बागमती प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने अवधारणा के कस्ता छन् ?
बागमती प्रदेशले नीतिगत रूपमा केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै छ भने केही नीति पारित गर्दै लागु गर्ने चरणमा छन् । पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रादेशिक सडक गुरुयोजना तयार पारेर ग्रामीण सडक कालोपत्रे गर्ने काम भइरहेका छन् । सहर र गाउँको विकासको सन्तुलन मिलाउन खोजेका छौँ ।
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक र विद्यार्थी अभाव हुँदै छ । शिक्षक र विद्यार्थी बढाउन शैक्षिक नीति र पाठ्यक्रम बदल्नु पर्छ । विद्यालयलाई मर्ज गर्नु पर्छ । एसइईपछि र सिटिइभिटीको कोर्समा नर्सिङ कक्षा विद्यालयमा सञ्चालन गरिँदै छ । बागमती विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने चरणमा छौँ ।
कृषि क्षेत्रमा बर्सेनि नेपाल सरकारले लाखौँ खर्च गरे पनि उत्पादन र रोजगार सिर्जना हुन नसकेको अनुभवलाई हामीले परिमार्जन गरेका छौँ । कृषि अनुदान दिँदा व्यक्तिकेन्द्रित लगानी र एक आर्थिक वर्षको कारणले आशातीत प्रतिफल आएन । अहिले हामीले ८५ वटा पालिका छनोट गरेका छौँ । त्यो एक पालिका एक विशेष उत्पादन र समुदायमा आधारित हुने छ । समुदायमा केन्द्रित थुप्रै समूहलाई एकत्रित गरेका छौँ । ६० प्रतिशत प्रदेश सरकार, २० प्रतिशत स्थानीय निकाय र २० प्रतिशत समुदायको रहने गरी नयाँ मोडेल तयार पारेका छौँ ।
सिप, क्षमता र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने युवालक्षित नीति लिएका छौँ । त्यसका लागि युवालाई तालिम चलाएका छौँ । यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि थप पूर्वाधार तयार पारेका छौँ । गृहिणी महिला कार्यक्रम, दलित विकास कार्यक्रम र अल्पसङ्ख्यक चेपाङ समुदायका लागि चिउरी र चमेरो विकास कार्यक्रम ल्याएका छौँ । खानेपानी र सिँचाइलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छौँ । वन क्षेत्रबाट उमेर पुगेका र ढलेका रुखलाई सदुपयोग गर्ने हाम्रो नीति छ । त्यसै खेर गएका र कुहिएर गएका काठको सदुपयोग गर्दै काठमा आत्मनिर्भर प्रदेशका रूपमा बागमती प्रदेशलाई बनाउने छौँ । म मुख्यमन्त्री बनेपछि एक आर्थिक वर्ष नीति निर्माणमा केन्द्रित भयौँ । अबको चार वर्ष ती नीति अनुसार तीव्र रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जाने छौँ । अरू प्रदेशले नगरेका काम हामीले गरेका छौँ । सङ्घीय सरकारले नगरेका केही कामसमेत बागमती प्रदेश सरकारले गरेको छ भन्न पाउँदा हामीलाई गौरव लाग्छ ।
सङ्घीयता लागु भएको पनि धेरै समय भइसक्यो । जनतालाई आभास हुने गरी कस्ता कार्यसम्पादन भइरहेका छन् ?
प्रदेश सभाबाट केही महत्वपूर्ण ऐन बनाएका छौँ । भाषा आयोगको सिफारिसमा बागमती प्रदेशमा बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने नेपाल भाषा (नेवारी) र तामाङ भाषाको विधेयक पास गरेका छौँ । यही वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा लैजाँदै छौँ । यस्तै प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापन ऐन ल्याएका छौँ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण परिवर्तन गरेका छौँ । हेटौँडा र भक्तपुरमा ३०० शय्याका अस्पताल बनाउँदै छौँ । धादिङ, नुवाकोट, सिन्धुलीलगायतका अस्पतालमा ५० शय्या थपेर १०० शय्याको अस्पताल बनाएका छौँ । चितवनको रत्नगरमा १०० शय्याको अस्पताल बनाएका छौँ । अरू १५ शय्या र २५ शय्याका अस्पतालमा केही थपेर ५० शय्याका अस्पताल बनाएका छौँ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि र कानुन बनाउन लागेका छौँ । आव २०८०/८१ को वर्ष नीति निर्माण र तयारीमा केन्द्रित भयो भने कार्यान्वयनमा लैजान सहज हुने छ । समृद्ध बागमती मात्र होइन, समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि हाम्रो भूमिका हुने छ ।
भाषिक सङ्घीयता लागु हुँदै गर्दा सांस्कृतिक सङ्घीयताका लागि बागमती सभ्यताको पुनर्जागरण कसरी हुँदै छ ?
यी विषयवस्तु हामीले विगतदेखि नै उठाएका विषय हुन् । वैशाख ९ गते नेवाः राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले १७ वटा माग राखेको छ । उहाँहरूले सभ्यता, सम्पदा, संस्कृति, इतिहासको कुरा उठाउनुभएको छ । मोर्चाले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पर्यटन, संस्कृति तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान वज्राचार्य पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो । ती माग छिटै कार्यान्वयनमा लैजान हामीले योजना बनाएका छौँ । नेपालको मुख्य सभ्यता काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको नेवाः सभ्यता नै हो । बागमती प्रदेशमा दोस्रो तामाङ सभ्यता छ । त्यो दुई वटैमा कला, संस्कृति, भाषा, इतिहासलगायतलाई संरक्षण गर्ने छौँ । यस्तै सो सभ्यतासँग जोडिएका मठमन्दिर, पाटीपौवा, पोखरी, गुठीलगायत संरक्षण तथा संवर्धन गर्न ऐन बनाउँछौँ ।
प्रदेशहरूलाई दिनानुदिन काम गर्न अप्ठ्यारो हुँदै गएको चर्चा चलिरहेको पाइन्छ, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
सङ्घीय कानुन समयमै नबन्दा हामीलाई अप्ठ्यारो भएको सत्य नै हो । निजामती सेवा ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी समायोजन भएको छैन । प्रदेशमा आउनुपर्ने संरचना अझै हस्तान्तरण भएका छैनन् । काम गर्न केही अप्ठ्यारो छ तर जति छन्, सोही अनुसार काम भएका छन् । प्रदेशमा ऐन र कानुन बनाएर सन्तोषजनक रूपमा काम गरिरहेका छौँ । सङ्घीय कानुनबारे सरकारसँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छौँ । सबै प्रदेशका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र विभागीय मन्त्रीहरूसँग पटक पटक कुरा गरिरहेका छौँ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायबिचको समन्वय र सहकार्यका लागि केकस्ता प्रयत्न भएका छन् ?
हामीले सामूहिक रूपमा मुख्यमन्त्री फोरम नामको संस्था बनाएका छौँ र त्यसको संयोजक म आफैँ छु । सामूहिक रूपमा प्रयत्न गरेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्न तदारुकता र इच्छाशक्ति देखाउनुभएको छ । हामी पूर्ण रूपमा आशावादी छौँ ।
आर्थिक रूपमा सम्पन्न नभएका प्रदेशका कारणले पनि वित्तीय सङ्घीयता लागु गर्न बाधा पुगेको बताइन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
होइन, आर्थिक रूपमा पनि सङ्घीयता लागु भएको छ, नभएको होइन । कतिपय अवस्थामा हाम्रो अनुभवले पनि सो कुरा सिकाएको छ । हामीले के अधिकार पायौँ भन्ने भन्दा पनि हामीले कस्तो संविधान बनाएका छौँ भन्ने मुख्य कुरा हो । भौगोलिक, सामाजिक जटिलता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत कतिपय विषयले सङ्घीयतामा असर गर्छ । त्यसैले संविधान र अर्काे वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी ऐन र विद्यमान नियमको हिसाबले वित्तीय सङ्घीयता लागु भएको छैन भनी असन्तोष गर्ने अवस्था छैन । किनभने केन्द्र सरकारले सबै प्रदेशमा अनुदान बढाउनु पर्छ । हाम्रो आवश्यकता बढी भएकाले आर्थिक स्रोत पनि बढाउनु पर्छ । मुख्यतः विकासको जिम्मा प्रदेशले गर्ने भएकाले अनुदान र स्रोत बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा सान्दर्भिक छ ।
सङ्घको भन्दा बागमती प्रदेशको खर्च बढी भयो भनेर आरोप लाग्ने गरेको छ, सत्य के हो ?
त्यो समाचार आएपछि मैले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु । त्यसका लागि अध्ययन गर्ने समूह पनि गठन गरेको छु । चालु र पुँजीगत खर्चमा सत्यतथ्य के हो, त्यो बाहिर ल्याउँछौँ । समग्र रूपमा त्यो समाचार बजेटको भोलुममा आएको छ तर त्यहाँ विश्लेषण छैन । त्यसमा त्रुटि भएको छ । हाम्रो केही कमजोरी भए सच्याउँछौँ तर जे भनिएको छ, त्यो होइन । आर्थिक रूपमा कम फजुल खर्च भएको छ । आर्थिक मितव्ययी र बेरुजु कम छ । बागमती प्रदेश आर्थिक रूपमा पारदर्शी छ ।
सङ्घीयतालाई व्यावहारिक रूपमा लागु गर्न असमर्थ भएको भन्दै राजतन्त्रवादी सल्बलाउन थालेका छन् त ?
सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा छ । तीन तहको सरकार पहिलो पाँच वर्ष पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको पनि एक वर्ष पूरा गरेर अघि बढेको छ । मात्र केही ऐन र कानुन बन्न बाँकी छन् । अन्य देशमा सङ्घीयता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन आठ दस वर्ष लागेको थियो तर हाम्रो देशमा छिटो भएको छ । सङ्घबाट प्रदेशहरूलाई बाहिर प्रचार भए जस्ता हस्तक्षेप भएको छैन । निजामती ऐन र प्रहरी समायोजन भएको खण्डमा धेरै हल हुन्छ । केही बाँकी काम पूरा भएमा सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ । राजावादीले उठाएका कुरा उहाँहरूको वैचारिक र सैद्धान्तिक दृष्टिकोण हो । संवैधानिक राजतन्त्र र पुरानै व्यवस्थामा फर्कनु पर्छ भन्ने राजावादीको विचार छ । त्यसैले उहाँहरूको आरोपलाई म त्यति ठुलो मुद्दाका रूपमा लिन्नँ । राजतन्त्रको पक्षमा जनता छैन । अहिले सङ्घीयताको विरुद्धमा जनमत तय भएकै छैन । सङ्घीयताको पक्षमा ठुलो जनमत भएकाले चिन्ता लिनु आवश्यक छैन । जनता सङ्घीयताको पक्षमा छन् । विकास, रोजगारी, आर्थिक उत्पादन, अर्थतन्त्रको विकासमा केन्द्रित भयौँ भने विरोधी भावना निस्तेज भएर जाने छन् ।
काठमाडौँवासीले प्रदेश सरकारको अनुभूति नभएको गुनासो गर्दछन्, उहाँहरूलाई कसरी विश्वास दिलाउनुहुन्छ ?
एक हिसाबले तपाईंले भन्नुभएको ठिकै हो । काठमाडौँ र ललितपुर महानगर तथा भक्तपुरका दुई वटा नगरलाई हेर्दा प्रदेशका योजना नपरेको र प्रदेश सरकारले योजना बाँटफाँटमा ध्यान नदिए जस्तो देखिन्छ । काठमाडौँ महानगरमा हामीले धेरै विकास गर्नु पर्दैन । काठमाडौँ महानगरमा भएको बजेट नै विकासनिर्माणका लागि पर्याप्त छ । त्यहाँको सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । हामीले धेरै काम गर्ने अवस्था हुँदैन, थोरै मात्र काम हुन्छ । त्यसैले हामीले त्यहाँ विकासनिर्माणको भन्दा पनि जनता सुहाउँदा भाषिक र सांस्कृतिक नीतिमा ध्यान दिएका छौँ । महानगरवासी पानी, सडक, विद्यालय माग्न प्रदेश राजधानी आउँदैनन् । त्यसैले उहाँहरूले सङ्घीयता आए पनि हामीलाई के लाभ भयो र, प्रदेश पनि चिन्दैनौँ भन्ने गुनासो गलत होइन ।
प्रदेश चिनाउने गरी भाषा विधेयक बनाएका छौँ । अब कला संस्कृतिको लागि पनि बजेटसहित ऐन बनाउँछौँ । काठमाडौँ उपत्यकाका ग्रामीण काँठ क्षेत्रका नगर र अन्य जिल्ला बागमती प्रदेश र हेटौँडासँग जोडिन्छ । महानगरवासीले महानगरकै स्रोतसाधन धेरै भएकाले विकासका लागि बागमती प्रदेशसम्म आएर योजना नमाग्ने भएकाले त्यस्तो लाग्न सक्छ ।
सङ्घीय राजधानी जोड्ने सुरुङको ब्रेकथ्रु भए जस्तै सङ्घीय राजधानीबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने के कस्ता योजना छन् ?
अहिलेलाई त्यस्तै प्रकारको सुरुङमार्ग बनाउने योजना छैन तर भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्गको कुरा उठाएका छौँ । कीर्तिपुरको चोभारबाट सिधै हेटौँडा आउने सुरुङमार्गको विभिन्न पक्षले अध्ययन गरिरहेका छन् । अहिले राजधानीसँग जोड्ने तीन वटा बाटामा काम भइरहेका छन् । सबैभन्दा छोटो दुरीमा रहेको मातातीर्थको बाटोमा प्रदेश सरकार युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । विगतमा सो बाटो त्यति प्रयोगमा थिएन । त्यस्तै भीमफेदी–भैँसे खण्डको काम सकिन लागेको छ । दोस्रो कुलेखानी–सिस्नेरी–छैमलेको सडकमा कालोपत्रे हुँदै छ । अर्काे कुलेखानीबाट फाखेल हुँदै फर्पिङ पूर्ण रूपमा कालोपत्रे हुँदै छ । केही समयभित्र असारभित्र तीन वटै बाटामा कालोपत्रे भएपछि काठमाडौँबाट आवतजावत गर्न त्यति अप्ठेरो हुँदैन । प्रदेशका अन्य जिल्लाबाट काठमाडौँ भएर आरामसँगै हेटौँडा आएर फर्किन सक्छौँ । आवतजावतमा सहज हुने छ ।
अन्य प्रदेशलाई पनि अगुवाइ गरिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशको तर्फबाट के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?
सबै प्रदेशले सापेक्षतामा आआफ्ना सिप र क्षमतामा काम गरिराखेका छन् । नेपाली सङ्घीयता भनेको एकआपसमा सहअस्तित्व र सहकार्य मोडेलको सङ्घीयता हो । हाम्रो संविधानमै त्यो व्यवस्था छ । एकले अर्काेलाई सहयोग गर्ने र सहकार्य गर्ने विशेषतः विकास र समृद्धिका लागि सहकार्य गर्ने सङ्घीयता हो । सबै प्रदेशका साझा एजेन्डा छन् । हामीले साझा रूपमै ती विषयवस्तु उठाएका छौँ । हामी एकआपसमा अनुभव साटासाट गरेर प्रदेशका काम गरिराखेका छौँ । हामीले गरेका कतिपय राम्रा काम अरूले लागु गर्न खोजेका छन् । हामी सहकार्यमा छौँ र हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ । हामी सबै प्रदेशसँग सहकार्य गरेर सङ्घीयता बलियो बनाउन अघि बढ्नु पर्छ । गोरखापत्र
