सदाबहार खबरको रफ्तार ....
असार ९, २०८१ आइतबार
June 23, 2024
होमपेज
राजनीति बिचार अन्तरबार्ता स्वास्थ्य शिक्षा अर्थ/बजार खेलकुद अन्तराष्ट्रिय

‘असक्षम न्यायाधीशका कारण न्यायालय बदनाम’ : पूर्व न्यायाधीश, युवराज सुवेदी (अन्तवार्ता)

२०८१ जेठ २३, बुधबार
शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

‘पूर्वन्यायाधीश फोरम, नेपाल’ किन स्थापना गरिएको हो ?

– हामीले २०७३ मा यो फोरम स्थापना गऱ्यौँ । न्यायपालिकामा देखिएका विकृति र विसंगति सुदिृढीकरण गर्नुपर्छ भनेर यसको स्थापना भएको हो । सर्वाेच्च, पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशसम्म विकृति र विसंगतिमा मुसिएको देखिएपछि त्यसको विरुद्धमा बोल्नुपर्छ भन्ने मूल उदेश्य हो । सर्वाेच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरुले यो संस्था स्थापना गर्न पनि वाधा गरेका थिए तर हामीले गरेरै छोड्यौँ ।

फोरमले के के काम गरिरहेको छ त ?

– अदालतमा गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ भन्यौं र तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर राणालाई महाअभियोग लाग्यो पनि । राष्ट्रिय ‘इस्यु’मा कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छौँ । मुद्धाका दुवै पक्षको मेलपिलापबाट मात्र वास्तविक न्याय पर्छ भनेर मेलमिलाप गर्न र गराउन तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ । न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको संशोधनबाट न्यायाधीशहरूमा असमान व्यवहार भएको ठहर गरेर विज्ञप्तिहरू निकाल्ने काम पनि गरियो । पूर्वन्यायाधीशहरूको समन्वय गर्ने, भेटघाट, छलफल गर्ने काम भइरहेका छन् । निर्वाचनमा पर्यवेक्षणमा पनि फोरमले भाग लिएको छ ।

फोरमले उठाएका मुद्धामा सरोकारवालाको कस्तो भूमिका देखिँदै छ नि ?

– सरोकारवालाले ध्यान दिएका छन् । र, कतिपय स्थानमा हाम्रा सुझावहरूअनुसार परिवर्तन पनि भएका छन् । हामीले दिएका सुझावअनुसार कतिपय काम निर्वाचन आयोगले गरेको छ । हाम्रो उद्देश्य भनेको देशको संविधान र कानुनसम्मत काम गर भन्ने न हो ।

अबका योजना के-के छन् ?

– अब पनि निरन्तर न्यायालयको सुद्धिकरण र सुदृढीकरणलाई अघि बढाउन लागिरहने छौँ ।

 न्यायालयमा न्यायाधीश पनि बिक्छन् भनिन्छ नि ?

– पहिलो कुरो न्यायालयमा असक्षम न्यायाधीश नियुक्त भए । दलीय भागबण्डाका कारण यस्तो हुन गयो । विकृति हटाउन सक्षम न्यायाधीश ल्याउनु पर्छ । न्यायालयमा सक्षम न्यायाधीश पनि छन् तर केही असक्षमका कारण यस्तो अवस्था आएको हो । अहिलेको न्यायपरिषद् प्रभावकारी देखिएन । स्वतन्त्र, सक्षम र तटस्थ आयोगले सवै तहका न्यायाधीश नियुक्ति गरेमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न आउने थिएन । र, आम नेपालीले न्यायालयलाई विश्वास गर्थे । अर्थात् पक्षपात नगरी सक्षम व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनु पऱ्यो । घबिचार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाइको प्रतिक्रिया राख्नुहोस्

सम्बन्धित समाचार

शासकीय सुधारका लागि संविधान संशोधनमा जानुपर्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई

न्यायालयको साख गिर्दोछ भन्ने भाष्य निर्माण गर्नु सर्वथा गलत हो : पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ (अन्तर्वार्ता)

अतिरिक्त लाभ प्राप्त गरेपछि मात्र काम गर्ने कर्मचारी प्रशासन बलशाली छ : सांसद, लेखनाथ दाहाल (अन्तवार्ता)

अर्थतन्त्रको विषम जटिल चुनौतीबिच सरकार ठिकै ढङ्गबाट अघि बढिरहेको छ : पूर्वसभामुख, अग्नी सापकोटा (अन्तवार्ता)

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बेला हठात् फर्काउने निर्णय होला भन्ने सोचेको थिइनँ : राजदुत, डा. शङ्कर प्रसाद शर्मा (अन्तवार्ता)

पत्रकारिताका नाममा जानाजान गलत धन्धा गर्छ भने त्यसको जिम्मा काउन्सिलले लिन सक्दैन : प्रेश काउन्सिल नेपाल अध्यक्ष, बालकृष्ण बस्नेत (अन्तवार्ता)

महिला मन्त्रालयलाई कम महत्व दिनु गैरजिम्मेवार : मन्त्री भगवती चौधरी (अन्तवार्ता)

वामपन्थी शक्तिहरु मिल्नुको विकल्प छैन : नेकपा एस अध्यक्ष, माधव कुमार नेपाल (अन्तवार्ता)

‘कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गणतन्त्रमाथि खतरा छ’ : नागरिक आन्दोलनका अगुवा, कृष्ण पहाडी (अन्तवार्ता)

वर्तमान सरकारलाई हाम्रो दृढ समर्थन रहन्छ : पूर्वप्रधानमन्त्री, झलनाथ खनाल (अन्तवार्ता)

मन्त्रालय फुटाउने कुरा छैन तर गठबन्धनले जे भन्छ त्यही हुन्छ : सुदूरपश्चिम मुख्यमन्त्री, दिर्घ सोडारी (अन्तवार्ता)

विकास नहुनाको दोष गणतन्त्रको होइन, यसलाई हाँक्नेको होः राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष, चित्रबहादुर केसी (अन्तर्वार्ता)