काठमाण्डौः विशेष अदालतले पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा जलहरी राख्ने सन्दर्भमा दोषी बनाइएका सदस्य सचिवसहित तीनै जनालाई सफाइ दिएको छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष एवं न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले डा. थापासहित डा. प्रदीप ढकाल, बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएको हो ।
विशेष अदालतमा मङ्गलबार भएको सुनुवाइपछि जारी फैसलामा पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको ठहरसहित तीनै जनालाई सफाइ दिइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असोज १४ गते उहाँहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सदस्य सचिव डा. मिलन थापा जलहरी निर्माण गर्दा संयोजक एवं कोषका सदस्य हुनुहुन्थ्यो । आयोगले जलहरी निर्माणका क्रममा डेढ किलो सुन हिनामिना भएको दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको थियो । २०७७ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहनुहुँदा जलहरी निर्माण गरिएको थियो । अख्तियारले नापजाँच गरेपछि २०८० असार १३ गते जलहरी पशुपतिनाथ मन्दिरको ज्योतिर्लिङ्गमा राखिएको थियो ।
२०८० असार ११ गते सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरबाट उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको थियो । जलहरी राखिएको स्थानलाई नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट परिचालित निजी सुरक्षागार्डले सिसिटिभीको निगरानीसहित सुरक्षा प्रदान गरेका थिए ।
विद्युत शवदाह निःशुल्क
यसैबिच विशेष अदालतबाट सफाइ पाएपछि पदभार ग्रहण गर्दै सदस्य सचिव डा. थापाले पशुपतिमा विद्युत् शवदाह आगामी साउन १ गतेदेखि निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँले पशुपति नाथ मन्दिर परिसरमा अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तकालय निर्माण गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको छ । गोरखापत्र
