सदाबहार खबरको रफ्तार ....
बैसाख ४, २०८१ मंगलबार
April 16, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

राष्ट्रिय स्वार्थबाट विमुख नेपाली राजनीति : श्यामप्रसाद मैनाली

२०८० चैत्र १३, मंगलबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

नेपालको राजनीतिका नेतृत्व तहमा रहनेहरू राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा कहिल्यै पनि अब्बल देखिएनन् । व्यक्तिगत र समूहगत स्वार्थमा मात्र निहित बन्दै गएका छन् । दूरगामी सोचका साथ सरकारमा रहनेहरू अघिबढेको अवस्था रहेन । दल, व्यक्ति र आफ्ना समूहको मात्र हितमा सबै राजनीतिज्ञ समाहित हुँदै गए । यहीक्रमले निरन्तरता पाउँदै गर्दा ठूला दलहरू मिलेर भ्रष्टाचार गर्न आरामदायी वातावरण निर्माण गरे । राजनीतिक भ्रष्टाचार र ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्नै नपाउने व्यवस्था मिलाए । पालैपालो भ्रष्टाचार गर्न एकप्रकारले सर्वदलीय सहमति नै गरेका छन् । सत्तामा सधैं रहनका लागि जेजस्ता कार्यहरूमा पनि समझदारी गर्दै जाने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । राजनीतिक आस्था र सिद्धान्तका हिसाबले पृथक् रहेकाबीच समेत निर्वाचनमै गठबन्धन भएको छ ।

बहुदलीय लोकतन्त्रमा मतदाताहरूले आफ्नो आस्था, विश्वास र सिद्धान्तनुसारको दलमा मतदान गर्न पाएका छैनन् । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई आफ्नो आस्थाविपरीतको दललाई मतदान गर्न विवश बनाइएको छ । यी सबै हर्कत हुँदैगर्दा यसको गन्तव्य भनेकै व्यक्तिगत, दलगत र समूहगत स्वार्थमा लिप्त हुनु हो । विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा नेपालका राजनीतिज्ञहरूले मुलुकको भलाइका लागि उल्लेखनीय कार्य गर्नसक्ने अवसर प्राप्त गर्दा पनि चुक्दै गएको स्थिति छ । यसप्रकारको अवस्था किन सिर्जना भयो ? राष्ट्रिय हित र राष्ट्रियताका पक्षमा उनीहरू कुनकुन समयमा कसरी कुनकुन अवसरमा चुक्दै गएका थिए र छन् ? यही विषयमा केन्द्रिर रहेर चर्चा गरौं ।

कसरी चुके राजनीतिज्ञहरू ?

राणाहरूले इस्ट इन्डिया कम्पनीको आशीर्वाद पाएर १ सय ४ वर्षसम्म निरंकुश शासन सञ्चालन गरे । त्यस समय जनताका हितमा खासै समय दिन चाहेनन् । उनीहरूको समयमा अंग्रेजहरूको कृपा रहेकाले जेजस्तो प्रकारले शासन गर्दा पनि केही फरक नपर्ने परिस्थिति थियो । त्यसैले जनता र मुलुकका ’boutमा खासै चिन्तन गरेनन् । भारतमा प्रवासी जीवन व्यतीत गरिराखेका बीपी कोइरालालगायत नेपाली कांग्रेसका नेताले भारतलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्न प्रारम्भ भएको भारत छोडो आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका र सहभागिता दिए, भारत स्वतन्त्र भयो । स्वतन्त्रताका सेनानीकै हैसियतमा उनीहरूले भारतमा आफ्नो पहिचान कायम गरेका थिए ।

भारत स्वतन्त्र भएपश्चात नेपालमा लोकतन्त्र ल्याउन भारतका तात्कालीन समयमा सरकारमा रहनेहरू सहयोग गर्न तत्पर रहे । यसबाट नेपालका राणाहरू आतंकित बन्ने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । भारत छाड्ने अवस्थामा सो मुलुकको भूभाग विभाजित गरिदिनसमेत अंग्रेजहरू सक्रिय बनेका थिए । उदाहरणका लागि मोहम्मद जिन्नालाई अघि सारेर मुसलमानहरूको नेतृत्व गराउँदै मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रलाई अलग बनाउने रणनीति उनीहरूले लिए । आफ्नो मुलुकको भूभागको विभाजन आफ्नै लासमाथि कुल्चिएर मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका स्व. महात्मा गान्धीले पनि बचाउ गर्न सकेनन् । भारत बिखण्डन भएर पाकिस्तान बन्यो ।

नेपालको पश्चिम काँगडादेखि पूर्वतर्फ टिस्टासम्मको ठूलो भूभाग अंग्रेजहरूले अन्यायपूर्वक नेपालसँग लडाइँ गरेर छिनेका थिए । राणाहरूले सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्था आउँदै थियो । उनीहरूको अनुरोधलाई त्यस समयका अंग्रेजहरूले स्वीकार गर्ने सम्भावना प्रवल थियो । नेपालका राणाहरूले यस विषयलाई उठान गर्न चाहेनन् । कुण्ठा पालेर बसेका राणाहरू अन्ततः सत्ताच्युत भए । भारतमा कम्पनी पनि फर्किसकेको थियो । यो अत्यन्त ठूलो अवसर थियो । राणाहरूले मुलुकलाई यसप्रकारको गुन लगाउनसकेको भए सम्भवतः राष्ट्रवादी उदार शासक बनेर शासन सत्तामा निरन्तरता दिन पनि सक्थे ।

जनतामा एकप्रकारको सकरात्मक सन्देश राणा शासकहरूले पु¥याउनसक्थे । उनीहरूको नाम नेपालको इतिहासमा स्वर्ण अक्षरमा अंकित हुने थियो । यसमा नेपालका राना शासकहरू विशेषगरी त्यस समयका श्री ३ महाराज मोहनशमशेर चुकेका हुन् । यदि यस महान् कार्यमा मोहनशमशेरलगायतका तत्कालीन शासकहरू सफल बनेका भए ग्रेटर नेपाल सम्भव हुने थियो । आफ्नो भूभाग गुमाएर भारतप्रति कुण्ठा पालेर बस्नुपर्ने थिएन ।

शीर्ष नेताहरू स्वार्थ संघर्षका कार्यलाई आफ्नो दैनिकीका रूपमा अघि बढाउने अभ्यस्ततामा लिप्त छन्

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपालमा राणाहरूलाई पदच्युत गर्दै लोकतन्त्रवादी राजाका रूपमा तत्कालीन राजा श्री ५ त्रिभुवनलाई उनको गुमेको शक्ति र अधिकार दिलाई राजालाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिने अवस्था बनाइएको थियो । त्यसपछि नेपालका राजाहरूले आफैंलाई निरंकुश राजा बनाउने खेल प्रारम्भ गरे । बीपीसमेत सँग भएको सम्झौताविपरीत संविधानसभाको निर्वाचनको सट्टामा संसदीय निर्वाचन गराउने निर्णय तत्कालीन राजा महेन्द्रले लिनपुगेका थिए । संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात नेपानी कांगे्रसले अत्यधिक बहुमतसहित विजय हासिल ग¥यो । राजा महेन्द्रको एकलौटी रूपमा शासन गर्ने सपनामा तुषारापात भयो । यी दुवैमा व्यक्तित्व टकरावको अवस्था बन्यो ।

हालसम्मका देखिएका राजा र जनताका प्रतिनिधिहरूमा राजा महेन्द्र र नेता बीपी मात्र दूरगामी सोच भएका नेताहरू थिए । त्यस समयको माग भनेकै यी दुवै मिलेर राष्ट्र निर्माणमा लाग्नुपर्ने थियो । यस पक्षलाई दुवैबाट महत्व दिइएन । राजा महेन्द्रले बीपीलगायतका लोकतन्त्रवादी नेताहरूलाई दमन गरे । जनताबाट लोकतन्त्र छिने । आफैं निरंकुश र निरपेक्ष राजा बने । यदि राष्ट्रको पक्षमा यी दुई नेताहरू संयुक्त रूपमा अघिबढेको भए नेपालको अवस्थामा धेरै सुधार आउने थियो । त्यसैले, यी दुवै यस कालखण्डमा मुलुक र लोकतन्त्रको पक्षमा मिलेर नजानु नै राष्ट्रका लागि ठूलो दुर्भाग्य बनेको हो । २०१७ सालको दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटाउँदा लोकतन्त्रलाई विकासले विस्थापन गर्ने राजा महेन्द्रको रणनीतिलाई नेपाली जनताले स्वीकार गरेका थिएनन् । यो स्व. राजा महेन्द्रको अर्को गम्भीर भूल थियो ।

निरपेक्ष राजाका रूपमा स्व. वीरेन्द्रबाट नेपालको संविधान २०१९ लाई २०३२ सालमा संशोधन भएको थियो । यस संशोधनले गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानरूपी पोलिट ब्युरोको व्यवस्था भएको थियो । मुलुकमा ‘सबै नेपाली पञ्च र सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने कल्पना गर्दै यस अगाडिदेखि हुँदै आएको आवधिक निर्वाचनलाई सर्वसम्मतका नाममा मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरियो । जनतामा केही चेतनाको लहर आई लोकतन्त्रका हिमायतीहरूको संख्या बढिराखेको समयमा यो प्रतिगामी कदमले राजा वीरेन्द्रलाई जनताबाट प्रदान गरिँदै आएको सम्मानमा प्रश्नचिह्न खडा भयो । यही गल्तीका कारण २०३६ सालमा जनमत संग्रह गराउनुपर्ने बाध्यता आइप¥यो । यो राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा भएको लोकतन्त्रविरुद्धको गम्भीर त्रुटी थियो ।

नेपालमा मात्र नभई हिन्दुस्तानमा समेत लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता प्रदान गर्न महत्वपूर्ण सहभागिता दिई भूमिका निर्वाह गरेका नेपाली कांग्रेस दलले आफ्नै नेतृत्वमा २०४७ सालमा सरकार बनाउने अवसर पाएको थियो । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको समयमा सधैं उल्लेखनीय र निर्णायक भूमिकामा रहेको यस दलले सुशासनका पक्षमा २०४९ सालमा बहुमतको सरकार बनाएपश्चात अभियानकै रूपमा कार्य गर्नुपर्ने थियो । तर, यो दल त्यही समयबाट चुक्दै गयो । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यस समय गरेको यो गम्भीर भूल थियो ।

यसले निरन्तरता पाइराखेको छ । अन्य दलहरूसमेत मुलुकमा विकृति र विसंगति फैलाउन तीव्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । जनताले ठूलो भरोसा गरेको यो दल बिस्तारै जनताको विश्वास र आस्थालाई यथावत राख्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दैगएको छ । नेपाली कांग्रेसमा आएको यस विचलनकै कारण विदेशी शक्तिले सशस्त्र विद्रोहका लागि नेपाली जनताबाट तिरस्कृतहरूलाई अघि बढाउने अवस्था निर्माण भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले यी दलहरूमा आएको विचलनको फाइदा उठाउने प्रयास गर्ने स्थितिसम्म बन्यो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले केही गम्भीर गल्तीहरू गर्न पुगे । दलहरू जतिसुकै खराब भए पनि जनताका प्रतिनिधिहरू भएको र आधुनिक विश्वमा दलको अभावमा प्रायः लोकतन्त्र सम्भव नहुने पक्षलाई राजा ज्ञानेन्द्र पूर्ण रूपमा विस्मरण गर्न पुगे । द्वन्द्वरत पक्षलाई सैन्य शक्तिमार्फत दमन गर्ने, नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई भ्रष्टाचारको अभियोग लगाई कारागार चलान गरी समाप्त पार्ने एकल सोचमा उनी अघि बढे । व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाका कारण उनको यस्तो सोचाइले घर गरेको थियो । प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने अर्को गलत कार्य भयो । विद्यमान संविधानविपरीतका कार्यहरूसमेत हुँदै गए ।

मुलुकभित्र उनले आफूलाई निरपेक्ष राजतन्त्रका रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका थिए । सार्क शिखर सम्मेलन भइरहँदा सो संस्थाको विधानको अध्ययन नगरी चीनलाई त्यस संस्थामा पर्यवेक्षक सदस्य बनाउने प्रस्ताव अध्यक्ष आफैंले पेस गरे । प्रस्ताव पारित हुनसकेन । यही प्रस्तावका कारण भारतसँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो । परिणामस्वरूप राजाकै विरुद्ध नेपालमा २०६२–६३ सालमा आन्दोलन भयो । मुलुक गणतन्त्रात्मक बन्यो । दलहरू बदनाम भइराखेको समयमा उनको रणनीति कुशल शासकको जस्तो देखिएन । यसमा ज्ञानेन्द्र राजा चुकेका हुन् । उनको यस समयको शासनलाई कलाबिनाको नाटकका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

लोकतन्त्रमा जनताको अभिमतलाई सर्वोपरि प्राथमिकता दिइन्छ । राष्ट्रका जल्दाबल्दा र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा जनताको निर्णय लिनुपर्छ । विकसित मुलुकमा महत्वपूर्ण सार्वजनिक निर्णयहरू लिँदा प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने चलन छ ।

संयुक्त अधिराज्यको एक राज्य अलग रहने वा संयुक्त अधिराज्यसँग रहने भन्ने विषयका साथै सो मुलुक युरोपियन युनियनसँग यथावत रहने वा छुट्टै स्वतन्त्र हिसाबले अघिबढ्ने भन्ने सन्दर्भमा भएको जनमत संग्रहलाई यहाँ उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । नेपालमा वर्तमान संविधानले संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षजस्ता परिवर्तन गर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष अभिमत लिने काम गरिएन । यही कारणले गर्दा नेपालको वर्तमान संविधानको ठूलो आलोचना भइराखेको छ । ओमकार समाजसमेतलाई गणना गर्दा करिब ९० प्रतिशत हिन्दू रहेको मुलुकमा ती जनतालाई नै नसोधी मुलुक धर्मनिरपेक्ष बनेको छ, २०६३ सालको आन्दोलन निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्ध भएको थियो, गणतन्त्रको माग र नारा कहीँ कतै सुनिएको थिएन । मुलुकलाई गणतन्त्रात्मक बनाइयो ।

वर्तमान प्रणाली र असफल पात्र दुवैको विकल्पसहित सतपात्रको खोजी हुन नसके मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ अभिमुख बन्नेछ

व्यक्ति राजा निरंकुश हुनसक्छन् तर राजतन्त्र आफैंमा लोकतान्त्रिक संस्था भएको यथार्थतालाई ठूला दलहरूका शीर्षस्थहरूले विस्मरण गर्न पुगे । २०६३ सालमा नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भएको केही दिनपश्चात मधेसी आन्दोलनले मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली ल्याएको हो । यति ठूला परिवर्तन गर्दा जनतालाई सोधेर मात्र निर्णय लिनुपर्ने सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्यलाई सहजै तिरस्कार गर्दै लोकतन्त्रवादीकै कित्तामा आफूलाई समाहित गर्नेगरी हाम्रा राजनीतिज्ञहरूले मुलुकको संविधानलाई सबै नेपालीको साझा दस्तावेज बनाउन चाहेनन् । नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलगायतका नेपालका राजनीतिक दलहरू यस मामिलामा नराम्ररी चुकेका हुन् ।

२०६३ सालको परिवर्तनपश्चात नेपालका राजनीतिक पात्रहरू धेरैपटक चुकेका छन् । निर्वाचनअगाडिको गठबन्धन प्रायः गरिँदैन । मुलुकमा आफ्नो विपरीत सिद्धान्तमा आबद्ध भएका राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनमै भएको गठबन्धनले राजनीतिक दलको पहिचान नै गुमाएको छ । बहुदलीय लोकतन्त्रको आधार र मर्ममै प्रहार भएको छ । निर्वाचनमा विजयी हुन वा गराउन जस्ता पनि समझदारी हुँदैआएको छ । समग्र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै जनतामा वितृष्णा फैलाउने काम निरन्तर रूपमा भइराखेको छ । संविधान बनाउँदाकै अवस्थामा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको चक्रब्यूँहमा फसाउने काम भयो । मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिँदा यो स्थिति बनेको हो । निर्वाचनलाई अत्यन्त खर्चिलो बनाउने काम र मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त गराउन सबै दलका बीच व्यापक प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ ।

निष्कर्ष
मुलुकले प्राप्त गरेको संविधानमा लोकतान्त्रिक प्रावधानहरू प्रशस्त छन् । मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न सकेको छैन । आर्थिक समुन्नतिका दिशामा मुलुक अभिमुख हुनसकेको छैन । पात्र र पद्धति कुन खराब हो वा दुवै उपयुक्त नभएका हुन् ? अध्ययनको विषय बनेको छ । मुलुक युवाविहीन बनिराखेको छ । बुद्धि र शक्ति दुवै पलायन हुने गतिमा तीव्रता आइराखेको छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्न मुलुक असफल बन्दै छ । स्वार्थको संघर्ष हुनेगरी कार्य गर्नुलाई आफ्नो दैनिकीका रूपमा अभ्यस्तता दिइराखेका छन् । भ्रष्टाचार गर्ने सन्दर्भलाई अधिकारकै रूपमा ग्रहण गरिएको छ । कानुनी समानताको सन्दर्भ पारदर्शी गराउन सकिएको छैन । जनता निर्वाचनमा मतदान गर्नका लागि सतपात्रको खोजी गरिराखेका छन् । यस अवस्थामा प्रणाली र पात्र दुवैमा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । अन्यथा मुलुक असफल राष्ट्रतर्फ अभिमुख बन्नेछ ।

यी सबै पक्षलाई नेपालका राजनीतिज्ञहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । यही अवस्थाले निरन्तरता प्राप्त गरिरहँदा मुलुकमा अर्को आन्दोलनको आँधी आउने र पात्रहरू एवं पद्धति दुवैमा यही आन्दोलनले निर्णय लिने निश्चित छ । वर्तमान समयका राजनीतिक पात्रहरूले यही अवस्थाको आमन्त्रण गरिराखेका छन् । मुलुक हाँक्ने आदर्श र क्षमतावान् नेतृत्व मुलुकले पहिचान गर्ने दिन आउन मुलुकले सामना गरिराखेको यो अवस्था अझै विकराल हुनुपर्छ । यही दिशामा मुलुक अघि बढिराखेको छ । राजधानी

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

लोकतन्त्र र सुशासन हदैसम्मको उपहास ! – श्यामप्रसाद मैनाली

हुलाकी राजमार्ग : मधेश रूपान्तरणको आशा – कृष्ण खनाल

हस्तक्षेपमुक्त लोकपालको खाँचो : मल्ल के. सुन्दर

एसडी मुनीले देखेको नेपाली राजनीति र हाम्रो निरीह पात्रहरु : युवराज घिमिरे

मेलम्चीको अन्त्यहीन दोहन : गौरीबहादुर कार्की

सोमालिया बन्दै त छैन नेपाल ? : श्यामप्रसाद मैनाली

एकीकरणदेखि सांस्कृतिक वैभवसम्म : डा. प्रेमसिंह बस्न्यात

धर्मको राजनीति : फुटाउ र राज गर ! – इन्द्र अधिकारी

लोकतन्त्रको रक्षार्थ संविधान पुनरावलोकन जरुरी : श्यामप्रसाद मैनाली

द्रुत वृद्धिमा छिमेक, टाक्सिँदो नेपाल : अच्युत वाग्ले

राष्ट्रिय सभालाई नजरअन्दाज : खिमलाल देवकोटा

प्रदेशको हातखुट्टा बाँधेर संघीयता बलियो हुँदैन : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ