काठमाडौँः सरकारी शिक्षण संस्थामा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा चर्को आर्थिक व्ययभार पर्न थालेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विकल्पबारे छलफल सुरु गरेको छ ।
यसबाट सरकारी कोषमा परेको आर्थिक व्ययभारलाई न्यूनीकरणका विषयमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । सरकारले अहिले चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गत स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित मेडिकल कलेजले स्नातक तहमा कुल विद्यार्थी भर्ना क्षमताको ७५ प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी छनोट चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्छ । त्यस्तै स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई प्रतिविद्यार्थी आठौँ तहका कर्मचारीसरह सेवा सुविधा दिँदै आएको आयोगका सदस्यसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले जानकारी दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित मेडिकल कलेजमध्ये स्वदेशी लगानीकाले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको १० प्रतिशत र विदेशी लगानीमा खुलेका मेडिकल कलेजले कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । निजी कलेजमा राज्यले छात्रवृत्तिका लागि लगानी गर्नु पर्दैन ।
सदस्य सचिव काप्रीका अनुसार चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानलगायत विभिन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहमा छात्रवृत्तिमा विद्यार्थी पढाइरहेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ आएपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि आयोगमार्फत विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढाउन थालिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म स्नातक, स्नातकोत्तर र डिएम/एमसिएच तहमा गरेर नौ हजार २४१ जनाले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरिरहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै स्नातक तहमा छ हजार १३०, स्नातकोत्तर तहमा दुई हजार ९८० र डिएम/एमसिएच तहमा १३१ जना अध्ययनरत छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट
