सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियार- विनोदमोहन आचार्य

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अख्तियार- विनोदमोहन आचार्य

मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका साथ साथै केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेदकारी समस्या अन्त्य गर्दै संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीका माध्यमबाट समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्पका साथ संविधान जारी गरिएको सबैमा विदितै छ। प्रसिद्ध विधिशास्त्री एभी डायसीद्वारा प्रतिपादित ‘कानुनको शासन’ सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहनु नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषता नै हो। कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुन सक्दैन भन्ने नै यस अवधारणाको मूल मर्म हो।

सुशासनको अवधारणा र महत्व

सुशासनको अवधारणा बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीको सार्वजनिक प्रशासनको मानकसँग आबद्ध रहेको पाइन्छ। सन् १९९० को दशकतिर दिगो विकास र गरिबी न्यूनीकरणका लागि अनिवार्य आवश्यकताका रूपमा सुशासनको अवधारणा विकास भएको हो। सुशासनलाई राज्यको असल र प्रतिष्ठित शासन प्रणालीका रूपमा पनि लिइने गरिन्छ।

खासगरी विकसित देश एवं दातृसंस्थाबाट विकासशील देशहरूलाई प्रदान गरिएका अनुदान, सहयोगको दुरुपयोग रोक्न र पारदर्शिता कायम गर्न यो अवधारणा अघि सारिएको थियो। कुनै बेला बेलायतका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले सुशासनकै पर्यायका रूपमा सार्वजनिक, सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र प्रचलनमा ल्याएका थिए भने संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सुशासनको अवधारणा आत्मसात गरेको पाइन्छ।

सुशासन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको एक महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ हो। सार्वजनिक पदमा रहने जोकोहीलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही तुल्याउने तथा शासन प्रणालीलाई जनमुखी, परिणाममुखी, सुदृढ, सक्षम, पारदर्शी, भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलता, नागरिकका गुनासाका सम्बोधन, निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता र प्रतिस्पर्धी बनाउने पद्धति नै सुशासन हो।

कुनै पनि देशको सरकार वा सार्वजनिक प्रशासन कति पारदर्शी छ ? कति जवाफदेही र उत्तरदायी छ ? सार्वजनिक सरोकारका विषयको निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता कति छ भन्ने विषयको मानक भनेकै त्यो देशमा कायम सुशासन हो। स्थापित शासन प्रणालीलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्नमा सुशासनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको भूमिका

कर्मचारी वर्ग स्थायी सरकार र निर्वाचित सरकार अस्थायी सरकार हो। नागरिक र निर्वाचित प्रतिनिधिबीचमा सेतुको काम गर्ने वर्ग भनेकै कर्मचारी हो। संविधान एवं कानुनको सफल कार्यान्वयन गर्ने–गराउने, आम नागरिकमा लोकतन्त्रको अधिकतम लाभ प्राप्तिको अनुभूत गराउने मुख्य संयन्त्र नै सार्वजनिक प्रशासन हो। यो संयन्त्रमा जनताको पनि स्वामित्व भाव रहने हुँदा यो संयन्त्रलाई पब्लिक गभरमेन्ट अथवा जनहितमा समर्पित राज्य व्यवस्था पनि भन्ने गरिन्छ।

सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारीको महत्व वा भूमिका कतिसम्म रहेको हुन्छ भने कर्मचारी राजनीतिकर्मीविना पनि काम गर्न सक्छन् तर राजनीतिकर्मीहरू कर्मचारीविना केही पनि गर्न सक्दैनन्। सरकार एवं निर्वाचित प्रतिनिधि वा राजनीतिकर्मीलाई राय, सुझाव, परामर्श, सल्लाह, योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि कर्मचारी वर्गकै हो। मुलुकी निजामती प्रशासनलाई व्यवस्थित चुस्त र दुरुस्त पार्नकै खातिर निजामती सेवा ऐन, नियम तर्जुमा गरिएका हुन्। विगत डेढ वर्षदेखि संसद्को सुशासन तथा राज्यव्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको भनिएको निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीको उमेरावधि ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्तावसमेतका नयाँ व्यवस्थाको विधेयकमा शीघ्र छलफल गरी सुशासनकै खातिर अविलम्ब पारित गरिनुपर्छ। यसैगरी जुन सोचका साथ कर्मचारीको यो उमेर बढाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ, त्यही सोचअनुरूप न्यायाधीशहरूको अवकाश उमेरसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थामा समेत पुनर्विचार हुनुपर्ने स्वरहरूको उठान न्यायवृत्तमा पनि हुन थालेको छ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न केही आन्तरिक चुनौती नभएका होइनन्। कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा यस्तै कुनै सरकारी निकायले सुशासनको अवधारणाबाट अभिप्रेरित भई कर्मचारी बढुवा, सरुवालगायत उनीहरूको जिम्मेवारी तोक्न केही मापदण्ड वा विनियमावली तर्जुमा गरिएका हुन्छन् तर ती संगठन वा निकायमा रहेका कर्मचारी संघ, संगठनले नै विभिन्न बहानामा उक्त मापदण्ड लागू गर्न बाधक बन्ने गरेका गुनासा उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट यदाकदा नसुनिएका होइनन्। यद्यपि कर्मचारी संघ, संगठनका पदाधिकारी उक्त भनाइसँग असहमति राख्ने गर्छन्।

सुशासनको बाधक भ्रष्टाचार

भ्रष्टाचार वा आर्थिक अनियमितता एक प्रकारको सामाजिक रोग हो। भ्रष्टाचार संगठित अपराधको कोटीमा पर्ने एक श्वेत कलर अपराध हो। शक्ति, पद वा ओहोदाका आडमा गरिने अनुचित कार्य, अधिकारको दुरुपयोग वा आर्थिक अनियमितता समग्रमा भ्रष्टाचारजन्य अपराध नै हुन्। नेपालजस्तो विकासशील मुलुकको परिप्रेक्ष्यमा गरिबी, आर्थिक पछौटेपन, अशिक्षा, अज्ञानता, अभाव, उच्च जीवनस्तरको लालसा, सामाजिक कार्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा आदि भ्रष्टाचारका कारण हुन् अथवा भ्रष्टाचार गर्न प्रेरित गर्ने कारकतत्व हुन्। भ्रष्टाचार श्वेत कलर अपराध भएकाले यसका जरा टाढाटाढासम्म फैलिएका हुन्छन्। त्यसैले भनिन्छ– धमिलो पानीमा प्रायः माछा मार्नेको आयतन ठूलै हुने गर्छ।

सरकारको इच्छाशक्तिविना सुधार वा परिवर्तन सम्भव छैन भने सुशासन पनि कायम हुन सक्दैन। संकटका बेला सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्नु आम नागरिकको पनि कर्तव्य हो।

भनिन्छ– नेपालमा विगतका शासन व्यवस्थादेखि नै शासकीय सुधार सुशासनका नारा जतिसुकै चर्को स्वरमा गरिँदै आएको भए पनि सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासनको अनुभूत नेपाली समाजले प्रायः कहिल्यै गर्न पाएन। महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनका ठेली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समयसमयमा प्रकाशित प्रतिवेदनबाट पनि यस तथ्यको स्वतः उजागर हुन आउँछ। यसै सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार पनि भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीई) मा नेपाल ११३ औं स्थानमा रहेको र ३४ अंकको ग्रेडिङ रहेको पाइन्छ। यसरी औसतमा ३४ अंकसम्म ग्रेडिङ हुनुबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सवालमा निराशाजनक स्थिति रहेको तथ्य इंगित हुन आउँछ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका

नेपालको संविधानअनुसार स्वतन्त्र, अधिकारसम्पन्न एक शक्तिशाली निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग रहेको देखिन्छ। संविधानको धारा २३८ अनुसार यस आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्त गरी पाँचजना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। पैंसठ्ठी वर्षको उमेरसम्म ६ वर्षको पदावधिका लागि नेपालको संविधानको धारा २८४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संवैधानिक परिषद्बाट निजहरूको नियुक्ति हुने व्यवस्था छ।

आयोगमा रहने पाँच पदाधिकारीमध्येमा दुईजना आयुक्तको पद धेरै महिना अघिदेखि रिक्त रहेको अवस्था छ। संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नासाथ सो आयोगसमेतमा रिक्त पदहरूमा नियुक्त गरिने चर्चा छ। यसरी नियुक्ति गर्दा संविधानमा तोकिएका योग्यताका अलावा विगतमा उसले गरेको सेवा, योगदान, निष्ठा, शैक्षिक योग्यतासमेतलाई मध्यनजर गरेर निर्भीक, निष्कलंक, दृढ इच्छाशक्ति भएका, स्वाभिमानी, नैतिकवान् व्यक्तिलाई खोजीखोजी सिफारिस गरिनुपर्छ। अझ यस्ता पदमा नियुक्तिका लागि सार्वजनिक रूपमा बहस गर्नु अझ उपयुक्त हुने देखिन्छ।

शक्तिको आडमा यस प्रकारको संगठित अपराध गरिने भएकाले यस्ता अपराधकर्मीका विरुद्धमा लड्नु, भिड्नु, परिआउने बाह्य दबाबको मुकाबिला गर्नु भनेको निश्चय पनि चानेचुने कुरा होइन। तसर्थ आयुक्तको नियुक्तिको सवालमा भागबन्डा वा परम्पराको निरन्तरताको मानसिकताबाट माथि उठ्नु जरुरी देखिन्छ। आयोगमा हाल बहालवाला प्रमुख आयुक्तलगायत अन्य दुईजना आयुक्तहरूको बाँकी रहेको पदावधिका आधारमा अब नियुक्त हुने आयुक्तले भोलिका दिनमा प्रमुख आयुक्तका रूपमा आयोगको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने सम्भावना देखिएकाले भ्रष्टाचारमाथि विजय प्राप्त गरेरै छाड्ने राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत भएका साहसिला व्यक्ति छानीछानी नियुक्ति गर्न खासगरी प्रधानमन्त्री नै गम्भीर हुनुपर्ने हुन्छ। यस सवालमा प्रधानमन्त्रीलाई साथ दिनु विपक्षी दलका नेतालगायत संवैधानिक परिषद्का अरू पदाधिकारीको पनि दायित्व हुन्छ। संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा रहनुहुने प्रधानन्यायाधीशले न्यायिक सुशासनका खातिर न्याय क्षेत्रभित्र अर्जुनदृष्टि लगाउनु भएजसरी सुशासनप्रति लगाव राख्ने निष्ठावान्, सक्षम र योग्य व्यक्तित्वलाई सो आयोगमा नियुक्त गरिने अपेक्षा राख्नु अनुचित नहोला।

भ्रष्टाचारमाथि विजय प्राप्त नगरेसम्म देश उँभो लाग्न सम्भव छैन भने सामाजिक रूपान्तरण पनि सम्भव छैन। आयोगका पनि आफ्नैखाले चुनौती होलान् तापनि आयोगप्रति सम्प्रेषित टिप्पणीका सम्बन्धमा जोनाथन स्विफ्टले भने जसरी कानुन भनेको माकुराको जालो हो, जसमा सानातिना किरा परेर फस्ने तर बारुला र अरिंगाल उम्किने गर्छन् भन्ने स्थिति आउन नदिन भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा आयोग खरो रूपमा उत्रिनुको विकल्प छैन। अपितुः आग्रह वा पूर्वाग्रह साँध्ने थलोका रूपमा पनि आयोग प्रतीत हुनु हुँदैन।

साँच्चै भन्नुपर्दा मन दोषी नभईकन अपराध गर्न व्यक्ति उद्यत् हुँदैन। काम गर्दा गल्ती वा त्रुटि हुन सक्छ तर भ्रष्टाचारका कसुर बद्नियतजन्य कार्य भएकाले भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य गर्ने छुट कानुनतः कसैलाई प्राप्त हुन सक्दैन, उन्मुक्ति दिइनु पनि हुँदैन भन्ने नै असल शासनको मूल्य र मान्यता हो। यसमा प्रधानमन्त्री स्वयंले भ्रष्टाचार शून्य सहनशीलताका लागि पटकपटक प्रतिबद्धता जनाउनुभएको पनि छ। भनिन्छ-हिजो सियो चोर्नेले आज फाली चोर्छ, आज फाली चोर्नेले भोलिका दिनमा घर नै फोर्न सक्छ। त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवालमा आयोगलाई स्रोत, साधन र जनशक्ति आदिबाट सम्पन्न तुल्याई रबाफ प्रभाव र दबाबबाट मुक्त पारिनुका साथै आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरिनु उत्तिकै आवश्यक छ।

स्थापित शासन प्रणालीप्रति नै आम जनमानसमा वितृष्णा पैदा हुन सक्ने सम्भावित खतराप्रति हामी कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नु उचित हुँदैन ।

निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्ने सम्बन्धमा अख्तियारको कार्य क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी विधेयक यतिबेला चर्चामा रहेको छ। संविधान र कानुनबमोजिम बाहेक आयोगजस्तो स्वतन्त्र निकायको अधिकार क्षेत्र खुम्च्याउने वा तन्काउने कार्य कार्यकारीबाट गर्ने व्यवस्था गर्दा सुशासनको मान्यताविपरीत हुने भनी सो प्रस्तावको संविधानविद्ले आलोचना गर्ने गरेका छन्।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा भ्रष्टाचार वा अनियमितताका सम्बन्धमा दिनहुँजसो जनगुनासा एवं टिप्पणी आइरहेको सम्बन्धमा यथार्थ के हो ? वास्तविकता के रहेछ ? सोबारेमा मिहिन तरिकाबाट अध्ययन-अनुसन्धान गरी वास्तविक यथार्थ तथ्य उजागर गरिदिनु आयोगको दायित्व हो। यसरी समयमै यस्ता विषयमा यथार्थपरक रूपमा सार्वजनिक गरिएन भने यसबाट लामो समयसम्म समाज तरंगित एवं उद्वेलित भइरहन सक्छ। यसो भएमा जनताका नजरमा आयोगप्रतिको विश्वास र साख टुट्न पनि सक्छ। अन्ततोगत्वा स्थापित शासन प्रणालीप्रति नै आम जनमानसमा वितृष्णा पैदा हुन सक्ने सम्भावित खतराप्रति हामी कसैले पनि नजरअन्दाज गर्नु उचित हुँदैन।

यतिखेर देश पेचिलो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। पाँच वर्षअघिको महाभूकम्पबाट जर्जर भएको आर्थिक अवस्था उकास्न नपाउँदै कोरोना महामारी एवं लकडाउनका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र अरू पेचिलो बन्न पुगेका बेला छिमेकी राष्ट्र भारतसँगको बढ्दो सीमा विवादसमेतका कारण साँच्चै भन्नुपर्दा यतिखेर प्रधानमन्त्री समस्या नै समस्याको पहाडको चुचुरोमा पुग्नुभएजस्तो प्रतीत हुन्छ। हालै मात्र सार्वजनिक खरिद ऐनमा विनाप्रतिस्पर्धा खरिद गर्ने सम्बन्धमा जुन संशोधनको चर्चा बाहिर आइरहेको छ, सो सन्दर्भमा नागरिक समाजले गहिरो चासो राख्दै सो संशोधन प्रस्तावको विरोध गरेको छ। देशको कार्यकारी प्रमुख भएको नाताले पनि प्रधानमन्त्रीले यसबाट राष्ट्रलाई दूरगामी असर नपर्ने गरी सुझबुझका साथ उपयुक्त निकास दिनुहुने छ भन्ने विश्वास लिइएको छ। जबजब देशमा संकट वा नसोचेका राष्ट्रियस्तरका गुनासा र समस्या आइपर्छन्, तबतब नेतृत्वको दूरदर्शी भूमिकाप्रति भरोसा र अपेक्षाको बढोत्तरी हुने गर्छ।

अन्त्यमा, सरकारको इच्छाशक्तिविना सुधार वा परिवर्तन सम्भव छैन भने सुशासन कायम पनि सम्भव छैन। संकटका बेला सरकारलाई आआफ्नो क्षेत्रबाट जो सक्दो सहयोग गर्नु आम नागरिकको पनि कर्तव्य हो। साथै यतिखेर समस्त राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पदाधिकारीका कार्यशैली, सोच वा मानसिकता, व्यवहार, नतिजा, सेवा प्रवाह, पद्धति, आचरण, संस्कार आदिमा समेत वाञ्छित रूपमा सुधार एवं परिवर्तनको अनुभूत आम नागरिकमा गराउनु उत्तिकै जरुरी छ। अन्नपूर्णपोष्ट दैनिकबाट ।

Leave a Reply