काठमाडौँः उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउनदेखि उपभोक्ता अदालत गठन गरी गुनासो सुनेर पीडित उपभोक्तालाई न्याय दिलाउन सुरु गरिने भएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्नेसम्बन्धी सबै प्रक्रिया पूरा गरी अन्तिम रायका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रप्रसाद ठाकुरले उपभोक्ता अदालत गठनका लागि गर्नुपर्ने आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अन्तिम रायका लागि कानुन मन्त्रालय पठाएको र आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिनुभयो । आपूर्ति मन्त्रालयले उपभोक्ता अदालत गठन गरेर सञ्चालनका लागि आगामी आवका लागि एक करोड रुपियाँ बजेटको सुनिश्चिततासमेत गरिसकेको उहाँको भनाइ छ ।
प्रवक्ता ठाकुरका अनुसार कानुन मन्त्रालयबाट अन्तिम राय आएपछि अदालत गठनको प्रक्रियाका लागि न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत अगाडि बढ्ने छ । उपभोक्ताको विषय भएकाले यसबारे नियमित ‘फ्लोअप’ गरिरहेको जानकारी दिँदै उहाँले छिट्टै कार्यान्वयन हुने विश्वास दिलाउनुभयो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव ठाकुरले नयाँ अभ्यास भएकाले एकै पटक देशैभरि उपभोक्ता अदालत गठन गरेर देशको स्रोत साधनले धान्न नसक्ने भएकाले पहिलो चरणमा उपत्यकामा गठन गरिने र क्रमशः सबै प्रदेशमा विस्तार गरिने जानकारी दिनुभयो ।
ऐनमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था छ तर ऐन जारी भएको पाँच वर्षसम्म पनि अदालत गठन हुुन सकेको थिएन । त्यसो त ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अदालत गठन नभएपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सर्वोच्चले दुई वर्षपहिले तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेशसमेत दिएको थियो ।
ऐनमा भएको व्यवस्था र अदालतको आदेश अनुसार अदालत गठन गर्न सरकारले आलटाल गरेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मन्चले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७८ फागुनमा सर्वोच्चले सातै प्रदेशमा अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
