सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १६, २०८१ बुधबार
May 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

गौशाला- २६ को जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र झिकाउन उच्चको आदेश

२०८१ बैसाख ३, सोमबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः उच्च अदालत पाटनले गौशाला-२६ को जन्मदर्ताको प्रमाणित प्रतिलिपि र उनले प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्राप्त गर्नको लागि दिएको निवेदनको सक्कल प्रति माग गरेको छ ।

सन्दीप लामिछाने बलात्कार सम्बन्धि मुद्धामा न्यायाधीश मुनेन्द्र प्रसाद अवस्थी र दुर्गाप्रसाद ढुंगेलको इजलासले गौशाला- २६ का जन्मदर्ता प्रमाणपत्र मगाउन आदेश गरेको हो ।

गौशाला-२६ को बलात्कार गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका सन्दीपलाई अधिकतम सजायको माग गर्दै उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले र आफूले सफाइ पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सन्दीपले दिएका पुनरावेदन मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले आजदेखि सुनुवाइ थालेको हो ।

गएको पुस १३ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश शिशिर ढकालले बलात्कार मुद्दामा लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको थियो । पुस २५ गते सोही इजलासले उनलाई ८ वर्ष कैद सजाय, तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना र पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन पनि आदेश गरेको थियो । तर जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई सजाय कम दिएको भन्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएको थियो । त्यसअघि सन्दीप लामिछानेले पनि जिल्ला अदालतले आफूलाई बलात्कार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको विरुद्धमा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

उच्च अदालत पाटनले दुवै पक्षको पुनरावेदनलाई एउटै मुद्दामा राखेर सुनुवाई थालेको छ । मुद्धाको पुनरावेदन प्रक्रियामा रहेकाले सन्दीपले हाल थुना बाहिर बस्ने सुविधा पाएका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

गण्डकीका नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीले लिए शपथ दुई जना बने मन्त्री

बालुवाटारमै धर्ना बसे सन्दीपका समर्थक

महिलाले चुनाव जित्दैनन् भनेर समानुपातिकमा राख्नु सामन्ती चिन्तन: अष्टलक्ष्मी शाक्य

बजेटले जनतामा आशाको सञ्चार गरेको छ : पूर्वप्रधानमन्त्री खनाल

‘गणतन्त्रका उपलब्धि संस्थागत गरौँ’

सिड्स कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेपालको जोड

प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन पेस

छानबिन समिति नाममा सरकारसँग कांग्रेस लत्रिएको भन्दै कमल थापाको असन्तुष्टि

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटको सुनुवाई स्थगित

केदार कार्कीको रिट न्यायाधीशद्धय शर्मा र सुवेदीको इजलासमा

हिमाली क्षेत्रको संरक्षणमा सक्रिय हुन प्रधानमन्त्री दाहालको आह्वान

लुम्बिनी प्रदेश सरकार युवामैत्री बजेटको तयारीमा