काठमाण्डौः नक्कली सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रकरणमा पक्राउ परेका कर्मचारीहरूलाई छाड्न प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै दबाब दिइएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शनिबार पक्राउ गरेका ती कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न आइतबार काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जिल्ला अदालतमा पेस गर्न लाग्दा छाड्न दबाब दिइएको हो।
सिआइबीले मृतकका नाममा समेत लाइसेन्स जारी भएकाले अनुसन्धान हुनैपर्ने अडान लिएपछि कार्यालय समय ढिप्किनै लाग्दा सरकारी वकिल कार्यालयले उनीहरूलाई जिल्ला अदालतमा पेस गर्न सहमति दिएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूलाई अनुसन्धानका लागि पाँच दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ।
अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिन सिआइबीले दिउँसो १ बजे उनीहरूलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा लगेको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट छाड्न दबाब आएको भन्दै सुरुमा अदालतमा लैजान सहमति दिन आनाकानी गरेको स्रोतले बतायो।
‘सिआइबीले कार्यक्षेत्र मिचेको भन्दै केही कर्मचारी प्रधानमन्त्री कार्यालय आउनुभएको थियो’, एक सचिवले भने, ‘उहाँहरूले यसरी नै प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दै जाने हो भने काम गर्न सकिँदैन भन्नुभयो।’
ती सचिवका अनुसार नक्कली सवारीचालक लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा मुछिएका र सिंहदरबारभित्रै कार्यरत केही सहसचिव पक्राउ परेका कर्मचारीलाई छुटाउन दबाब दिन प्रधानमन्त्रीको कार्यालय पुगेका थिए।
सिआइबीका प्रवक्ता एसपी होबिन्द्र बोगटीले काठमाडौंबाट पक्राउ गरिएका दुईजनालाई पाँच दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतबाट अनुमति पाएको बताए। ‘अनुसन्धानका लागि पाँच दिनको समय लिइएको छ,’ उनले भने। उनका अनुसार बुटलबाट पक्राउ परेका एक कर्मचारीलाई काठमाडौं ल्याइँदै छ।
यातायात व्यवस्था विभागले नक्कली सवारीचालक लाइसेन्स वितरण प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न गत माघमै सिआइबीलाई आग्रह गरेको थियो। सोहीअनुसार अहिले सिआइबीले अनुसन्धान थालेको छ। त्यसैगरी विभागले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पनि माघमै यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेको थियो।नागरिक दैनिकबाट
