सदाबहार खबरको रफ्तार ....
जेठ १६, २०८१ बुधबार
May 29, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

इन्टरनेट सेवा सुनिश्चित गर्न निर्देशन

२०८१ बैसाख २२, शनिबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

काठमाण्डौः देशभर बिहीबार इन्टरनेट अवरुद्ध भएकामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई इन्टरनेट सेवा निरन्तर राख्न निर्देशन दिँदै अवरुद्ध भए कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । बिहीबार करिब ६ घण्टा अवरुद्ध भएको इन्टरनेट सेवा पूर्ववत् अवस्थामा आइसकेको छ ।

भारतीय ‘अपस्ट्रिम’ प्रदायक भारतीय ‘एयरटेल’ले नेपालतर्फ पठाउँदै आएको ‘ब्यान्डविथ’को ‘इन्टरनेसनल लिंक’ विच्छेद गरिदिएपछि केही समय सेवा प्रभावित भएको थियो । नेपालका आईएसपीहरूले ९ महिनादेखि ब्यान्डविथ खरिदबापतको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बुझाएका छैनन् ।

विदेशी ‘अपस्ट्रिम’ प्रदायकलाई बुझाउनुपर्ने विदेशी मुद्राको सटहीका लागि सेवा प्रदायकले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण हुँदै सञ्चार मन्त्रालयको सिफारिसपछि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्छ । उपभोक्ताबाट अग्रिम संकलन गरेको महसुल कानुनबमोजिम सरकारलाई नबुझाएसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा सहजीकरण नगर्ने प्राधिकरणले प्रस्ट्याइ सकेको छ ।

इन्टरनेटजस्तो अत्यावश्यक सेवामा अनुमतिपत्रको सर्तबमोजिम भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवाको सुनिश्चित गर्न प्राधिकरणले भनेको छ । उपभोक्तालाई निर्बाध रूपमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन निर्देशनसँगै सेवा अवरुद्ध गरे कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणको छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू भने फेरि कुनै पनि बेला इन्टरनेट नकाटिएला भन्ने सुनिश्चितता नभएको बताउँछन् । ‘इन्टरनेट सटडाउन भएपछि आईएसपी कम्पनीहरूले आ–आफ्नैतर्फबाट र आइस्पानले पनि एयरटेललाई ब्यान्डविथ खरिदको रकम भुक्तानी गर्न प्रयास भइरहेकाले रिस्टोर गरिदिन आग्रह गर्दै इमेल गरेका थियौं,’ इन्टरनेट सेवा प्रदायकको छाता संस्था आइस्पानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास खड्काले भने, ‘सरकारबाट विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस नभएकाले हामीले पेमेन्ट गर्न सकेका छैनौं । यसमा सक्दो प्रयास गरिरहेका छौं । कहिले के हुन्छ भन्ने केही भन्न सकिन्न ।’

केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै शुक्रबार प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गरेको हो । ‘तत्काल प्राधिकरणबाट लिइएको पहलकदमी र सरोकारवालाबाट भएको सहयोग एवं समन्वयले केही समयभित्र नै इन्टरनेट सेवा पुनः सुरु भएको थियो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार र प्राधिकरणलाई समेत आरोप लगाई विभिन्न सञ्चारमाध्यममा ब्यान्डविथ खरिदबापतको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस नगरेको भनी जनमानसमा भ्रम पार्ने गरी प्रकाशित धारणा, विज्ञप्ति एवं समाचारप्रति प्राधिकरणको ध्यानाकृष्ट भएको छ ।’

प्राधिकरणका अनुसार प्रायः सेवाप्रदायकले कर तिरिरहेको भए पनि केही सीमित ‘आईएसपी’ले बक्यौता तिर्न आलटाल गर्दै सरकारमाथि आरोप लगाइरहेका छन् ।

‘आईएसपी’हरूले दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३२ र दूरसञ्चार नियमावली, ०५४ को नियम २६ बमोजिम कुल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष विनियमावली, ०६८ को विनियम ५ (१) बमोजिम दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्नेमा अटेर गरेको प्राधिकरणको दाबी छ ।

‘धेरैजसो सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने रकम भुक्तान गरी निर्बाध रूपमा प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसलगायत सहजीकरणका सुविधा लिइरहेका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तर सीमित सेवा प्रदायकले वर्षौंदेखि प्राधिकरणबाट बक्यौता भुक्तानीका लागि बारम्बार ताकेता गर्दासमेत नियमानुसार बुझाउनुपर्ने बाँकी बक्यौता रकम विभिन्न बहाना गरी हालसम्म भुक्तानी नभएको अवस्थामा दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिससम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को ४(घ) बमोजिम विदेशी मुद्रा सिफारिस गर्न नमिल्ने देखिएको छ ।’

प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०६९/७० देखि ०७९/८० सम्मको ‘रोयल्टी’ र ‘आरटीडीएप’ शुल्क बापतको बेरुजु बक्यौता बुझाउन भनेको छ । बीचको एक आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि भने सर्वोच्च अदालतले समझदारीविपरीत कर उठाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । उक्त आर्थिक वर्षको बक्यौता महालेखा परीक्षकले पनि फर्छ्योट गरिसकेको छ । ‘एउटै विषयमा एक आर्थिक वर्षको चाहिँ कर नलाग्ने बाँकी वर्षको चाहिँ लाग्ने हुन्छ ?’ एक सेवाप्रदायकले भने, ‘मर्मतसम्भार गैरदूरसञ्चार सेवा भएकाले यसमा रोयल्टी र आरटीडीएफ लाग्दैन भनेर अदालत, सार्वजनिक लेखा समिति र सरकार–सेवाप्रदायकबीच भएको समझदारीले नै स्पष्ट भनेका छन् ।’

महालेखा परीक्षक कार्यालयले आफ्नो ५६औं प्रतिवेदनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका नाममा बेरुजु देखाएपछि मन्त्रालयले मर्मतसम्भारबापत पनि ‘रोयल्टी’ र ‘आरटीडीएप’ शुल्क तिर्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ । ‘ऐन कानुनभन्दा ठूलो अरू केही हुँदैन, हामीले कानुनमा जे छ, त्यही हेर्ने हो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कानुनमा कुल वार्षिक आम्दानीमा चार प्रतिशत रोयल्टी र दुई प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष रकम बुझाउनुपर्छ भनिएको छ ।’

बिहीबार इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुँदा धेरै ग्राहकले ‘यसबापतको क्षतिपूर्ति कसरी पाइन्छ ?’ भन्ने आशयका गुनासो र प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए । ‘इन्टरनेट चले पनि नचले पनि हाम्रो पैसाचाहिँ सकिने भयो,’ हरिबहादुर गिरीले वर्ल्डलिंकको सेवा अवरुद्धबारेको पोस्टमा कमेन्ट लेखका छन्, ‘जे भए पनि पैसाचाहिँ तिर्नैपर्ने ।’ त्यस्तै डेन्जिम लामाले लेखेका छन्, ‘नेट नचलेको समय जति पछि थपिनुपर्‍यो अनि इन्टरनेटको गतिमा सुधार लेराउनुपर्‍यो ।’ कान्तिपुर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

बजेटले आशा जगाउँला ?

कर: घट्यो कि बढ्यो ?

पच्चिस सयको झोलामा बजेट

सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गएको रकम र संलग्नमाथि संसदीय छानबिन हुने

नेपालको घिउ जापान निर्यात

यार्चा संकलकबाट सवा १ करोड राजस्व संकलन

राउटेको मानव अधिकार चिन्ताजनक

भत्तासँगै छाता र लौरो उपहार

विपक्षीलाई अचेट्ने सरकारी रबैया

सहकारी ठगीविरुद्ध काग्रेसले सडकबाट आन्दोलन चर्काउँदै

देउवा निवासमा प्रचण्डलाई यो हदसम्मको बेवास्ता

बेरुजु मात्रै ६ खर्ब ६९ अर्ब