काठमाण्डौः सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा दोषी ठहर भएका नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई विशेष अदालतले ३ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ ।
२५ करोड ६९ लाख जरिमाना
अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्य रामबहादुर थापाको इजलासले उनलाई सहुलियतपूर्वक ३ वर्ष कैद गरेको हो । विशेष अदालतले उनको स्वास्थ्यस्थिति, आर्थिक एवं सामाजिक अवस्था, पारिवारिक अवस्था र कसुरको अवस्था हेरेर सजाय तोकिएको जनाएको हो ।
विशेष अदालतले उनलाई १२ करोड ८४ लाख बिगो र त्यसको दोब्बर अर्थात् २५ करोड ६९ लाख जरिमाना हुने फैसला गरेको छ । न्यौपानेसहित कलेजका तत्कालीन सञ्चालकविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले मुद्दा दायर गरेको थियो । न्यौपानेमाथि १२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप थियो ।
न्यौपाने नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा १८ असार २०५६ देखि ७ मंसिर २०५७ सम्म पहिलो कार्यकाल र २३ मंसिर २०७० देखि १५ असोज २०७५ सम्म दोस्रो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका थिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कलेजको चल–अचल सम्पत्ति ठगी गरेको र त्यसबाट प्राप्त रकमलाई शुद्धीकरण गरेको भन्दै तत्कालीन अध्यक्ष न्यौपानेलगायत ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । न्यौपानेले १२ करोड ४४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै विभागले सो रकम न्यौपानेको सम्पत्तिबाट जफत गर्न, त्यसको दोब्बर रकम जरिमाना गर्न र उनलाई कैद सजाय गर्नसमेत माग गरेको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले कसुर गर्ने व्यक्तिलाई २ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेबमोजिम कसुरको मात्रानुसार न्यौपानेलाई कैद सजाय गर्न पनि विभागले माग गरेको थियो । अन्य ८ जनाले भने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा सफाइ पाएका छन् । तत्कालीन सञ्चालक रामरत्न उपाध्यायले १ करोड २५ लाख ३८ हजार ६२ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै जफत गर्न र त्यसको दोब्बर रकम जरिमाना तथा कैद सजाय गर्न पनि माग गरिएको थियो । त्यस्तै, विभागले अर्का सञ्चालक उपेन्द्र गौतमले २ करोड २९ लाख ६७ हजार २ सय ११ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेकाले जफत गर्न, दोब्बर रकम जरिमाना र कैद गर्न माग गरेको थियो । यसैगरी, लवराज भट्टराईले २ करोड ७९ लाख ५५ हजार ६ सय रुपैयाँ र हरिप्रसाद पाण्डेले २ करोड ४३ लाख ४९ हजार २ सय ७ रुपैयाँ शुद्धीकरण गरेको भन्दै उनीहरू दुवैको सम्पत्तिबाट सो रकम जफत गर्न, दोब्बर जरिमाना गर्न र कैद सजाय गर्न माग गरेको थियो ।
यी अपराध लुकाउन ७८ लाख घुस
२०५१ सालमा स्थापित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा लामो समयदेखि आर्थिक अनियमितता हुँदै आएको थियो । कलेज सञ्चालक समितिको मिलेमतोमा कर छली गर्ने र ठूलो रकम अपचलन भएपछि उजुरीकर्ताले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेका थिए ।
संस्थापकहरू लम्बोदरकुमार न्यौपाने, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लवराज भट्टराई, सूर्यबहादुर केसी र तत्कालीन प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव तथा भाइस प्रिन्सिपल तीर्थ निरौलालगायतले सामाजिक संस्थाका रूपमा दर्ता भएको कलेज निजीकरण गरेर बेच्न लागेको थाहा पाएपछि उजुरीकर्ताले अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए । सो विषय लामो समयसम्म आयोगमा थाँती रह्यो । उजुरी परेसँगै संस्थापकमध्येका लम्बोदरकुमार न्यौपानेलाई टाउको दुखाइ बनेको थियो ।
योजना मुताबिक नै न्यौपानेलगायत टोलीले संस्था हत्याउन २५ वैशाख २०७४ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय काठमाडौंमा ‘नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज प्रालि’ नामक संस्था दर्ता गरेका थिए ।
प्रालिमा दर्तासँगै न्यौपानेले २ अर्ब रुपैयाँमा कम्पनी बेच्न खोजेका थिए । गैरनाफामूलक सामाजिक संस्थालाई कम्पनीमा दर्ता गर्ने र ४० रोपनी जग्गामा फैलिएको कलेजलाई प्रालिमा लगेर नाफा हत्याउने र बेच्ने उद्देश्य राखेपछि सोविरुद्ध आयोगमा उजुरी दर्ता भएको थियो ।
त्यस्तै, सामाजिक संस्थाका नाममा खुलेको कलेजमा ३१ करोड ८६ लाख ४९ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ नखुलेको स्रोतबाट आएको जी पौडेल एन्ड एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको रिपोर्टले देखाएको थियो । त्यसमध्ये २१ करोड ४९ लाख २९ हजार ४४ रुपैयाँ अदृश्य तरिकाले नै बाहिरिएको छ ।
उजुरी पर्नेबित्तिकै आयोगले कागजात नियन्त्रण गर्दा झन्डै ५२ करोडभन्दा बढी ‘कालोधन’ विषयमा प्रश्न उठ्ने भएपछि लम्बोदर न्यौपाने आयोगका आयुक्त पाठकले भने जति रकम दिन राजी भएका थिए ।
व्यक्तिगत बेरुजु नै करोडौं
लम्बोदर न्यौपानेको चारवर्षे कार्यकालमा व्यक्तिगत बेरुजु मात्रै २३ करोडभन्दा बढी छ । जी पौडेल एन्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्सको १३ भदौ २०७५ को अडिट रिपोर्टनुसार २३ करोड १० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी न्यौपानेको नाममा १३ करोड ३२ लाख ३६ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बेरुजु छ ।
त्यस्तै, अख्तियारमा परेको उजुरीमा उल्लेख भएका रामरत्न उपाध्यायका नाममा ७९ लाख, लवराज भट्टराईका नाममा २ करोड ४३ लाख, उपेन्द्र गौतमका नाममा १ करोड ७८ लाख र सूर्यबहादुर केसीका नाममा २ करोड ७८ लाख बेरुजु छ । तत्कालीन प्रिन्सिपल शोभाकान्त देव र भाइस–प्रिन्सिपल तीर्थ निरौलाका नाममा पनि बेरुजु देखिन्छ । राजधानी
