सांसद त कि मन्त्री हुन दौडिएका छन्, कि निर्वाचन क्षेत्रतिर दौडिएका छन्।

तर अहिलेको समानुपातिक प्रणालीमा के समस्या छ भने, नेताले आफ्नो खल्तीबाट छानेर सांसद बनाएका मानिसहरू समानुपातिकमा आएकाले उनीहरू जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छन्, त्यो समुदायको कुरै गर्दैनन्। महिला सांसदले महिलाको हकहितको कुरा गर्दैनन्, जनजातिले जनजातिबारे बोल्दैनन्। मूलधारका पार्टीका मधेसी सांसदले मधेसीबारे बोल्दैनन्। उनीहरू खाली आफूलाई सांसद बनाउने नेताको मात्र मुख हेर्छन् र उनीहरूले भनेअनुसार चल्छन्। त्यसैले बरू वाम पार्टीहरूको राष्ट्रिय परिषद वा कांग्रेसको महासमितिमा भोट गरेर समानुपातिक सांसदको निर्वाचन गर्‍यो भने यसमा सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने तपाईंहरूलाई लाग्दैन?

एउटा क्लस्टर खडा गरेर दलहरूका त्यस्ता निकायबाट महिलाले महिला उम्मेदवार छान्ने, जनजातिले जनजातिको उम्मेदवार छान्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने सुधार हुन सक्छ। हामीले त प्रत्यक्षमा पनि प्राइमरी इलेक्सन गर्नुपर्छ भनेर सोचेका छौं।

दलहरूभित्रका यी सुधारका मुद्दा तपाईं लगायत प्रभावशाली नेताहरूले उठाएको देखिँदैन। तपाईंहरूले यी विषयलाई किन प्रखरताका साथ नउठाउनुभएको हो?

एउटा त, आफू निर्णय गर्ने ठाउँमा हुँदा सचेतन रूपले नेतृत्वले सुधारको विषयको नेतृत्व गर्छ। चीनमा देङ सिओ पिङले आफू मूल राष्ट्रपतिमा नगएर पार्टीमै बसेर पार्टीको सुधार अघि बढाउनुभयो। अर्को कुरा, कि त नेताहरूले दलभित्र प्रतिपक्षमा बसेर सुधारको विषय उठाउँछन्, त्यसमा म चाहिँ लड्छु भन्ने सोच्छन्। धुरीमा पनि नभएको र विपक्षमा पनि नभए पनि मैले सुरूदेखि नै सुधारका विषयमा नेतृत्वलाई सहयोग गर्दै आएको छु। आफैं धुरी चाहिँ नभएकाले मेरा आफ्ना सीमा होलान्। पार्टीभित्र नेतृत्वलाई विधिमा, विधानमा सुधार गर्न भनेका छौं, मनाएका छौं।

अन्त्यमा, सुशासन कायम गर्न बनेका प्रमुख निकाय अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरण आयोगले मात्रै स्वतन्त्र र प्रभावकारी ढंगले काम गर्न पाए भने भ्रष्टाचार र अपारदर्शी सम्पत्ति प्रयोग कम हुन्थ्यो। सुशासनमा धेरै सुधार आउँथ्यो। तपाईंलाई यी अंगहरूको सुधार गर्नु जरूरी छ भन्ने लाग्दैन?

हाम्रो नियामक निकायहरू आफूलाई नै कार्यकारी ठान्छन्। कार्यकारीभन्दा माथि ठान्छन् अझ। हाम्रा सबै नियामक निकायहरू संविधानभित्र छन्। कार्यकारीको मूल मर्मभन्दा बाहिर छैनन्। अर्कातिर तिनीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया व्यावसायिक छैन।

मेरो विचारमा अख्तियार लगायतलाई आफ्नै कर्मचारी चाहिन्छ। एउटा मान्छे कार्यकारी मातहतबाट जान्छ, अख्तियारमा गएर अर्को कर्मचारीसँग बदला लिन्छ। यता भ्रष्टाचार गरेर उता फाइल मिलाउन जान्छ। त्यसैले त्यसको अलग्गै विशेषज्ञता व्यवस्था गर्नुपर्छ। बरू यति धेरै नियामक छन्, तिनलाई कहीँ न कहीँ गाभेर शक्तिशाली बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण र न्यायालयमा पनि कहीँ न कहीँ सुधार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। सेतोपाटी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

अहिलेका सत्ता पक्षले नागरिकता विधेयक आउँदा संसद चल्नै दिएन : कांग्रेस सांसद, रामहरि खतिवडा (अन्तवार्ता)

सुशासन र डेलिभरीका काममा यो पटक अत्यन्तै खरो ढंगले हामी उभिन्छौं : कानुनमन्त्री, पदम गिरी (अन्तवार्ता)

नेपाल दुई भव्य महलबीचको सुन्दर छाप्रो : डा. देवेन्द्रराज पाण्डे (अन्तवार्ता)

संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पहिलेदेखिको मागमा दृढ छौँ : लोसपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जितेन्द्र सोनल (अन्तवार्ता)

नेतृत्वप्रति नै अविश्वसनियता बढेकोले चौध महिनामा तीन पटक सरकार परिवर्तन भए : काँग्रेस नेता, रमेश लेखक (अन्तवार्ता)

आधारभूत प्रश्नबाट कांग्रेस पछि हटेपछि विश्वासको सङ्कट पैदा भयो : प्रवक्ता, अग्नी सापकोटा (अन्तर्वार्ता)

अर्थतन्त्र केही दबाब वा चापमा छ, गतिमा मन्दी आए पनि संकटमै छैन : अर्थमन्त्री, वर्षमान पुन (अन्तवार्ता)

हामी राजनीतिक रूपमा दुवै छिमेकीसँग समनिकटताको सम्बन्ध राख्छौँ : परराष्ट्रमन्त्री, नारायणकाजी श्रेष्ठ (अन्तवार्ता)

जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्छ भन्ने आत्मविश्वासका साथ सत्ता समीकरणमा साझेदार भएका हौं : विनाविभागीय मन्त्री, डीपी अर्याल (अन्तवार्ता)

कांग्रेसका कारण गठबन्धन टुटेको होइन, प्रधानमन्त्रीकै कारण टुटेको हो : एनपी साउद, (अन्तवार्ता)

राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउन र स्तर वृद्धि गर्नका लागि त्यही खालका प्रतिनिधि सदनमा जानुपर्छ : राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, गणेश प्रसाद तिमिल्सिना (अन्तवार्ता)

वडादेखि केन्द्रसम्म अधिवेशन गरेर सबै ठाउँमा नेतृत्व चयन गरौं : लोसपा नेता, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल (अन्तवार्ता)